काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले बुद्ध एयर प्रालि र अर्चना बस्नेतबिचको मुद्दामा ‘अदालती शुल्क’ सम्बन्धी विवादलाई तत्काल छुट्टै निर्णय गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय गीताप्रसाद तिम्सिना र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त विवादको टुंगो मूल मुद्दाको फैसला हुँदाकै बखत लाग्ने स्पष्ट पारेको हो।

उच्च अदालत पाटनले बुद्ध एयर प्रालि र सेयर धनी अर्चना बस्नेत बिचको लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी लडाइँमा ‘अदालती शुल्क’ (कोर्ट फी) बुझाउने विषयमा तत्काल निर्णय दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले भनेको छ- ‘बिगो खुलाइएको मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।’

यद्यपि, यो मुद्दाको कारबाही धेरै अगाडि बढिसकेको हुनाले अहिले नै शुल्कको विषयमा छुट्टै निर्णय गरिरहनु परेन । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदाका बखत नै कसले कति शुल्क तिर्ने वा भराउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय हुने भन्दै अदालतले बुद्ध एयरले दिएको निवेदनको लगत कट्टा गरिदिएको छ ।

अर्चना बस्नेतसहितका विपक्षीहरूले बुद्ध एयरविरुद्ध कम्पनी ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरेका थिए । जसमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो (दाबी रकम) माग गरिएको छ । अर्बौ रुपैयाँ माग दाबी भए पनि सुरुमा १ हजार रुपैयाँ मात्र अदालती शुल्क बुझाएर मुद्दा अघि बढाउन खोजेको थियो । तर, बुद्ध एयरको तर्फबाट भने– ‘अर्बौँको दाबी गर्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर भने न्यून तिर्ने’ भन्दै पूर्ण शुल्क बुझाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

के छ सर्वोच्चको नजिर

रामप्रवेश साह विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निम्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । अदालतले दिने न्याय एक प्रकारको सेवा हो र ‘अदालती शुल्क’ त्यसैबापतको सेवा शुल्क हो ।

त्यसैले मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षले यो शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्छ भनेको छ । साथै यदि मुद्दामा निश्चित रकम (बिगो) दाबी गरिएको छ भने सोही रकमको आधारमा दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसलाई फौजदारी मुद्दा जस्तो मान्न मिल्दैन भनेको छ ।

साथै यदि मुद्दा हाल्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ र उसले दस्तुर तिर्न सक्दैन भने मात्र अदालतले पछि तिर्ने गरी सुविधा दिन सक्छ । तर, सक्षम कम्पनी वा व्यक्तिले दस्तुरबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् भनी नजिर स्थापित गरेको पाइन्छ ।