विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि योजनाहरू प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमबिआइएस)मा धमाधम इन्ट्री गरिरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले पीएलएमबीआईएसमा योजनाहरू आफ्नो मन्त्रालयले पनि राखिरहेको बताए । 

तर, यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जेठ १५ गतेभित्र बजेटमा समावेश गर्ने योजनाहरूको सिस्टममा इन्ट्री सक्ने बताएका थिए । ‘बजेट इन्ट्रीलाई पनि जेठ १५ भित्र सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस पटक धेरै टाउको दुःखाएर हामीले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने जसरी हामी नजाउँ कि जस्तो लागेको छ,’ कोशी प्रदेश योजना आयोगले गएको चैत १८ गते सांसदसँग गरेको कार्यक्रममा भनेका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म योजना इन्ट्रीको काम नरोकिँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अन्तिम समयमा प्रेसर पर्ने विगतकै परम्परा दोहोरिने देखिएको छ । 

आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्ने काम भने सकिएको छ । जसमा प्रदेशको योजना बैंकमा ७२ हजार ९९२ वटा नयाँ योजना प्रविष्ट भएका छन् । 

त्यसमध्ये प्रदेश योजना आयोगले बजेट प्रणालीमा इन्ट्री गर्न सकिने भन्दै २७ हजार ३०० योजनाहरू छनोट गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूले ती २७ हजार ३०० योजनाहरू मध्येबाट आवश्यकताका आधारमा छनोट गरी बजेट सिस्टममा प्रविष्ट गर्ने काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ । 

यो प्रक्रिया हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही दिनभित्रै सम्पन्न हुने सरकारका प्रवक्ता इन्द्रमणि पराजुली बताउँछन् । मन्त्रालयहरूले योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकेपछि योजना बैंकबाटै छानिएका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको अन्तिम छानबिन र अनुगमन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्दछ ।

यसका लागि म्यानुअल (हस्तलिखित) जाँचको सट्टा सफ्टवेयरमा नै ‘फिल्टर’ प्रणाली राखिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौला बताउँछन्, जसले गर्दा योजना बैंक बाहिरबाट चोर बाटोबाट आएका योजनाहरू सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ । तर, योजना बैंक र पीएलएमबीआईएस पूर्ण रूपमा एकअर्कामा आबद्ध भइसकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आवश्यक अनुमति वा समन्वयको प्रक्रिया बाँकी रहेकाले प्रत्यक्ष प्रविष्टि हुन नसकेको हो निरौलाले बताए । तथापि, योजना बैंक भित्रको फिल्टर प्रणालीले गर्दा कुन योजना आधिकारिक हो भन्ने सजिलै छुट्टिने निरौलाले बताए । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने जेठ १५ भित्र बजेट प्रणालीमा योजना राखिसक्ने भनिएको भए पनि अझै नसकिँदा अन्तिम समयमा समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘अन्तिम समयसम्म मन्त्रालयहरूले नै योजना इन्ट्री गर्ने हो भने हामीले वास्तविक योजना परे कि परेनन् भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘छिटो सक्नुपर्‍यो भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।’

कोशी प्रदेश सरकारले विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिका अन्त्यका लागि भन्दै अनिवार्य रूपमा आयोजना बैङ्कमार्फत मात्रै योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागु गर्नेबारे प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि उल्लेख गरेको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना पहिचान, वर्गीकरण, छनोट र प्राथमिकीकरणलाई यथार्थपरक र वैज्ञानिक बनाउन आयोजना बैंक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको योगदानका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ ।’

यस्तै सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्व तयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । 

बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको विषय क्षेत्रगत प्राथमिकताकरण गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।’