काठमाडौंँ । काठमाडौँ ३२ जडीबुटीमा आइतबार पवन बानियाँले नजिकैको किराना पसलमा ३ वटा जार साटे । हतार गरेका उनलाई एउटा जार चुहिने रैछ भन्ने घर ल्याएपछि मात्र थाहा भयो ।

उनले पछि पसलेलाई यसबारे बताए । पसलेले भन्यो, ‘हामीलाई पनि ग्राहकहरूले यस्तै ल्याएर दिएका भएर तपाईंले नै यस्तै पाएको हो । अब यो कम्पनीले झारेको जार, गाडी आउँदा आउनुस् । हामीले कहाँ साट्ने हो र ?,’ पसलेको जवाफपछि पवन चुप लागेर फर्किए ।

काठमाडौँमा खानेपानीको दुःख मेलम्ची आएपछि पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । अहिले पनि उपत्यकाका लाखौँ उपभोक्ता जारकै खानेपानीमा निर्भर छन् ।

तर यतिका धेरै उपभोक्ताकाले विश्वास गरेको जारको पानीमा भने पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय जार त बाहिरैबाट फोहोर, दागैदाग लागेको, कुच्चिएको हुने गरेका छन् ।

कम्पनीबाट सीधै झारिएका धेरै कम्पनीका जारहरू पनि सफा भेटिँदैनन् । भित्र पनि धुलोका कणहरू, लेदो भेटिएका घटनाहरू, समाचारहरू बेलाबेलामा आइरहन्छन् ।

तर विकल्प नपाउँदा उपभोक्ताहरू यस्तै जारको पानी खान विवश छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उपभोग हुने जारको खानेपानीको गुणस्तर र वितरण प्रणालीमा बेलाबेलामा कुरा उठिरहन्छ । पानीको शुद्धताबारे प्रश्न उठिरहन्छ ।

मानिसको जीवनसँग सीधा जोडिएको पिउने पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुमा उद्योगीहरूले न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा पैदा भएको उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । 

पानीका जारहरू फोहोर हुनु, लेउ लाग्नु र प्याकेजिङमा कमजोरी हुनुले उद्योगीहरूको नाफामुखी प्रवृत्तिलाई छर्लङ्ग पारेको उनले बताए । पसलेले उद्योगलाई र उद्योगले जार उत्पादकलाई दोष देखाएर उम्किने प्रयास गर्दा अन्ततः मारमा भने सर्वसाधारण उपभोक्ता नै परिरहेका छन् ।

बजारमा बढ्दो बेथितिलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै काठमाडौँका विभिन्न पानी उद्योगहरूमा आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

विभागका अनुसार  धेरैजसो उद्योगहरूले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ को सामान्य पालना समेत गरेको पाइएन । अनुगमन टोलीले गत साता मात्रै विभिन्न उद्योगबाट करिब १५० वटा पुराना, कुच्चिएका र कामै नलाग्ने जारहरू बरामद गरी तत्कालै नष्ट गरेको छ ।

विभागका अनुसार अनुगमन गरिएका उद्योगहरूमध्ये भद्रकाली पानी उद्योग र सिद्धकाली अक्वा पानी उद्योगमा सरसफाइको अवस्था नाजुक पाइएको थियो । सिद्धकाली अक्वामा पानी शुद्धीकरणका लागि अनिवार्य मानिने ‘अल्ट्रा भायोलेट’ लाइटलाई सही स्थानमा नराखेको पाइएको छ ।

यस्तै मनोहरा फुड एण्ड वेभरेज र ओसियन ड्रिङ्किङ वाटर इण्डस्ट्रिजको अवस्था झनै चिन्ताजनक पाइएको छ । मनोहरा फुडमा जार पखाल्ने र भर्ने काम एउटै कोठामा हुने गरेको पाइएको हो, यसले संक्रमणको जोखिम बढाएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै ओसियन ड्रिङ्किङ वाटरको त खाद्य अनुमति पत्र (लाइसेन्स) समेत नवीकरण नभएको र अरू नै कम्पनीको जारमा आफ्नो पानी भरेर बेच्ने गरेको गम्भीर कैफियत भेटिएको छ ।

उद्योगभित्रको समस्या मात्र नभई ढुवानीका क्रममा हुने लापरबाही पनि उत्तिकै भयानक छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले गरेको निरीक्षणका क्रममा जार बोक्ने गाडीमा कामदारहरूले जारमाथि नै खुट्टा राख्ने र अत्यन्तै फोहोर अवस्थामा जारहरू सडकमा ओसार्ने गरेको पाइएको छ ।

बाहिरी आवरण नै प्रदूषित र लेउ लागेको जारभित्रको पानी स्वस्थ हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । नगर प्रहरीका अनुसार प्रत्येक हप्ता यस्ता थुप्रै उद्योग र वितरकहरू फेला पर्छन्, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

कमजोरी भए कारबाही हुनुपर्छ – पानी उद्योग महासंघ

यस विषयमा नेपाल पानी उद्योग महासंघले भने आफ्नो तर्फबाट सुधारको प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ । महासंघका महासचिव ध्रुव अधिकारीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने उद्योगीलाई संरक्षण नगर्ने र पुराना जारहरू नष्ट गर्ने अभियान चलाएको बताए ।

तर उनले जारको गुणस्तर कमजोर हुनुमा पानी उद्योगको मात्र नभई जार बनाउने कारखानाहरूको पनि दोष रहेको औँल्याएका छन् । मूल्यका सन्दर्भमा पनि डिलर र खुद्रा व्यापारीले बढी नाफा खान खोज्दा उपभोक्तालाई महँगो परेको महासंघको तर्क छ ।

‘पिउने पानी जस्तो आधारभूत र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा कसैको पनि लापरबाही क्षम्य हुन सक्दैन,’ अधिकारीले भने । उनका अनुसार देशभर ६२० वटा पानी उद्योग सञ्चालित छन् ।

महासंघले देशभरका उद्योगहरूलाई सर्कुलर जारी गरी पुराना र कुच्चिएका जारहरू फिर्ता ल्याएर नष्ट गर्न सुरु गरेको जनाएको छ । ‘नियम मिच्ने उद्योगलाई संघले संरक्षण नगर्ने र सरकारी मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने संघको स्पष्ट धारणा छ,’ अधिकारीले बताए ।

उनले काठमाडौँमा जारको खुद्रा मूल्य ४७ रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ६० रुपैयाँ तोकिए पनि डिलर र खुद्रा व्यापारीले मुनाफाका लागि मूल्य फरक पारेको हुन सक्ने भएपनि गाली उद्योगीले खाने गरेको बताए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी सपना केसी भन्छिन्, ‘उद्योगीहरूले व्यावसायिक मर्यादा पालना गर्ने, वितरकले ढुवानीमा ध्यान दिने र सरकारी निकायले कडा कारबाही गर्ने हो भने मात्र उपभोक्ताले शुद्ध र सुरक्षित पानी पिउन पाउँछन् ।’

उनले सरकारले देखावटी अनुगमन मात्रै गर्ने गरेको भन्दै कारबाही नै नगरी सुधार नहुने बताइन् । ‘अनुगमनको चर्चा हुन्छ तर बारम्बार गल्ती गर्नेलाई कडा कारबाही, उद्योग बन्दसम्मको हुनुपर्छ । अनि मात्रै सुधार हुन्छ,’ उनले भनिन् ।