काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीले आयोजना गरेको ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै मंगलबार समापन भएको छ। 

वैशाख २६ देखि २८ गतेसम्म बुटवलमा चलेको सम्मेलनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि राज्यका तीनै तहको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि महासङ्घ सधैँ प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिएको छ। सम्मेलनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चार कानुन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिएको भन्दै सम्मेलनले सरोकारवालासँगको परामर्शमा तत्काल कानुन बनाउन जोड दिएको छ।

विशेष गरी सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने गरी गरेको हालैको निर्णयप्रति सम्मेलनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यो निर्णय संविधान, खुला बजार अर्थनीति र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ। यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा धराशायी हुने र पत्रकारहरूको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन विज्ञापन नीति लागू गर्न माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमार्फत सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न र पत्रकारको पारिश्रमिक समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरिएको छ। पत्रकारहरूका लागि सञ्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्दै व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन राज्यलाई सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको सञ्चार समन्वय परिषद्लाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउन र यसअघि स्वीकृत सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। पत्रकारिताको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि बुटवलमा सञ्चार सङ्ग्रहालय स्थापनाको पहल गर्ने घोषणा समेत महासङ्घले गरेको छ। रामराज पोखरेल संयोजक रहेको घोषणापत्र तयारी समितिले यो १५ बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेको हो।