काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रकम दुरुपयोग गरेको र बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। 

बुधबार उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाण्डेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले पाण्डेको बयान, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन र सिआईबीको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै उनलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, "ऋण जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो सो कार्यमा प्रयोग नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ र ८ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले हाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नू ।"

पाण्डेको स्वास्थ्य अवस्था खराब रहेको भन्ने जिकिरलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले कारागार कार्यालयलाई उनको समय-समयमा उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

अभियोग पत्रअनुसार पाण्डेले 'इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एण्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रा.लि.' को नाममा प्रभु बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । सो ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो, त्यसमा प्रयोग नगरी आफ्नै मातहतमा रहेको अर्को संस्था 'रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रा.लि.' मा स्थानान्तरण गरी व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त कृषि इन्स्टिच्युट सञ्चालनका लागि सरकारबाट अनुमति नै नलिइएको र संस्था अस्तित्वमा समेत नरहेको अवस्थामा ऋण प्रवाह भएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदनले पनि पाण्डेले ऋण रकमको अपचलन गरेको पुष्टि गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।