काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको रिट प्रधान न्यायाधीश डा‍. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको रिट उपर निवेदन दर्ता भई अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय दिनेछ ।

यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले उक्त अध्यादेशविरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनको दरपिठ उपर परेको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त निवेदन पेस भएको हो ।

अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले २०८३ वैशाख २५ गते दरपिठ गरिदिएका थिए । उक्त संवैधानिक अध्यादेश जारी गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।