हेटौँडा । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सीमा विवादका विषयमा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर बागमती प्रदेशसभा बैठकमा तीव्र विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भनी दिएको भनाइ राष्ट्रघाती, आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रदेशसभाको बैठकबाट उनको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।

सोमबार बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने र संघीय संसद्को रेकर्डबाट उक्त भनाइ हटाउनुपर्ने मागसमेत गरे ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘इतिहासकै कालो धब्बा’ भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उनले माग गरे । बागमती प्रदेश सभाले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत दाबी नगरेको कुरा नेपाली प्रधानमन्त्रीले बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालीको शिर निहुराउने काम गर्नुभएको छ । यसले राष्ट्रकै अपमान गरेको छ । उहाँले संसद्मा उभिएर माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भारत भ्रमणबीच कुनै राजनीतिक रहस्य लुकेको छ कि भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको पछिल्लो सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले आम नेपालीको आत्मसम्मानमा गम्भिर चोट पुर्‍याएको उनले बताए । उनले ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ तथ्यहीन र राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

भारतले नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिरहेको बेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै आफ्नै देशलाई दोषी देखाउने गरी अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । कुनै पनि तथ्य र प्रमाणले नेपालले सीमा मिचेको पुष्टि नगर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो भनाइले भारतीय थिचोमिचोको विरुद्ध लडिरहेका र राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहने तमाम नेपालीहरूको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘भारतले हाम्रो सीमा मिचिरहेको छ । पिलरहरू रातोरात सारिएका छन् । गाउँगाउँ मिसाइएको छ । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो प्रतिनिधि सभामा नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, म त्यसप्रति घोर आपत्ति र खेद व्यक्त गर्दछु ।’ उनले भने, ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु र अर्कोतिर सत्ता साझेधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सोही दिन भारत भ्रमणमा जानुबीचको तादाम्यता कहाँ छ ? के यो कुनै राजनीतिक रहस्य वा दबाबको उपज हो ? यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् ।’

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट नेपालले भारतको भुमी मिचेको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले राजीनामा दिनु पर्ने बताए ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसद ढकालले देशको नेतृत्वकर्ता र अभिभावकको रूपमा रहेको व्यक्तिबाट यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु स्तब्धकारी र आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहले राजीनामा गराएर उनी माथि राष्ट्रघातको मुद्दा चलाउन सांसद ढकालले माग गरे ।

‘नेपालको २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा भारतले सीमा मिचेको तथ्य छ, तर प्रधानमन्त्री आफ्नै देशलाई दोषी देखाउँदै हुनुहुन्छ । यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिमाथि देशद्रोहीको मुद्दा चलाइनुपर्छ ।’ उनले भने ।

सांसद सुस्पा भुजेलले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको भनाइले नेपाली जनताको स्वाभिमानमा गहिरो चोट पुर्याएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले संसद् र सिंगो देशलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको लिखित जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै पद त्याग्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईं गीत गाएर आउनुभयो, हामी इतिहास बनाएर आयौं । तपाईं संगीतको मीठो धून सुनेर आउनुभयो, हामी न्यायका लागि बम, बारुद र बन्दुकका आवाज सुनेर आयौं ।’ उनले भनिन् ।्

नेकपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले विगतमा काठमाडौँको मेयर हुँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राख्ने बालेन शाहले अहिले भारतसामु आत्मसमर्पण गर्न खोजेको आरोप लगाए । 

प्रभावकारी बजेट ल्याउ सांसदहरूको सुझाव

सीमा विवादको बहससँगै उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विकास आयोजना, सामाजिक समावेशिता र प्रशासनिक सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभामा संघीय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । विशेषगरी विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट, विद्युतीय सवारी साधनमा २२५ प्रतिशतसम्मको कर वृद्धि, र निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा थपिएको करले जनतामाथि अनावश्यक भार पारेको भन्दै सांसदहरूले सुधारको माग गरेका छन् । छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले अनुगमन र पारदर्शिता तथा आयोजनाको प्रभावकारीता बारे ध्यान सदिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा धारणा राख्दै पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि इतिहासको उपेक्षा गरिएको बताए । सरकारको लिखित दस्तावेजमा जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष र सहिद जस्ता शब्दहरू जानीजानी हटाइएको उनले आरोप लगाए । इतिहास र संघर्षको जगलाई बिर्सिएर सरकार चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले बजेटको भारका आधारमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू गाभ्ने सरकारको तयारी अदूरदर्शी रहेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी कानुन मन्त्रालय र सञ्चार रजिष्ट्रार जस्ता निकायलाई कमजोर नबनाउन उनले सुझाव दिए ।

प्रदेशले पारित गरेको भाषा ऐन अनुसार तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनले बताए । उक्त निकायहरूमा उनले तत्काल बजेट र ओएनएमको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेश गौरवका आयोजनाको अनुगमन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्दा प्रभावकारी हुने बताए । उनले हेटौंडामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन र जेठ २३–२४ को आन्दोलनमा भएको सरकारी सम्पत्तिको क्षति विवरण नीतिमा समेट्न माग गरे ।

सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अति गरिब र सुकुम्वासीका लागि बनाइने आवास अपांगमैत्री हुनुपर्ने र सीप विकासमा अपांता भएका व्यक्तिलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, खेलाडीलाई भत्ता र गृहिणीलाई स्वरोजगार बनाउने नीति ल्याउन माग गरिएको छ ।

सांसद सुस्पा भुजेलले सरकारका नीतिहरू केवल कागजमा मात्र सीमित नभई जनताको भावनासंग जोडिनुपर्नेमा जोड दिइन् । कुनै पनि प्रदेशवासी बेरोजगार बस्न नपर्ने, उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्न नपर्ने र कोही पनि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने कुरालाई समृद्ध बागमतीको मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै बजेट विनियोजन गर्ने र आफैंले अनुगमन गर्ने परिपाटी प्रभावकारी छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयगत समितिहरूलाई दक्ष र सक्रिय बनाएर अनुगमनको जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीप विकास र रोजगारीका कार्यक्रममा कति संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भन्ने स्पष्ट लक्ष्य र गन्तव्य तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर) को राजस्व संकलनमा झन्झटिलो प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्वको दायरा बढाउनु पर्ने उनले बताइन् ।