काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सीमित स्रोत र साधनको कठोर परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी बजेटका विषयमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले  नागरिक र जनप्रतिनिधिका असीमित चाहनाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पारे। 

‘हामी बाँधिएका छौँ, हाम्रा साधन स्रोत अत्यन्तै सीमित छन्। तर, हाम्रा चाहना, इच्छा र विकासप्रतिका अपेक्षाहरू असीमित छन्,’ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले भने, ‘सीमित रिसोर्सका बिच असीमित चाहनाहरू पूर्ति गर्न अर्थमन्त्रीलाई ज्यादै गाह्रो हुन्छ। एउटा घरमूलीलाई घर चलाउन जति गाह्रो हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा पनि त्यस्तै चुनौती छ।’ 

उनले देशको आम्दानी र खर्चको खाडल प्रस्तुत गर्दै ऋण नलिई राज्य सुचारु हुन नसक्ने अवस्था रहेको दृष्टान्त पेस गरेका छन् । 

‘हाम्रो अनिवार्य दायित्व नै १३ खर्ब ३० अर्बको छ, तर राजस्व जम्मा ११ खर्ब ८० अर्ब उठ्ने अवस्था छ। आँखा चिम्लेर राज्य सुताउने हो भने पनि हामी घाटामा छौँ, सुत्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने। 

प्राथमिकता : नयाँमा बजेट छर्ने होइन, पुराना आयोजना सक्ने

सीमित स्रोतका कारण आगामी बजेटले नयाँ र महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरूमा पैसा छर्ने भन्दा पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्ट पारेका छन् । 

७० देखि ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका तर बजेट अभावले रोकिएका खानेपानी, सिँचाइ र ट्रान्समिसन लाइन जस्ता आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गरेर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। 

सार्वजनिक ऋण र यथार्थपरक बजेट

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा बढ्दै गएकोप्रति सचेत रहेको बताए । सन् २०१६ मा २५ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण अहिले ४२/४३ प्रतिशत पुगेको बताउँदै उनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुनेमा जोड दिए। 

बजेटको आकार ठुलो बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई तोड्दै यसपटक जीडीपीको अनुपात र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर यथार्थपरक आकारको बजेट ल्याइने उनले बताए ।  विगतमा बजेटको आकारको तुलनामा ३० प्रतिशत रकम खर्चै नहुने अवस्था रहेको उनले स्मरण गराए। 

ठुला आयोजनामा नयाँ मोडालिटी

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा ऋणको धराप (डेब्ट ट्रयाप) मा नपर्ने गरी लगानीको मोडालिटी तय गरिने बताए। 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल ऋण लिएर बनाए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तितो यथार्थलाई हेरेर निजगढमा निजी क्षेत्र (पीपीपी मोडल) वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ६ खर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनालाई पनि ऊर्जा र गैर(ऊर्जा (पर्यटन, बस्ती विकास आदि) क्षेत्रमा छुट्टाएर लगानी जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

स्वास्थ्य बिमा र सहकारी समस्या

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मोडालिटी असफल सिद्ध भइसकेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत यसलाई पुनर्संरचना गरिने बताए। बिमालाई दिगो बनाउन चुरोट, रक्सी जस्ता वस्तुमा लाग्ने कर (सिन ट्याक्स) लाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने र नागरिकको आय स्तरका आधारमा (धनीलाई प्रिमियम, मध्यम वर्गलाई को–पेमेन्ट र गरिबलाई पूर्ण निःशुल्क) बिमा मोडालिटी लागू गरिने उनले बताए। 

सहकारीको समस्या समाधानका सन्दर्भमा बोल्दै उनले ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने तर यसका लागि करदाताको पैसा भने प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारे। सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर वा चक्रीय कोष (रिभोल्भिङ फन्ड) मार्फत समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ।