महान् वैज्ञानिक अल्वर्ट आन्सटाईनका अनुसार, ‘एउटा सोचको तहबाट सिर्जना भएको समस्या, त्यही तहको सोचबाट समाधान हुन सक्दैन । समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो भने सोचको तह बदल्नै पर्छ ।’ नेपालको भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्या पनि ठिक त्यही अवस्थामा छ । 

दशकौँदेखि यो विषयलाई राजनीतिक नाराबाजी, अस्थायी आयोग, टालटुले वितरण र चुनावी आश्वासनको माध्यमबाट हेरियो तर समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् जटिल बन्दै गयो । कारण स्पष्ट छ, समस्यालाई समस्या जस्तै गरेर मात्र हेरियो, अवसरका रूपमा हेरिएन । जबसम्म राज्यले भूमिहीन अवस्थालाई गरिबी, अव्यवस्था र राजनीतिक बोझका रूपमा मात्र हेर्छ, तबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । 

तर जुन दिन राज्यले यही जनशक्तिलाई उत्पादनशील शक्ति, श्रमशक्ति र नयाँ आर्थिक आधारका रूपमा हेर्न सुरु गर्छ, त्यही दिनबाट नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ । विगतमा गरिब, किसान र सुकुमबासीको नाममा राजनीति गर्ने धेरै शक्तिहरू सत्तामा पुगे । तर उनीहरूले यो समस्यालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेनन् । 

त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारसँग इतिहास बदल्ने दुर्लभ अवसर छ । अब सरकार समक्ष मूल प्रश्न के हो भने के नेपाल फेरि पुरानै शैलीमा समस्या धकेलिरहने देश बन्नेछ वा यही अवसरलाई उपयोग गरेर नयाँ इतिहास निर्माण गर्नेछ ? के वर्तमान सरकारसँग लाखौँ नागरिकको जीवन बदल्दै नेपाललाई आधुनिक, व्यवस्थित र उत्पादनमुखी राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने साहस छ ? इतिहासले सधैँ अवसर दिन्न, तर जब दिन्छ, त्यसलाई समात्ने राष्ट्रहरू नै अगाडि बढ्छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा सङ्कलित विवरणअनुसार नेपालमा करिब ८८ हजार भूमिहीन दलित, १ लाख ६७ हजार भूमिहीन सुकुमबासी र ८ लाख ६७ हजार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् । अर्थात् ११ लाखभन्दा बढी परिवार कुनै न कुनै रूपमा भूमि तथा व्यवस्थित बसोबास समस्यासँग जोडिएका छन् । यद्यपि, व्यावहारिक रूपमा तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक पर्ने परिवारको सङ्ख्या करिब दुई देखि तीन लाखबिचमा हुन सक्ने देखिन्छ । 

यी परिवारलाई योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक केन्द्र नजिक पुनर्स्थापन गरियो भने नेपालले पाँच वर्षभित्रै अव्यवस्थित बस्ती, वन अतिक्रमण, जोखिमयुक्त बसोबास, बेरोजगारी र अव्यवस्थित सहरीकरणजस्ता समस्यालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ । वास्तवमा भूमिहीनता भनेको केवल घर नहुनु मात्र होइन । यो बेरोजगारी, कमजोर उत्पादन प्रणाली, सामाजिक असुरक्षा, नदीकिनार अतिक्रमण, वन विनाश र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना अभावसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती हो । 

यो समस्याका कारण हजारौँ परिवार आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो जीवन बिताउन बाध्य छन् । उनीहरूसँग नागरिकता छ, मताधिकार छ, तर सम्मानजनक जीवनको आधार छैन । तर फरक तरिकाले सोच्ने हो भने यही समुदाय नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सम्भावना पनि हो । राज्यले उनीहरूलाई ‘समस्या’ नभई ‘राष्ट्र निर्माणको साझेदार’ का रूपमा हेर्ने हो भने यही जनशक्तिले नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचना बदल्न सक्छ । 

संसारका धेरै राष्ट्रहरूले कमजोर समुदायलाई बोझका रूपमा नभई विकासको ऊर्जा बनाएर प्रगति गरेका छन् । अब नेपालले पनि त्यही बाटो समाउनु पर्ने समय आएको छ । 

नेपालमा करिब तीन लाख भूमिहीन परिवार रहेको अनुमान गरिन्छ । यदि प्रत्येक परिवारलाई न्यूनतम आठ आना जमिन, सुरक्षित आवास, करेसाबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको ‘एकीकृत बस्ती तथा उत्पादन मोडेल’ अन्तर्गत पुनर्स्थापन गरियो भने नेपालले दशकौँ पुरानो सामाजिक तनाव अन्त्य गर्न सक्छ । 

तीन लाख परिवारका लागि करिब सात हजार पाँच सय हेक्टर जमिन पर्याप्त हुन सक्छ, जुन राष्ट्रिय स्तरमा असम्भव क्षेत्रफल होइन । वास्तवमा यो जमिनको समस्या भन्दा पनि व्यवस्थापन, इच्छाशक्ति र प्रस्ट दृष्टिकोणको प्रश्न हो । अहिले देशभरि अव्यवस्थित रूपमा प्रयोग भइरहेका धेरै जमिन वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत पुनः राज्यको नियन्त्रणमा आउन सक्छन् । 

त्यसकारण जमिनका बारेमा देशले चिन्ता लिनु पर्दैन । यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्दा एकातर्फ खोलाकिनार, जङ्गल क्षेत्र र जोखिमयुक्त बस्तीहरू व्यवस्थित हुनेछन भने अर्कोतर्फ उद्योग, निर्माण, कृषि र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्ति आर्थिक केन्द्र नजिक केन्द्रित हुन्छ । यही सोचका आधारमा सरकारले दमक, इटहरी, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत आर्थिक केन्द्र नजिक योजनाबद्ध आधुनिक बस्ती विकास गर्न सक्छ । 

यसले यी बस्तीहरूलाई आधुनिक नेपालको आर्थिक उत्पादन केन्द्रका रूपमा रुपान्तरण गर्न सक्छ । यस्ता एकीकृत बस्तीहरूले ठुला सहरलाई आवश्यक जनशक्ति, उत्पादन र सेवा आपूर्ति गर्नेछन् र देशलाई योजनाबद्ध सहरीकरणतर्फ लैजानेछन् । राज्यसँग स्पष्ट दृष्टि, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति हुने हो भने यो योजना दशकौँ लाग्ने परियोजना होइन । 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहित काम गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्रै आधारभूत रूपान्तरण सुरु गर्न सकिन्छ । पहिलो तीन महिनाभित्र भूमिहीन परिवारहरूको डिजिटल पहिचान, वास्तविक लाभग्राही प्रमाणीकरण, वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना र उपयुक्त जमिन छनोट गर्न सकिन्छ । त्यसपछि नौ महिनाभित्र सडक, पानी, बिजुली, ढल, इन्टरनेट र आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसँगै स्थानीय सामग्रीमा आधारित आवास निर्माण गरेर वर्षदिन भित्र घर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । 

यसका लागि पुरानो प्रशासनिक शैलीलाई विद्युतीय गतिको राष्ट्रिय कार्यसंस्कृतिले विस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न सक्छ भने आफ्नै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिन अझ ठुलो सङ्कल्प गर्न किन सक्दैन ? प्रश्न स्रोतको होइन, सोच र इच्छाशक्तिको हो ।

आर्थिक रूपमा पनि यो योजना पूर्णतया व्यवहारिक छ । एउटा सुरक्षित र वातावरणमैत्री घरको औसत लागत पाँच लाख रुपैयाँ मान्ने हो भने तीन लाख घर निर्माणका लागि करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । पहिलो दृष्टिमा यो रकम ठुलो देखिए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दृष्टिले यो असम्भव लगानी होइन । नेपालले हरेक वर्ष अरबौँ रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ । यदि त्यही स्रोतलाई दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित गरियो भने यसको प्रतिफल धेरै गुणा ठुलो हुनेछ । 

अझ सबै घर महँगा कङ्क्रिट संरचनामा बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि वैज्ञानिक होइन । नेपालको भूगोलअनुसार तराईमा बाँस, कम्प्रेस्ड ब्लक र स्थानीय इँटा, पहाडमा ढुंगा, माटो, स्लेट र स्थानीय काठ प्रयोग गरेर कम लागतमा टिकाउ घर निर्माण गर्न सकिन्छ । सामुदायिक श्रमदान, स्थानीय मिस्त्री र प्राविधिक परिचालनले लागत घटाउनुका साथै समुदायमा स्वामित्व भावना पनि बढाउँछ । त्यसैले यो अभियान सरकार एक्लैले गर्ने कार्यक्रम नभई यो सम्पूर्ण राष्ट्रले मिलेर सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान बन्नुपर्छ ।

नेपालले भूकम्प, बाढी वा विपद्को बेला राष्ट्रिय एकता देखाउन सक्छ भने आफ्नै नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिनका लागि किन सक्दैन ? वास्तवमा यो खर्च नै होइन । यो त नेपालको भविष्यमा गरिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लगानी हो । सरकारले राष्ट्रिय भूमिहीन आवास तथा पुनर्स्थापन कोष स्थापना गरेर प्रारम्भिक बजेट सुनिश्चित गर्न सक्छ । विपद् कोषमा आर्थिक सङ्कलन गरेजस्तै सरकारले यो अभियानका लागि पनि राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्छ । 

निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जोड्न सकिन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत लगानीमा सहभागी गराउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ र प्रवासी नेपालीलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा योगदान गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसैले यहाँ मुख्य कुरा अर्थतन्त्रको होइन, यो त राष्ट्रिय इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र नेतृत्व क्षमताको हो ।

यो योजना इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव हुनेछ । खोलाकिनार र जङ्गल अतिक्रमण घट्नेछ, लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन्, वैदेशिक पलायन कम हुनेछ, योजनाबद्ध सहरीकरण सम्भव हुनेछ र सामाजिक असुरक्षा घट्नेछ । स्थानीय उत्पादन प्रणाली बलियो हुँदा आयात निर्भरता क्रमशः कम हुँदै जानेछ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भूमिहीन समुदायलाई सहायताको आस गर्ने समूहबाट राष्ट्र निर्माणको साझेदारमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ । यही परिवर्तनले नेपालको आर्थिक संरचना, सामाजिक स्थिरता र राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्नेछ । नेपालले धेरै वर्ष समस्याको चर्चा गर्‍यो; अब समाधानको इतिहास लेख्ने समय आएको छ ।

भूमिहीनता कुनै एउटा राजनीतिक दलको मुद्दा हुँदै होइन; यो सम्पूर्ण नेपाली राज्यको साझा नैतिक र ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । त्यसैले यो कार्यक्रम सरकार फेरिएसँगै रोकिने परियोजना हुनु हुँदैन । यो त संसद्बाट राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा पारित हुने दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभियान बन्नु पर्छ । पारदर्शी वितरण प्रणाली, डिजिटल भूमि अभिलेख, भूमाफिया नियन्त्रण र सबै दलको साझा प्रतिबद्धता बिना यो सम्भव हुँदैन । 

यदि कुनै सरकारले यो अभियान सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्‍यो भने त्यो केवल राजनीतिक उपलब्धि मात्र हुनेछैन; त्यो त नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमध्ये एक हुनेछ । नेपाललाई केवल सडक, भवन र भाषणले मात्र विकसित बनाउन सकिँदैन । वास्तविक विकास तब सम्भव हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित आवास, सम्मानजनक जीवन र उत्पादनशील अवसर प्राप्त गर्नेछन् । 

भूमिहीनलाई घर दिनु राज्यको दायित्व हो । रोजगारीसहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नु खर्च नभई राष्ट्र निर्माणको आधार हो । अब नेपालसामु एउटै प्रश्न छ, यो सरकार पनि विगतका सरकार जस्तै समस्यालाई बोकेर हिँड्ने सरकार बन्ने वा समस्यालाई अवसरमा बदल्दै सरकार बन्नेछ ? रोजाई बालेन सरकारकै ।