काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल बुहमतको सरकारले संघीय संसद् रोकेर ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये चार वटामात्र ऐन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् भने बाँकी चार वटा स्वतः निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाखमा ८ अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए ।

उनले वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका थिए । वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका थिए ।

नेपालको संविधानमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र ती अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने संघीय संसदको पहिलो बैठकमा पेस गर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशलाई ऐन कसरी बनाउने र कुन अवस्थामा खारेज हुने भन्ने प्रावधान छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यही धाराको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यही उपधाराको (क) त्यस्ता प्रत्येक अध्यादेश ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसैगरी (ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ भने (ग) मा  खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

अध्यादेश जारी भएपछि एकै पटक वैशाख २८ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको थियो । त्यही दिन दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा सरकारका तर्फबाट ८ अध्यादेश पेस भएका थिए ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार त्यसको ६० दिनभित्र अर्थात असार २५ गते यी अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

अब असार २५ गते आउन १५ दिन बाँकी छ । दुवै सदनका बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएका छन् । प्रतिनिधि सभा बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभा दिउँसो सवा १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

तर अहिलेसम्म ४ अध्यादेश संघीय संसदमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै सरकारले पेस गरेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ लाई सरकारले सदनमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले ४ अध्यादेश संघीय संसदले स्वीकार गरेर विधेयक बन्ने बाटोमा अघि बढेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर कानुन बन्ने बाटोमा अगाडि बढे्का छन्,’ प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने । यही असार ५ गते बसेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकले यी अध्यादेशहरू स्वीकृत गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरिसकेका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

संसद‍मा पेस भएका अध्यादेश अगाडि बढाउन संसदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ४ अध्यादेश भने सरकारले स्वीकृतिका लागि संसदमा पेस समेत गरेको छैन ।

संसद‍मा विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन नियमावलीमा समय तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न दिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा यो व्यवस्था छ ।

संशोधन प्रस्ताव परेपछि दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया पनि दुवै सभाले पूरा गर्नुपर्छ । सरकारका लागि अर्को समस्या राष्ट्रिय सभामा छ । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये रास्वपाका १८२ सदस्य छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन ।

आफ्नो उपस्थिति नभएको राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूसँग सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेशका बारेमा पटक–पटक छलफल गरेकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलकी नेता कमल पन्तले आफूहरूसँग अध्यादेशका विषयमा कानुनमन्त्री गौतमले पटक–पटक छलफल गर्दा ४ अध्यादेशमात्र अगाडि बढाउन सहमति दिएको जानकारी दिइन् ।

‘अध्यादेशबारे कानुनमन्त्रीले हामीसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको हो । ४ अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीले सहमति जनाएका हौँ,’ नेता पन्तले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘त्यसपछि ४ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस भएर स्वीकृत भइसकेका छन् । बाँकी ४ अध्यादेश हामीले खारेजीका लागि निवेदन राखेकाले सरकारले पेस गरेको छैन ।’

पन्तले आफूहरूले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने बताएपछि सरकारले स्वीकृतिका लागि पेस नगरेको जानकारी दिइन् ।