विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका उपसचिवहरूले सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

मङ्गलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर उनीहरूले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारबाट सचिव पठाउने कार्य प्रदेशको स्वायत्तता र कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको दाबी गरेका हुन् ।

‘नेपालको संविधान र प्रदेश कानुनले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ। तर, प्रदेशको कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै सङ्घीय सरकारले सचिव पठाउनु प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको सीधा हस्तक्षेप हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

उपसचिवहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) लाई उद्धृत गर्दै प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि उक्त पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। त्यस्तै, कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा प्रदेश निजामती सेवाको ११ औँ तहको कर्मचारी नै प्रदेश सचिव हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

प्रदेशका उपसचिवहरूले सङ्घीय सरकारको पछिल्लो कदमले प्रदेशका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन्।

ज्ञापन पत्रमा कर्मचारीहरूले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारबाट गरिएको सचिव सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र हाल कार्यरत प्रदेशकै सचिवलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।

यस्तै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ११ औँ तहको दरबन्दी सिर्जना गरी प्रदेशका उपसचिवहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न, प्रदेशमा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पनि माग गरिएको छ।