विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा भएको बहस सकिएको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले यसको बचाउ गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वाकाङ्क्षी र कार्यान्वयनमा जटिल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

यता पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र कुमार राईले भने नीति तथा कार्यक्रमले सांसदहरूको मनोबल कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले प्रतिपक्षसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सांसदहरू अहिले भिजेको बिरालो जस्तो भएर डिप्रेसन भए जस्तो केहि गर्न सकिएन सरकारले पनि सुन्दैन योजना पनि लाँदैन केही गर्न सकिएन भन्ने खालको मनस्थितिमा पुग्नु भएको छ ।’

राईले कतिपय संरचनाहरू अनावश्यक भएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘बृहत विराट क्षेत्र प्राधिकरण बनाएर मान्छे नियुक्ति गर्ने अनि चाहिँ त्यही मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम दिएर केहि पनि छैन ।’ 

यस्तै विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको बजेटरी सीमा र योजनाको तालमेल नमिलेको बताए ।

आङ्बोले सरकारले संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ बाहिर रेस्टुरेन्ट वा होटलमा दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । ‘विभिन्न प्रयोजनमा होटलमा कार्यक्रममा बोलाएर भात नै नरुच्ने गरी सांसदहरूलाई गाली गर्ने वा जवाफ दिने कुरा त्यति उपयुक्त हामी मान्दैनौ किनभने हामीले जिम्मेवार पूर्वक संसद्‌मा प्रश्न उठाएको हो,’ उनले भने। 

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसद रेवती रमण भण्डारीले पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोरिएको भन्ने आलोचनाको प्रतिवाद गरे । उनले कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिनका लागि पनि राख्नुपर्ने तर्क गरे । ‘विराटनगर एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपान्तरण गर्ने हाम्रो होइन, हामी सक्दैनौ होला हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन तर सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालालाई त्यो सन्देश लगातार दबाब सिर्जना गर्नका निम्ति पनि प्रदेशले यो कुरा पारित गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो आज भएन भने भोलि त्यो एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको विषयमा हेर्छ सुन्न सक्छ,’ उनले भने। 

भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पनि नीतिमा स्पष्टता चाहिने बताए । ‘नीतिमै त्यो छोड्दिने हो, अब खोइ साझेदार बन्न आउँछ कि आउँदैन भनेर छोडिदिने हो भने त निजी क्षेत्र त नीति कार्यक्रममै छैन बजेटमै सरकारले बोलेकै छैन, अब हामी त्यतातिर सोच्दै नसोचौँ भनेर उसले भनेर हुन्छ ? त्यसकारणले आशा गरेर पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने।