भारत भ्रमणपछि रवि लामिछाने थप शक्तिशाली बन्दैछन् ?
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
- नागरिकता र सहकारी ठगी प्रकरणमा कानुनी झमेला भोगेका लामिछानेलाई भारतले उच्चस्तरीय भेटघाट गराएर महत्व दिएको छ ।
- विश्लेषकहरूले यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय प्रभावको रूपमा पनि विश्लेषण गरेका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भारतले उच्च महत्त्व दिएको विषयलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणमा जेठ १८ गते नयाँदिल्ली पुगेको रवि नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकर लगायत उच्चस्तरीय पदाधिकारीले भेटवार्ता गरेका थिए ।
०७९ मा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका रविले केही महिनामै भएको संसदीय निर्वाचनमा उत्साहप्रद परिणाम निकाल्दै संसदीय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गरे । त्यस यता उनले विभिन्न खण्डमा आरोह–अवरोध सामना गरे । शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सत्तामा पुगेका उनी लामो समय टिक्न सकेनन् । नागरिकता प्रकरणमा उनको सांसद पद समेत गुम्यो ।
त्यतिमात्र होइन, सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी पक्राउ परे । उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दासमेत अघि बढाइयो । जेनजी आन्दोलन हुँदासम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनी आन्दोलनकै बलमा जेलबाट निस्किए । आन्दोलनको फाइदा उठाएर जेलबाट भागेको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भयो । परिणामस्वरुप उनी पुनः जेलमै फर्कनु पर्यो ।
त्यतिबेलासम्म रवि लामिछाने र उनी नेतृत्वको रास्वपाको शक्ति क्षीण भइसकेको थियो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा उनी धरौटीमा रिहा भए । सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र (बालेन) शाहसँग रवि लामिछानेले सहकार्यको हात बढाए । पार्टी सत्तामा आफू रहने र बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने गरी रवि लामिछानेले समझदारी गरे । सोही समझदारीका आधारमा रास्वपाले गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो भने बालेनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
रवि यतिबेला नेपालकै प्रमुख राजनीतिक शक्तिको सभापति छन् । सोही हैसियतमा उनलाई भारतको सत्तारुढ दल भाजपाले भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको हो । भाजपा यतिबेला भारतको सत्तारुढ दल हो । त्यसैले पार्टीले बोलाएको पाहुनालाई भारत सरकारले पनि उच्च महत्त्व दिएर स्वागत–सत्कार गर्नु राम्रो सङ्केत रहेको विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् ।

रविलाई भारतले उच्च महत्त्व दिएकोप्रति खतिवडाले दुई वटा दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कूटनीतिमा योग्य नभएर पार्टीले नै सभापतिलाई अगाडि सारेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । दोस्रो, बालेनलाई साइजमा ल्याउन भारतले ‘समानान्तर कूटनीति’ अनुसार रविलाई महत्त्व दिएको हुनसक्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्र–राष्ट्रबिचको सम्बन्ध राम्ररी जान नसकेपछि त्यसप्रति बालेनको इनकम्पिटेन्सी र उदासीनताका कारण भारतले समानान्तर कूटनीतिको अभ्यास गरेको देखिन्छ । राज्य–राज्य सम्बन्ध ठिक हुँदैन भने पार्टी–पार्टी सम्बन्ध विकास गरौँ र त्यहीँबाट राज्यका समस्या हल गरौँ भनेर एक प्रकारको समानान्तर कूटनीति प्रयोग गरेको हुनसक्छ’, रातोपाटीसँग खतिवडाले भने ।
बालेनसँग भारतको सम्बन्धमा सुधार नआउँदासम्म भारत सरकारका लागि रविको महत्त्व हुने उनको भनाइ छ । ‘बालेनसँगको सम्बन्ध कहिल्यै पनि विश्वसनीय भएन भने उनीहरूले बालेनलाई रिप्लेस गर्न रविलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको अर्थ यति नै हो,’ उनले भने ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले रविलाई भारत सरकारले दिएको सम्मान नेपाली जनता र नेपालप्रतिकै सम्मान भएको बताए । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नहुने उनको तर्क छ । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको सभापति भएका हुनाले रविको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताए ।
‘रवि लामिछानेजी सबैभन्दा ठुलो दल र संसदमा राम्रो बहुमत पाएको पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँसँगको भेटघाट, उहाँलाई दिइएको स्वागत उहाँप्रति मात्र नभई नेपाली जनता र नेपालप्रति नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले यो भ्रमणलाई सामान्य रूपमा सकारात्मक र उपयोगी ठान्दछु’, उनले भने ।
पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन हाबी भइरहेको, आगामी असारमा हुने प्रथम महाधिवेशनमा सभापतिमा टक्कर दिन सक्ने चर्चा चलिरहेको बेला रविको भारत भ्रमणले मूलधारको राजनीतिमा प्रभाव बढेको देखिन्छ । रास्वपालाई सहरी क्षेत्र र खस–आर्य नश्लीय चिन्तनबाट माथि उठ्न नसकेको सिद्धान्तविहीन पार्टीको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण भएको थियो ।
गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा आफूमाथि लागेका यी आरोपलाई खण्डित गर्न रविले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई विशेष महत्त्व दिए । निर्वाचनपूर्व उनले मधेसी मूलका बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाए । २०६९ सालमा वैकल्पिक राजनीतिको सुत्रधार मानिएका विवेशशील साझा पार्टीसँग एकता गरे । थारुवान/थरुहट, जेनजी आन्दोलनलाई पार्टीले अपनत्व लिँदै उनले आदिवासी/नजाति, थारु, मुस्लिम, दलित, मसेसी सबै पक्षलाई पार्टीमा भित्र्याए ।
विशेषतः आफैँले कोरेको पार्टीको जगमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निर्वाचन केन्द्रित गरे । रवि र बालेनको लोकप्रियताको आडमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याउन सफल भयो । आम युवमामाझ सर्वाधिक रुचाइएका यी दुई पात्रको सम्बन्धले रास्वपामा ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ भएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा रवि नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको, काठमाडौँ महानागर पालिकाका मेयर हुँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना ध्वस्त हुँदा दमकल नपठाएको, युवाहरूलाई आन्दोलन गर्न उक्साएको जस्ता आरोपका कारण उनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।
यिनै परिस्थितिलाई नजिकबाट बुझेका रवि र बालेनले आपसमा सहकार्य गर्ने निधो गरे, जसलाई निर्वाचनमा अध्याधिक जनमतले अनुमोदन गर्यो । सहमतिमै पार्टी हाँक्ने जिम्मा रवि र सरकार हाँक्ने जिम्मा बालेनलाई दिएकाले उनीहरूले तत्काल एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना नरहेको विश्लेषक खतिवडाको बुझाइ छ ।
आगामी दिनमा रास्वपामा हुन सक्ने उनले दुई वटा परिदृश्य उनले औँल्याए । उनका अनुसार बालेन समूह निजी लोकप्रियता र नायकत्वमा विश्वास गर्ने चरित्रको भएकाले प्रधानमन्त्री हुन्जेल पार्टीभित्र रविले जेसुकै गरुन् भनेर जानसक्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्को, पार्टीबिना बालेन लामो समय टिक्न नसक्ने भएकाले चुनौती दिन पनि सक्ने खतिवडाको विश्लेषण छ ।
‘दुई वटै कन्डिसनमा बालेनको सोच जे भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको एउटा इन्फ्लुएन्स सबै ग्रुपलाई हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा पार्टीबिना बालेन पनि टिक्न सक्दैनन्’, उनले भने ।
रविको भारत भ्रमण अगाडि बालेन निकटस्थ उच्च नेताले खतिवडाको दोस्रो भनाइलाई बल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘रविजी भारत भ्रमणको विषयमा आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ । बैठक बोलाउनुभएको छ । त्यहीँ छलफल होला । को–के गर्छ भनेर चासो दिने होइन, आफ्नो काम गर्ने हो । हामीलाई कुनै मतलब छैन’, ती नेताले रातोपाटीसँग भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण दुवै देशमा ठुलो हलचल मच्चिएको छ । भारत भ्रमणको विषय सभापति रवि लामिछानेले गोप्य राखेका थिए । उनको भ्रमण भाजपाले नै सार्वजनिक गरेपछि मात्र रास्वपाले भ्रमणबारे औपचारिक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो ।

पार्टी र सरकारलाई जानकारी नदिई भ्रमणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोप्रति रास्वपाभित्रै प्रश्न उठेको थियो । भारत भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म पनि रविले पार्टीका पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । बालेनको अभिव्यक्तिका कारण पार्टी र देशलाई नै अप्ठ्यारो परेको बेला भारत भ्रमणमा जानु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकाले अहिले जान नहुने उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
केहीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन नसकेको बेला पार्टी सभापतिको भ्रमणले देश र पार्टीबिचको सम्बन्ध विस्तारलाई बल पुग्ने सुझाव दिएका थिए । यद्यपि दुई पक्षबिच भएको कुराकानी आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
निर्वाचनपछि झन्डै दुई तिहाइ सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको प्रभाव बढ्दै गएको, सभापति रवि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको थियो । सरकारमा बालेनले एकलौटी गरेकोप्रति गुनासो बढ्दै गएको थियो । वरिष्ठ नेता भएर पनि पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी नभएको, पार्टी र सरकारबिच समन्वय नभएको गुनासो बढ्दै गएको थियो ।
सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन नगरी काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका बस्तीमा डोजर चलाएको, संसदप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको, न्यायालयमा परम्परा र अभ्यास तोडेको विषयमा रास्वपाकै सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले संसदमा आलोचना गरेका थिए । सिंहका अभिव्यक्तिले मधेसमा विद्रोह हुनसक्ने देखिएपछि रविले कोशी र मधेसबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
यता रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आफूलाई सर्वसम्मत सभापतिको रूपमा सर्वस्वीकार्यता बनाउन रवि चाहन्छन् । असार(७–९) सम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनमा रवि निर्विकल्प सभापतिका रूपमा देखिएका छन् । संस्थापक सभापति रहेका उनी आगामी महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत सभापति निर्वाचित हुन चाहन्छन् । अहिलेसम्म पार्टीभित्र उनको विकल्प खोज्ने पक्षमा कोही देखिएका छैनन् । महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले रविलाई नै सर्वसम्मत सभापति चयन गर्ने बताए ।
बुर्लाकोटीले भने, ‘सभापतिमा रविको विकल्प खोजेका छैनौँ । आगामी महाधिवेशनबाट उहाँ नै सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुहुन्छ । पार्टीलाई बलियो र एकढिक्का बनाएर देशलाई निकास दिन पनि उहाँ दोहोरिन आवश्यक छ । अन्य पदमा आकाङ्क्षी देखिनु स्वाभाविक नै हो । यद्यपि यसबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन ।’
पार्टी स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवादमा तानिएका उनी सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला र उच्च अदालत गरी झन्डै ६ करोडा धरौटी बुझाएर उनी मुद्दा लडिराखेका छन् । राजनीतिक र नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्दै गएको बेला भाजपा र भारत सरकारले दिएको उच्च सम्मानले रवि थप शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ ।
यद्यपि पार्टीभित्र रविको शक्ति सन्तुलन पनि बलियो नै छ । मौजुदा केन्द्रीय समितिमा रवि पक्ष निकै बलियो देखिएका छन् । बालेन समूहको २६ र विवेकशील साझा समूहका ७ जना केन्द्रीय सदस्य हुँदा रास्वपा संस्थापन पक्षबाट ६० जना केन्द्रीय सदस्य छन् । केन्द्रीय समितिमा रवि पक्षको ६५ प्रतिशत हिस्सा कायमै छ । १६ सदस्यीय सचिवालयमा रवि पक्षको १२ जना छन् भने बालेन समूहका भूपदेव शाह, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली मात्र छन् ।
यता संसदीय दलमा पनि रवि पक्षकै बढी सांसद छन् । निर्वाचनको बेला रास्वपा र एकतामा जोडिएका पक्षधरबिच ६०/४० प्रतिशतको भागबन्डा भएको थियो ।
तत्काललाई बालेन समूहबाट हुनसक्ने चुनौती निष्प्रभावी बनाउन रविको भारत भ्रमणले मद्दत पुग्ने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसरी अघि बढ्न नहुने विश्लेषक डम्बर खतिवडाको सुझाव छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले कहाँ खेल्छन्, के गर्छन् यो एउटा विश्लेषणको पाटो हुन्छ, तर मुख्य कुरो हाम्रो आन्तरिक नै हुन्छ । जनता कति सन्तुष्ट हुन्छन्, असन्तुष्ट हुन्छन्, सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू कति बढ्दै जान्छन्, मास साइकोलोजी कस्तो बन्छ ? पार्टीहरू भित्रका अन्तर्विरोधहरू, गुटहरूको सङ्घर्ष कस्तो हुन्छ, सरकारको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ, यी चिजहरूमा बढी भर पर्ने हुनाले भारतले दिएको सम्मानले नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धेरै ठुलो अर्थ राख्छजस्तो मलाई लाग्दैन’, खतिवडाले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
-
करिब ७ घण्टा सोधपुछपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर छुटे
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण