काठमाडौँ । चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको अभियान जारी रहेका बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि एमालेभित्र ‘हलचल’ पैदा भएको छ । एमालेका सीमित नेता कार्यकर्ताहरूले पौडेल पक्राउ र अनुसन्धानको विषयलाई स्वाभाविक ठानेपनि एमालेको संस्थागत निर्णय त्यसविपरीत छ ।

 पार्टी कार्यक्रमकै सिलसिलामा सुर्खेत पुगेका बेला सोमबार साँझ नेता पौडेल पक्राउ परेका थिए । पक्राउपछि काठमाडौँ ल्याएर अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले मङ्गलवार नै अनुमति दिइसकेको छ ।

विगत ३६ वर्षदेखि राजनीतिमा लागेका पौडेल पटक पटक मन्त्री र सांसद भैसकेका नेता हुन् । उनै पौडेललाई विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, पौडेलको पक्राउ प्रतिशोधी र गैरन्यायिक भएको एमाले शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । पौडेल आफै पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा संलग्न नेता समेत हुन् । 

सोही क्रममा पौडेलसहित अर्का नेता बादल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेता सुर्खेत पुगेका बेला पौडेल पक्राउ परेका हुन् । पौडेल पक्राउको विरोधमा एमालेले राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवाद गर्ने जनाए पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध एमालेले राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने

गत जेठ ३० गते बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको एमाले पुनर्गठन अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म बागमतीसहित कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिममा सम्पन्न भैसकेको छ । गण्डकी, मधेस, जनसंगठन,सम्पर्क र केन्द्रीय विभागहरू बाँकी छन् ।

पार्टी पुनर्गठन तथा सुझाव सङ्कलनका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा एमालेले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनसहित विषयमा निर्णय गर्ने एमालेको तयारी रहेको थियो । सोही अनुसार विभिन्न प्रदेशस्तरीय भेलामा एमाले जुटेको थियो । जसमा प्रदेश तथा जिल्लाका नेताहरूको सुझाव संकलन गरेको एमालेले जेठ ३० गते बागमती प्रदेश,असार २ गते कोशी प्रदेश,असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश,असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश र असार ८ गते कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।

असार ११ गते अर्थात बिहीबार गण्डकी प्रदेश,असार १३ गते मधेश प्रदेश,असार १६गते राजधानी,असार १७ गते सम्पर्क समन्वय,असार १८ गते जनसंगठन र असार १९ गते विभाग प्रमुख र निकायका पदाधिकारीहरूसँग सुझाव संकलन तथा पार्टी पुनर्गठनबारे छलफल गर्ने कार्यदलको कार्यतालिका छ ।

‘कार्यतालिका अनुसार नै सबै कार्यक्रम हुन्छन् । कुनै फेरबदल हुँदैन’, एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग नीरज आचार्य भन्छन्, ‘पार्टीले थालेको अभियान रोकिँदैन ।’

आचार्यका अनुसार सचिवालयको निर्णयअनुसार पार्टीले आवश्यकता अनुसार देशभर भण्डाफोरका कार्यक्रम तय गर्न सक्नेछ । ‘भण्डाफोर कहिले र कहाँ भन्ने निर्णय भैसकेको छैन । सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर तय गर्न सक्छ’, प्रचार विभाग प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

मङ्गलवार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको नेकपा एमालेले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पौडेल पक्राउको विरोधमा भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण भएको एमालेको ठहर, देशव्यापी भण्डाफोर गर्ने निर्णय

‘बिनाकुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाण, केवल राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित मनसायका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा गरिएको गैरकानुनी गिरफ्तारीको पार्टीले राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्छ’, महासचिव शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठकको निर्णय उद्धृत गर्दै भने, ‘राज्य संयन्त्रको यस प्रकारको निरङ्कुश, प्रतिशोधपूर्ण र विभेदकारी कदमका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा राजनीतिक प्रतिरोध र भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्न बैठकले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एवं न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गरेको छ ।’

सचिवालयले मात्र होइन एमाले संसदीय दलको बैठकले समेत पौडेलविरुद्ध सरकारले साँधेको प्रतिशोधी व्यवहारविरुद्ध संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘प्रतिशोधी र गैर न्यायिक ढंगले नेता पौडेललाई पक्राउ गरेकाले हामी संसदबाट हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौ’, एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने,‘तथ्य र प्रमाणविनै नेता पौडेललाई पक्राउ गरेर सरकारले अपमानजनक व्यवहार गरेको छ ।’