काठमाडौँ । पुँजीगत खर्च मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यसैले विकास खर्च जति बढ्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै सुदृढ र चलायमान बन्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा विकास खर्चको ओरालो लाग्दो दरले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । बजेट निर्माणमै हुने त्रुटिका कारण खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजेटमा विकास खर्चको ठुलो लक्ष्य घोषणा गर्ने, तर व्यवहारमा लागु नहुने अवस्था विद्यमान छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हुने ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति प्रतिफलयुक्त देखिँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार गरिने ‘असारे विकास’ले प्रतिफलभन्दा बढी बेथिति र स्रोतको अपव्ययमात्र निम्त्याइरहेको छ । हरेक वर्ष मुलुकको विकास खर्च घट्दै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनीहरूको ठहर छ ।

यो तथ्यलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाएको बताए ।

यद्यपि उनले जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको दाबीसमेत गरे । उनले कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन नसकिरहेको उल्लेख गरे । उनले विकास खर्च न्यून हुँदा अर्थतन्त्र समेत शिथिल बनेको सङ्केत गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले नयाँ बजेट आएको दाबी गर्दै सरकार निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएर आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३)को बजेट तीन सरकारले चलाए, जसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बजेट ल्यायो, तर कार्यान्वयनको दुई महिना पुग्न नपाउँदै जेनजी आन्दोलनबाट सरकार ढल्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझ विकास खर्च कटौती गरेर निर्वाचन र पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यो अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गराउनु पर्ने बाध्यता पनि थियो । त्यसले पनि विकास खर्च खुम्चियो ।

गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित रास्वपाको नयाँ सरकार बनेको छ । बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे दुई महिना भइसकेको छ ।

तर, विकास खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ । शक्तिशाली सरकारले विकास खर्च सुधारको लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि परिणाम भने आउन सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि अर्थ मन्त्रालयले विकास र समग्र बजेट खर्चको सुधार गर्ने उद्देश्यले रकमान्तरका प्रावधानहरूलाई विगतको भन्दा थप खुकुलो बनाएको छ ।

मन्त्रालय आफैँले रकमान्तर गर्ने गरी नीतिगत रूपमा प्रक्रियागत गाँठो फुकाउने प्रयास गरे पनि सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खर्चको परम्परागत प्रवृत्तिमा कुनै तात्विक सुधार देखिएको छैन ।

परिणामस्वरुप चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त) बितिसक्दा पनि विकास खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ, जसले पुनः एकपटक ‘असारे विकास’को शृङ्खला दोहोरिने निश्चित देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने कार्य क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित विकास बजेटको मात्र ३२.५३ प्रतिशतमात्रै हो ।

जबकि साधारण (चालु) खर्च भने ७६.९१ प्रतिशत भइसकेको छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता र प्रशासनिक काममा ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सकिँदा विकास खर्च भने दयनीय अवस्था देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही अवधिमा पनि खासै फरक छैन । गत आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । राजनीतिक स्थिरता र शक्तिशाली नेतृत्व हुँदा समेत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार नआउनुले नेपालको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीको संरचनागत त्रुटिलाई उजागर गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.४७ प्रतिशत खर्च हुनु तर पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकार विकासभन्दा पनि ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी र प्रशासनिक खर्चमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवं अर्थविद् डा.रमेश पौडेलले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा बर्सेनि ह्रास आउनुमा राज्य संयन्त्रको असक्षमता र नीतिगत कमजोरी मुख्य जिम्मेवार रहेको औँल्याए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ३२.५३ प्रतिशतमात्रै हुनुले देशको विकास प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । उनले भने, ‘गत वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यो अझ घटेको छ । सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने र मन्त्रालयहरूलाई बजेट रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेजस्ता कदम चाले पनि त्यसको प्रभावकारी नतिजा देखिएन ।’

पौडेलले हालको ठेक्का र कोटेसन प्रणालीमा मूल्यवृद्धिको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा ठेकदारहरूले घाटा खाएर काम गर्न नचाहेको बताए ।

अर्थविद् डा. पौडेलले केवल बजेट विनियोजन गरेर मात्रै विकास नहुने बताउँदै राज्य संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन नगरेसम्म हरेक वर्ष असारमा मात्रै विकास गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने ।

हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्ने तर असार लागेपछि मात्रै हतार–हतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

असार महिनामा मात्रै दैनिक २० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौती

अघिल्ला ११ महिनासम्म बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिले कछुवा गतिमा हिँडेको सरकार अब असारको एक महिनामा खरायो गतिमा दौडिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तर सरकारको गतिलाई हेर्दा खरायो बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अर्थविद् पौडेलको भनाइ छ ।

डा. पौडेलका अनुसार राज्यको संयन्त्र देशको आवश्यकता अनुसार चल्न सकेको छैन । ‘हाम्रो आवश्यकता पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने छ, तर हामीले बजेट छुट्ट्याउँदा नै कम छुट्ट्याउँछौँ र छुट्ट्याएको रकम पनि खर्च गर्ने क्षमता वर्षैपिच्छे ह्रास हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले यस वर्ष निर्वाचन र सरकार परिवर्तनजस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले पनि विकास निर्माणका काममा बाधा पु¥याएको बताए । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले निर्माण सामग्रीहरू महँगो भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘जसका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अहिलेकै दरमा काम गर्न तयार छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० डलरबाट घटेर ८२ डलरसम्म झर्दा पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य नघटाउनुले निर्माण क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।’

चालु आवको कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । बाँकी रहेको ६ खर्ब १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न अब सरकारसँग ३० दिनमात्रै बाँकी छ ।

यो लक्ष्य भेट्न सरकारले असार महिनामा दैनिक औसत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने डा. पौडेलको भनाइ छ । तर, विगतको विकास खर्चको गति हेर्दा यति छोटो समयमा हुने ठुलो परिमाणको खर्च पारदर्शी हुने देखिँदैन । पारदर्शी नहुँदा विकाससमेत दिगो हुने देखिँदैन । असारे हिलोमा पिच गर्ने, हतार–हतारमा नाली खन्ने र झारा टार्ने गरी गरिने विकास निर्माणका कामले सरकारी ढुकुटीको दोहनमात्र गर्ने अर्थविज्ञ पौडेलको भनाइ छ ।

राजस्व र आम्दानीको खाडल, ऋणको भार थपिँदै

सरकारको आम्दानी र खर्चबिचको सन्तुलन पनि निकै बिग्रिएको छ । जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमात्र छ, जुन लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो ।

पछिल्लो ११ महिनाको अवधिमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड (७३.०४ प्रतिशत) भएको छ भने वैदेशिक अनुदान प्राप्ति जम्मा २२ अर्ब ८८ करोड (४२.८२ प्रतिशत) मा खुम्चिएको छ ।

कुल आम्दानी ११ खर्ब १० अर्ब हुँदा खर्च भने १३ खर्ब ४६ अर्ब नाघिसकेको छ । यसले २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको विशाल वित्तीय खाडल सिर्जना गरेको छ । यो खाडल पुर्न सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बोली र परीक्षा

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले पुराना बजेट कार्यान्वयनको शैलीमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मिसन मोडमा काम गर्ने र असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

खरिद प्रक्रियामा सुधार, आयोजना प्रमुखको स्थिरता र रकमान्तरमा लचकता जस्ता नारा उनले अघि सारेका छन् ।

तर चालु आर्थिक वर्षको यो दयनीय तथ्याङ्कले अर्थमन्त्रीका लागि आगामी वर्ष झनै ठुलो चुनौती बन्ने देखाएको छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधानको मूल उद्देश्य साउन १ देखि नै ठेक्कापट्टा सुरु गरी असारे विकासको दबाब घटाउनु थियो । तर, व्यवहारमा १५ जेठको बजेट औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचन केन्द्रित हुँदा विकास खर्च हुन नसकेको अर्थविद्ले पनि स्वीकार गरेका छन् । विकास बजेटलाई समेत निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्दा न्यून भएको भन्न सक्ने सुविधा अर्थमन्त्रीलाई छ ।

तर आगामी बजेटमा मिसन मोडमा काम गर्ने र असारमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणाले सार्थकता पाउने अपेक्षा सबैको छ । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असारे खर्चलाई ‘बजेट अनुशासनको उल्लङ्घन’ भन्दै सचेत गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने नियतले गरिने रकमान्तर र थप निकासाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने विज्ञहरूको तर्क छ ।

वर्षान्तमै अधिक खर्च

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक हुन्छ, तर बजेट भाषण भएको डेढ महिनादेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।

तर, कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया अपनाउँदा बजेट भुक्तानी प्रायः वर्षको अन्तिममै अधिक हुने परम्परा छ । उक्त परम्पराकै कारण वर्षान्तमै धेरै खर्च हुने अवस्था देखिएको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म यस्तै स्थिति दोहोरिने अर्थविद्हरू औँल्याउँछन् ।

पहिले–पहिले असारमै सडक निर्माण बढी हुने गरेका थियो, तर अहिले भने केही नियन्त्रित भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार महिनामा मात्र सवा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुँजीगत खर्च देखाएको छ ।

तर सरकारले अब सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै रकमान्तर (बजेट स्थानान्तरण) को अधिकार दिने व्यवस्था लागु गरेको छ । ठुलो बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सानातिना खर्च तथा आन्तरिक समायोजनका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने पुरानो अभ्यास हटाइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक रकमान्तर आफैँ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त नयाँ व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रतिफल त्यस्तो देखिएको छैन ।