घाना । घानामा झूटा समाचार तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित पक्राउको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ । पश्चिम अफ्रिकाका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानका अनुसार पछिल्लो १६ महिनाभित्र यस्ता आरोपमा १४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जुन अघिल्लो सरकारको सम्पूर्ण आठवर्षे कार्यकालमा दर्ज भएका घटनाभन्दा झन्डै दोब्बर हो ।

यसले पश्चिम अफ्रिकाको सबैभन्दा स्थिर लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमध्ये एक मानिने घानामा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ- के सरकारले डिजिटल युगमा विद्यमान कानुनहरूको सामान्य कार्यान्वयन गरिरहेको छ, वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि थप नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ?

यो विवाद राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील बनेको छ, किनभने वर्तमान राष्ट्रपति जोन महामाले सन् २०२२ मा विपक्षी नेताका रूपमा राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर असहमत आवाजहरूलाई दबाउने प्रयासलाई लोकतन्त्रका लागि ‘खतरनाक नमुना’ भनेका थिए ।

सरकारको दाबीः दमन होइन, कानुन कार्यान्वयन

सत्तारुढ दलका एक वरिष्ठ अधिकारीले पक्राउलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘विपक्षी दलले राष्ट्रपति विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गर्न मानिसहरूलाई जानाजानी प्रोत्साहन गर्छ । जब कानुनले उनीहरूलाई समात्छ, तब उनीहरू राजनीतिक लाभका लागि आफूलाई पीडित देखाउने प्रयास गर्छन् ।’

उनले टिकटक सामग्री निर्माता प्रिन्स ओफोरीको उदाहरण दिए, जसलाई गत अगस्टमा राष्ट्रपति महामाविरुद्ध धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउको केही दिनपछि उनी विपक्षी नेताहरूसँग एक राजनीतिक सभामा देखिएका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार यसले यस्ता मुद्दाहरू कसरी छिट्टै राजनीतिक रंग लिन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

विपक्षीहरूको आरोपः लोकतन्त्रका लागि चेतावनी

विपक्षी नेताहरू भने घटनाक्रमलाई गम्भीर चेतावनीका रूपमा हेर्छन् । संसदमा अल्पमत पक्षका नेता अलेक्जेन्डर अफेन्यो–मार्किनले भने, ‘राज्यद्वारा प्रायोजित उत्पीडन अन्त्य हुनुपर्छ । वास्तविक धम्की नमानिने अभिव्यक्तिका कारण नागरिकलाई पक्राउ गर्नु न्याय होइन, डर देखाउने प्रयास हो ।’

यो बहस घानामा मात्र सीमित छैन । विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल सामग्री नियन्त्रणबारे यस्तै विवादहरू देखिएका छन् । विश्वव्यापी नागरिक जगतलाई कम होइन, अझ बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आवश्यक छ ।

उनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा अवश्य छन्, तर राज्यले ती सीमाहरू पार गर्न थालेको देखिन्छ । राज्य शक्तिको अत्यधिक प्रयोगले घानाले कठिन संघर्षबाट हासिल गरेका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ,’ उनले चेतावनी दिएका छन् ।

विवादको केन्द्रमा कानुन

बहसको केन्द्रमा घानाको फौजदारी संहिता र विद्युतीय सञ्चार ऐनका पुराना प्रावधानहरू छन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ती कानुनहरू अहिले तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको डिजिटल जगतमा लागू गरिँदै छन् ।

सरकार समर्थकहरू भन्छन् कि सामाजिक सञ्जालमा अज्ञात पहिचानबाट प्रकाशित अनियन्त्रित सामग्रीको बाढीका कारण पक्राउको सङ्ख्या बढेको हो ।

तर आलोचकहरूका अनुसार समस्या कानुनमा होइन, त्यसको प्रयोग गर्ने तरिकामा छ । हालका मुद्दाहरूको अध्ययन गरेका एक कानुनी परामर्शदाताले विगत १८ महिनामा फौजदारी संहिताको धारा २०८ को कम्तीमा १६ पटक गलत प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् । अघिल्लो आठ वर्षमा यस्ता घटनाको सङ्ख्या करिब एक दर्जन मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो कानुन अत्यधिक दुरुपयोग भएको छ । यसलाई खारेज गर्नु नै एकमात्र समाधान हो ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबिचको सीमा

अनुभवी पत्रकार बेन एफ्सनका अनुसार घानामा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कहाँ समाप्त हुन्छ र हानि कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘सरकारले पक्राउका कारणहरू स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ ताकि मानिसहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबिचको सीमा बुझ्न सकुन् ।’

उनका अनुसार नियमहरू अस्पष्ट रहिरहे पत्रकार र सरकारी संस्थाहरू दुवैले आफ्नो सीमा नाघ्ने जोखिम रहन्छ ।

‘सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र व्यक्तिको अधिकारबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । समाचार सङ्कलनका क्रममा सञ्चारमाध्यमले अरूको अधिकार कुल्चिनु हुँदैन,’ उनले बताए ।

विश्वव्यापी बहससँग जोडिएको विषय

घानाका केही विश्लेषकहरूका अनुसार यो बहस घानामा मात्र सीमित छैन । विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल सामग्री नियन्त्रणबारे यस्तै विवादहरू देखिएका छन् । टेघा किङले भने, ‘विश्वव्यापी नागरिक जगतलाई कम होइन, अझ बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार डिजिटल युगका चुनौतीहरू समाधान गर्न थप गिरफ्तारी होइन, स्वतन्त्र अदालत, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको आत्मनियमन र डिजिटल साक्षरताको विकास आवश्यक छ ।

प्रवासी समुदायको चिन्ता

डेभिड अडोफोका अनुसार धेरै घानाली नागरिकहरूमा संवैधानिक अधिकारबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव छ । ‘मानिसहरूले कुनै कार्य गर्नु अघि त्यसका कानुनी परिणामबारे जानकारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विदेशमा बस्ने घानाली समुदायले पनि प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार कमजोर बन्दै गएको आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

डिजिटल युगका चुनौतीहरू समाधान गर्न थप गिरफ्तारी होइन, स्वतन्त्र अदालत, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन, सञ्चारमाध्यमको आत्मनियमन र डिजिटल साक्षरताको विकास आवश्यक छ ।

नाना कोफी ओपोको–अग्येमाङले भने, ‘विशेषगरी ब्लगरहरूको गिरफ्तारीसम्बन्धी समाचारले प्रवासी घानालीहरूमा चिन्ता बढाएको छ । नकारात्मक समाचार छिट्टै फैलिन्छ, त्यसैले सरकारले घानाको छवि बिग्रिन नदिने गरी सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’

सरकारको प्रतिवाद

सरकारी अधिकारीहरूले असहमत आवाजलाई दबाउने कुनै योजनाबद्ध अभियान नभएको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ नेसनल डेमोक्र्याटिक कंग्रेसका एक प्रवक्ताले विवादित कानुनी प्रावधानहरू वर्तमान सरकारभन्दा धेरै अघिदेखि अस्तित्वमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘फौजदारी संहिताको धारा २०८ र विद्युतीय सञ्चार ऐनको धारा ७६ दशकौँदेखि लागू छन् । परिवर्तन भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने लापरवाह, अज्ञात र कहिलेकाहीँ खतरनाक सामग्रीको मात्रा हो । यहाँ कुनै व्यवस्थित दमन अभियान छैन, केवल विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’

राजनीतिक विडम्बना

घाना अझै पनि पश्चिम अफ्रिकाका तुलनात्मक रूपमा खुला लोकतन्त्रहरूमध्ये एक मानिन्छ । यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था र सक्रिय सञ्चारमाध्यमको वातावरण कायम छ । तर अभिव्यक्तिसम्बन्धी पक्राउ बढेसँगै राज्यले अनलाइन अभिव्यक्तिमाथि कति हदसम्म निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा थप प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यस बहसलाई अझ रोचक बनाउने पक्ष भनेको राष्ट्रपति महामाकै विगतको अभिव्यक्ति हो । विपक्षमा रहँदा उनले असहमत आवाजमाथि राज्य शक्तिको प्रयोगलाई ‘खतरनाक मोडल’ भनेका थिए । अहिले भने आलोचकहरूले उनकै सरकारमाथि त्यही प्रकारको व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

अलेक्जेन्डर अफेन्यो–मार्किनका अनुसार अहिले आत्मसंयम र स्व–मूल्याङ्कनको आवश्यकता छ । उनले भने, ‘हिजो यस्तो भएको थियो भन्दैमा आज र भोलि पनि दोहोरिनु हुँदैन । त्यो चक्र अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति महामासँग सहिष्णुता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरासत छोड्ने अवसर छ । म आशा गर्छु, उनले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नेछन् ।’

डोमो डोएन बेन्जामिन/अलजजिराबाट