मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड
सारांश
- जलवायु सङ्कटको सामना र मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तारमा जोड दिइएको छ।
- कार्यक्रममा जलवायु वित्त, लगानी, कार्बन बजार, हरित लगानी, समुदायमा आधारित जलवायु समाधान, दिगो विकास र नवप्रवर्तनमा बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
- किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापन, कृषि र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने तथा हरित वित्तीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेमा जोड दिइएको छ।
काठमाडौँ । राजनीतिकर्मी, विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कटको चुनौतीको सामना तथा मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सहारा नेपालद्वारा सोमबार आयोजित ‘क्लाइमाक्लेभ १.० : शेयर द स्कोप, रेज द होप’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु वित्त, लगानी, कार्बन बजार, हरित लगानी, समुदायमा आधारित जलवायु समाधान, दिगो विकास र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अघिल्ला बजेटको तुलनामा फरक दिशा समातेको र आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। उनले कृषि, तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
खड्काले किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको लगानीलाई पनि प्रवर्द्धन र विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न ज्ञान अभिवृद्धि, नीतिगत सुधार तथा कानुनी पक्षमा लगानी र सहकार्यको दायरा बढाउनुपर्ने बताए। उनले बजेट तथा लगानी विस्तार गर्दा त्यसको अपेक्षित परिणामबारे स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले हरित लगानी र हरित वित्तीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको लगानी नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा बढाउनुपर्ने बताए।
ऊर्जा विज्ञ डा. रामप्रसाद धितालले स्वच्छ तथा वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी र प्रयोग बढाउन सके आयात घट्ने र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए।
सहारा नेपालका महासचिव महेन्द्र गिरीले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको दिगो समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदायबीच बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक युवराज शिवाकोटीले झापा, नुवाकोट, रसुवा, कैलाली, कञ्चनपुर, जुम्ला, कालिकोट र पर्सालगायत जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्दै जलवायु सङ्कटको दिगो व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिए।
कञ्चनपुरका किसान प्रकाश सार्की र कैलालीका किसान डम्बर योगीले सहारा नेपालले उन्नत फलफूल तथा बालीका बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै माटो परीक्षण गरिदिएका कारण उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुगेको बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इरान र कतारबिच अमेरिका–तेहरान वार्ता मध्यस्थताबारे छलफल
-
माडीमा प्लाष्टिकजन्य सामग्री बिक्रीमा रोक
-
सामाजिक सञ्जालमा सुनचाँदी र नगदको ‘रिल्स’ बनाउनु पर्यो महँगो, चोरले घरमै पुगेर लुटे लाखौँको सम्पत्ति
-
चलचित्र ‘लालीबजार’को अहिलेसम्मको आम्दानी कति ?
-
पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा सैन्य कारबाही तीव्र, २७ जना मारिए
-
सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री फेरबदल अघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण