सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘सामूहिक बीमा कार्यक्रम’ पुनः परिमार्जन गरिएको छ । अब जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर, भिरबाट खसेको ढुङ्गाको कारण मृत्यु भए तथा खोला, नदीमा डुबेर मृत्यु भए पनि परिवारले क्षतिपूर्तिसहित बीमा रकम पाउने भएका हुन् ।

०७६ असोजदेखि लागु भएको कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलोजस्ता घटना समेटिएका थिए ।

थप प्राकृतिक विपदबाट हुने मृत्युका घटनालाई समेटेर बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका उपसचिव तथा शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तम गौतमले रातोपाटीलाई बताए ।

‘यो कार्यक्रम विगतकै हो, यसअघि चैत र वैशाखमा ग्याप भयो,’ उनले भने, ‘अहिले थप परिमार्जन र परिस्कृत बनाइयो ।’ उनका अनुसार, अहिले थप एक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबिच बिहीबारदेखि लागु हुने गरी सम्झौता भएको छ ।

बिचमा यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, ०८१’ बनाइएको थियो । सोही अनुसार, पुनः परिमार्जन गरिएको उपसचिव गौतमले बताए । नयाँ सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट गौतम र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तर्फबाट सह–व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने यो बीमालेखमा १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना कर्णालीबासी समेटिएका छन् । अन्य प्रदेशमा बसोबास भई कर्णालीमा सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक पनि यो कार्यक्रममा समेटिने उल्लेख छ । उपसचिव गौतमका अनुसार, प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बीमाशुल्क तिर्नेछ ।

यसअनुसार कुल बीमा शुल्क १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रुपैयाँ लाग्नेछ, जुन रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ । विगतमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम लागु भएको थियो । अहिले मन्त्रालय नै मर्ज भएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि यहीँबाट कार्यक्रम लागु हुने छ ।

सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपदका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकेमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

‘बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ,’ उपसचिव गौतमले भने, ‘देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपदका कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिनेछन् ।’ बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक–एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी ती प्रतिनिधिलाई दिइनेछ । त्यस्तै, बीमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्‍याउन कम्पनीले प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले समेत प्रचार–प्रसारमा जोड दिने गौतम बताउँछन् ।

‘यो कार्यक्रम लागु भएको यतिका वर्ष भयो तर प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई थप प्रचार–प्रसारमा जोड दिइनेछ भने सबै घटनाबाट पीडित नागरिकले राहत पाउन् भन्ने तरिकाले सरकार अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार, सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने छ ।

बीमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । पूर्ण कागजात पेस भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि गौतमले बताए । भुक्तानी भएको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

साथै, कम्पनीले प्रत्येक महिना बीमा दाबी र भुक्तानीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश छ । बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीका आधारमा समाधान गरिने छ भने त्यसरी समाधान हुन नसके प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार विवाद टुङ्ग्याइने व्यवस्था गरिएको छ ।

के थियो उद्देश्य ?

०७६ साल असोजमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम लागु गरेका थिए ।

कर्णाली कठिन भूगोल भएकोले यहाँका जनतालाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यसहित हरेक नागरिकको सामुहिक बीमा गर्ने भनेर शाहीले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

‘बीमा क्षेत्र विपत्तिको सारथि बन्नुपर्छ’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बीमा क्षेत्रलाई विपत्तिको सारथि तथा दुःखमा साथ दिने भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

शुक्रबार नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कँडेलले बीमा सेवा विपत्तिको समयमा सबैभन्दा पहिले सम्झिने विश्वासिलो र भरपर्दो माध्यम बन्नुपर्ने बताए ।

कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बीमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा विस्तारमा जोड दिए ।