काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’का क्रममा देशभर १८ हजारभन्दा बढी बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण  देखिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाले अभियानको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै १८ हजार ३०९ बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण भेटिएको जनाएको हो। पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार अभियानअन्तर्गत १० लाख ३५ हजार २०१ बालबालिकाको परीक्षण गरिएको थियो।

परीक्षणका क्रममा ८८ हजार २०५ बालबालिकामा शीघ्र कुपोषण समेत देखिएको छ। सरकारले गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण, शीघ्र कुपोषणको समयमै पहिचान तथा उपचारका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

थापाका अनुसार यसपटक देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरिएकाले कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको सङ्ख्या बढी देखिएको हो। उनले प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा आवश्यक योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

कडा शीघ्र कुपोषणका बिरामी सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा फेला परेका छन्। मधेशमा ८ हजार ३८० बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ। त्यसपछि लुम्बिनीमा ३ हजार १५, सुदूरपश्चिममा १ हजार ७५८, कोशीमा १ हजार ५९०, कर्णालीमा १ हजार ५०३, बागमतीमा १ हजार ४०१ र गण्डकीमा ६६२ बालबालिका प्रभावित भेटिएका छन्।

पोषण शाखाका अनुसार कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका अत्यधिक दुब्ला, ख्याउटे तथा करङ स्पष्ट देखिने अवस्थाका हुन्छन्। यस्ता बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ उपलब्ध गराइने र त्यसबाट अधिकांश बालबालिका निको हुने गरेका छन्।

उपचारात्मक खाना खाँदा पनि सुधार नदेखिएका बालबालिकाका लागि देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ वटा पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत आमा र बालबालिकालाई निगरानीमा राखेर उपचार तथा पोषण व्यवस्थापन गरिने गरिएको थापाले बताए।

त्यस्तै, शीघ्र कुपोषणका बिरामी पनि सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै देखिएका छन्। मधेशमा ३८ हजार ९४८ बालबालिकामा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ भने लुम्बिनीमा १७ हजार ८७९, सुदूरपश्चिममा ९ हजार ३४४, कोशीमा ६ हजार ५९६, बागमतीमा ६ हजार ४८०, कर्णालीमा ५ हजार ९८९ र गण्डकीमा २ हजार ९६९ बालबालिका प्रभावित रहेका छन्।

शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकामा उमेरअनुसार तौल नहुने, दुब्लो हुने तथा शारीरिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार नहुने समस्या देखिने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बालबालिका र आमाको पोषण अवस्थाको नियमित निगरानी गर्न ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’लाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पोषण शाखाले जनाएको छ।