सुर्खेत । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आम्दानी गर्न निरन्तर असफल हुँदै आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको हिस्सासमेत घटाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमा आन्तरिक आयको लक्ष्य झन्डै ११ करोड ६८ लाख घटाएका हुन् ।

शाहले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाखको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरे । त्यसमा आन्तरिक आम्दानी ८५ करोड ५ लाख ९० हजार हुने लक्ष्य राखेका छन्, जुन कुल बजेटको २.४० प्रतिशत हिस्सामात्रै हो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याइएको थियो । यद्यपि हालसम्मको तथ्याङ्क अनुुसार सो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवजस्तै छ ।

जेठ मसान्तसम्म ७० करोड ४४ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७२ प्रतिशतमात्रै आन्तरिक आम्दानी प्राप्त भएको छ । असार मसान्तसम्म ८० करोडसम्म आन्तरिक आम्दानी हुने आकलन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व अधिकारीले गरेका छन् ।

आगामी वर्ष भने कुल बजेटको आकार बढाइए पनि आन्तरिक आयको लक्ष्य भने घटाइएको छ ।

किन घटाइयो आन्तरिक आयको लक्ष्य ?

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द आम्दानी हुन सक्ने आकलनलाई ध्यानमा राखेर लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउँछन् ।

साथै, केन्द्रबाट नम्बरिङ घटेकाले पनि लक्ष्य घटेको उनले बताए । ‘हामीले समानीकरणको लागि जुन अङ्क पाउँछौँ, गत वर्ष छैटौँ नम्बरमा थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर सूचक अनुसार हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति नहुने देखिएपछि अहिले हाम्रो नम्बर घटेर आयो ।’

उनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ८० देखि ८३ करोडसम्म उठ्ने अनुमान छ । ‘त्यसैले नम्बर घटेका कारण अहिले ठुलो लक्ष्य राख्नुभन्दा ठिक्क राख्ने भन्ने भयो,’ उनले थपे, ‘अर्को आम्दानी हुने जति अङ्क राखियो भने समानीकरणको लागि जुन माथि नम्बरिङ हुन्छ, त्यसलाई अलि अगाडि तानौँ कि भन्ने ध्येय हो ।’

त्यसैले ८५ करोड लक्ष्य राखियो भने ८४–८५ को आसपास आम्दानी भयो भने १०० प्रतिशत लक्ष्य भेटेको हुन्छ ।

सोही लक्ष्यलाई मिट गर्नका लागि वास्तविकतामा आधारित लक्ष्य राखिएको चन्द बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा वन पैदावरको आम्दानी प्रदेशमा राख्ने योजना अघि सारेको थियो, तर पनि राजस्व उल्लेख्य मात्रामा बढेन । उनका अनुसार, पहिलो वर्ष भएकाले सोचेजस्तो उठेन । ‘यसपालि कार्यान्वयन वर्षको रूपमा विभिन्न स्थानीयहरूलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनहरू बनाउने काम भए,’ उनले भने, ‘साथै कृषि कर सम्बन्धी पैसा उठाउन सकिएन, हामीसँग जटिलता भयो भन्नेखालका प्रावधान हटाइयो ।’

अहिले जटिलतालाई समाधान गरी व्यवहारिक रूपमा काम गरिने उनले बताए ।

लक्ष्य निर्धारण र प्राप्तिको असन्तुलन

सरकारले राजस्व सङ्कलनका स्रोतको पहिचान नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा आम्दानी न्यून हुने गरेको मन्त्रालयका राजस्व अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्कातर्फ स्वयं प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रबाटै राजस्व उठाउन नसक्दा हरेक वर्ष ल्याउने वार्षिक बजेट पूर्णतः सङ्घीय अनुदानमा निर्भर छ ।

जस्तो आगामी वर्षको बजेटको ९७.६० प्रतिशत हिस्सा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ ।

प्रदेश सरकार बनेदेखि हालसम्म अनुदानकै दुई खर्बभन्दा बढी बजेट लगानी भइसक्दा पनि आन्तरिक आम्दानी भने करोडमै सीमित छ ।

हालसम्म प्रदेश सरकारको लक्ष्य र आम्दानी

  नोटः कुल जम्मामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको जोडिएको छैन ।

९ आर्थिक वर्षमध्ये पहिलो आर्थिक वर्षमा कुनै आन्तरिक आम्दानीका गतिविधि भएनन् । त्यस बाहेक ८ आर्थिक वर्षमध्ये दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै लक्ष्य अनुसार प्राप्ति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोड करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ५० करोड २६ लाख आम्दानी भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६१ करोड आम्दानी भएको छ ।

त्यसपछिका चार आर्थिक वर्ष (चालुसहित)मा आन्तरिक आम्दानीमा कुनै सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।

तर लक्ष्य भने चालु आर्थिक वर्षसम्म आउँदा बढाएर ९६ करोड पुर्‍याइयो । अहिलेसम्मको आन्तरिक आय सङ्कलनको प्रवृत्ति अस्थिर छ ।

‘आम्दानी बढाउने र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार देखिएन’

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने र आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार नै नभएको बताउँछन् ।

उनका बुझाइमा आयस्रोतका विविध पक्षहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, आन्तरिक आयलाई कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेकै छैन ।

‘चालु वर्षका लागि ९६ करोड लक्ष्य राखियो, उहाँहरूकै डकुमेन्टले ३५ प्रतिशत राजस्व हामीले वृद्धि गर्‍यौँ भन्छ,’ विष्टले रातोपाटीसँग भने, ‘तर आगामी टार्गेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम छ ।’

यसले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले राम्रो गर्‍यौँ भन्ने कुरा स्वतः खण्डित गरेको उनी बताउँछन् । ‘अर्कोतिर राजस्वका दायराहरू बढाउने, स्थानीय तह र प्रदेशको बिचमा विभाजन हुने राजस्वको क्षेत्रलाई व्यवस्थित परिचालन गर्ने, प्रदेश विकास परिषदमा राजस्वका क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान गएको देखिँदैन,’ उनले थपे ।

ठ्याक्कै बजेट ल्याउने बेलामा मात्रै आय कति राख्ने भन्ने छलफल हुने र बाँकी समय सरकारको एजेन्डा नै नहुने विष्टले बताए ।

उनका अनुसार, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले समग्र सरकारले आन्तरिक आयलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा नियमित छलफल गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म आन्तरिक आय बढ्ने देखिँदैन ।

विष्टले भने, ‘अरु प्रदेशहरूमा यातायात र मालपोत कारोबार बढी हुने भएकाले राजस्व अर्बमा उठाउँछन् । हामीकहाँ त्यो कारोबार एकदम खुम्चिएको छ ।’

क्षेत्रको दायरा एकदम साँघुरो भएको कर्णालीमा अझ नयाँ तरिकाले काम गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । एउटा मिसन नै बनाएर प्रदेश सरकारले काम नगरे आत्मनिर्भरतातर्फ नभई झन् स्थिति दयनीय हुने उनको विश्लेषण छ ।

सरकारको आगामी राजस्व नीति तथा कार्यक्रम के छ ?

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गरिने बताए ।

‘कृषि, वन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूको विकास र विस्तारमा थप लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उनले भनेका छन् ।

साथै, स्थानीय तहबाट सङ्कलन भएर बाँडफाँट हुने मनोरञ्जन, विज्ञापन कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर र पर्यटन शुल्कजस्ता राजस्वको दायरा विस्तारको लागि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूको आन्तरिक राजस्वको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम गरिने शाहले बताए ।

राजस्व छुट तथा सहुलियततर्फ भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुरानो भई काम नलग्ने सवारी साधनको धनीले २०८४ जेठ मसान्तसम्म त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा गर्न चाहेमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा कुनै पनि जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेशभित्र आयोजना हुने मेला, महोत्सव, कन्सर्ट, खेल, जादु, चटके लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै आएको मनोरञ्जन करको दरलाई परिमार्जन गरी दायरा विस्तार गरिएको पनि शाहले उल्लेख गरे ।

अंशवण्डा, अंश भरपाई र अंश छोडपत्रको लिखत थैली अङ्कमा लाग्ने शुल्कलाई परिमार्जन गरिएको छ भने वित्तीय धितो सेवा शुल्कमा परिमार्जन गरी समसामयिक बनाइएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार, नवीकरण अवधि व्यतित भएका निजी तथा साझेदारी फर्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कर अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी प्रदेशमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने कर निर्धारित समयमै बाँडफाँट नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ,’ शाहले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ताबाट कट्टा गरी कर मिलान गरिने छ ।’ यो नीति विगतकै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

राजस्व छुट तथा सहुलियततर्फ भौतिक अस्तित्व नरहेका वा पुरानो भई काम नलग्ने सवारी साधनको धनीले २०८४ जेठ मसान्तसम्म त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा गर्न चाहेमा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा कुनै पनि जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘सवारी साधन धनीले अग्रिम ५ वर्षको सवारी साधन कर एकमुष्ट भुक्तानी गरेमा २० प्रतिशत कर छुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ,’ शाहले भने ।