धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा रहेको धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थल बनाउने सरकारी योजना तीन आर्थिक वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ। तामझामका साथ घोषणा गरिएको जग्गा अधिग्रहण र धावनमार्ग विस्तारको काम बजेट अभाव र सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा हाल पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो।

२०७८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सक्रियतामा धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर, उक्त योजनाले तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस गति लिन सकेको छैन। सुरुमा बजेट विनियोजनको हल्ला गरिए पनि स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा अहिले यो आयोजना चर्चाबाटै हराउन थालेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धनगढी विमानस्थलका लागि एक बृहत् गुरुयोजना तयार पारेको थियो। उक्त गुरुयोजनाअनुसार विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउन थप २५८ दशमलव २५ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको थियो। हाल १८०० मिटर रहेको धावनमार्गलाई बढाएर २५०० मिटर पुर्‍याउने र ठूला जहाज सजिलै अवतरण गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।

गुरुयोजनामा ४५ मिटर चौडाइको २५५० मिटर लामो धावनमार्ग, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, पार्किङ एप्रोन, ह्याङ्गर, हेलिप्याड, कार्गो भवन, फ्युल स्टेसन र फायर फाइटिङ स्टेसन जस्ता पूर्वाधार समेटिएका थिए। २०७८ को अन्तिमतिर ‘रियल पाथ इन्जिनियरिङ’ नामक कन्सल्टेन्सीले जग्गा नापजाँचको काम गरेर केही आशा जगाए पनि त्यसपछिका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेनन्।

२०७८ पुस ११ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विमानस्थल विस्तारका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त बजेट कागजी मात्र साबित भयो। विमानस्थलका सूचना अधिकारी धर्मसिंह रानाका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

‘प्राधिकरण अहिले आफैँ ऋणमा छ। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणको भारका कारण प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट धनगढीमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले बजेटमा ठोस रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म र मुआब्जाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ नछुट्याएसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम सम्भव छैन। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले यो आयोजनाका लागि कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन।

अहिले पनि धनगढी विमानस्थलको धावनमार्ग नेपालका आन्तरिक विमानस्थलहरूमध्येकै सबैभन्दा लामो (१८०० मिटर) छ। यति लामो धावनमार्ग भए पनि यहाँ आवश्यक टर्मिनल भवन र अन्य प्राविधिक पूर्वाधारको अभाव खट्किँदै आएको छ।

हाल यो विमानस्थलबाट श्री एयरलाइन्सले दैनिक ६ (आउने–जाने गरी १२) र बुद्ध एयरले दैनिक २ (आउने–जाने गरी ४) उडान गर्दै आएका छन्। श्री एयरलाइन्सले यहाँबाट सबैभन्दा धेरै उडान भर्दै आएको छ। इनबाउन्ड (आउने) र आउटबाउन्ड (जाने) गरी यहाँ दैनिक १६ वटासम्म उडान हुने गरेका छन्।

विमानस्थल विस्तारको चर्चा सुरु भएसँगै आसपासका बासिन्दा आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा पाउने आशामा थिए। तर, जग्गा रोक्का हुने मुआब्जा नपाउने डरले स्थानीय अन्योलमा छन्। १६ अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ, तर स्रोत सुनिश्चित नहुँदा स्थानीयको जग्गा रोक्का नै रहने र विकास पनि नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अहिले विस्तारका सबै काम स्थगित अवस्थामा छन्। सूचना अधिकारी रानाका अनुसार अबको बाटो भनेकै मन्त्रिपरिषद् र पर्यटन मन्त्रालयको ठोस निर्णय हो।

‘यदि सरकारले धनगढीलाई साँच्चिकै क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने हो भने आगामी बजेटमा मुआब्जाका लागि ठूलो रकम व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

धनगढी विमानस्थल सुदूरपश्चिमको पर्यटन र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। यसको विस्तार भएमा यो क्षेत्रको व्यापार, पर्यटन र वैदेशिक सम्पर्कमा ठूलो सुधार आउने सरोकारवालाको भनाइ छ।