सुर्खेत ।  विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र राहत प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिबाट यहाँका नागरिकहरुको जीउधनको सुरक्षाका लागि कर्णालीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कर्णाली प्रदेश कार्यमञ्च गठन भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतको समन्वय तथा सहजीकरणमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत १५ सदस्यीय प्रदेश कार्यमञ्च गठन भएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी निर्माण हुने संरचना बमोजिम विषयगत समूहको संलग्नतामा कार्यमञ्च गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तम गौतमले जानकारी दिए ।

महाशाखा प्रमुख गौतमका अनुसार विषयगत ९ समूहमा क्रमशः सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा अर्धसरकारी निकाय, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक समूह, दाता तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समूह, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी समूह, राष्ट्रिय गैर सरकारी समूह, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्रका समूह, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार समूह र विपद् प्रभावित समूह रहेका छन् । प्रत्येक समूहबाट संयोजक, उपसंयोजक र सचिव चयन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकार स्वयंले गर्नुपर्ने काममा पाँच वर्षपछि भए पनि प्राधिकरणको टोलीले पहल लिएर कार्यमञ्च गठनमा सहयोग पुर्याएको भन्दै कृतज्ञता प्रकट गरे । उनले असारको पहिलो हप्ताभित्रै प्रदेशको कार्यकारी समितिबाट यसलाई पारित गरिने बताए ।

गठित विषयगत समितिका सदस्यहरुलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सक्रियताका साथ लाग्न र छिट्टै बैठक बसी त्यसमा गर्न सकिने क्रियाकलाप, गतिविधि र बैठकको निर्णयसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिए । प्रमुख सचिव यादवले प्रत्येक प्रदेशमा विपद् सामग्री विपद् सामग्री खरिदका लागि प्राधिकरणमा नै विज्ञ जनशक्ति राख्न सुझाए ।

नगरपालिका राष्ट्रिय सङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले विपद् पर्दा कोष परिचालन र कार्य सञ्चालनमा जटिलता हुने गरेको औँल्याउँदै यसलाई प्रदेश सरकारले सहज बनाउन कार्यविधि तथा मापदण्ड तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि विपद्मा सत्य तथ्य तथ्याङ्क आउन नसक्दा पनि राहत तथा पुनःस्थापना समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले विपद्को उच्च जोखिम भएको कर्णाली प्रदेशका लागि प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए । प्राधिकरणको एक्लो प्रयासबाट नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहसहित सबै सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँदै विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी रहन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा डिपिनेटका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा वसन्तराज अधिकारीले कार्यमञ्चको गठन प्रक्रिया, कानुनी आधार र प्रस्तावित संरचनाबारे प्रस्तुति राखे । त्यस्तै, प्राधिकरणका उपसचिव गोमादेवी ढकाल पौडेलले विपद् जोखिमको देशभरको अवस्था, प्रभावित क्षेत्र र प्राधिकरणले तयारीबारे प्रस्तुति राखेकी थिइन् ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, संस्थान, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।