काठमाडौँ । सारा विश्व यतिबेला फुटबलमय बनेको छ। सहभागी राष्ट्रका नागरिक आफ्नो टिमले जितोस् भन्दै दिनरात कामना गरिरहेका छन् । सहभागी हुन नसकेका राष्ट्रहरू पनि विभिन्न कित्तामा बाँडिएर दर्शकका रूपमा यो महाकुम्भमा होमिएका छन् । सामर्थ्य हुनेहरू मेक्सिको, क्यानडा र अमेरिकासम्मै पुगेका छन् भने असमर्थहरू घरमै आफ्नो काम र निद्रा माया मारेर भए पनि फुटबलमै झुमिरहेका छन् । नेपाली समर्थकहरू पनि ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी, पोर्चुगल, इङ्गल्यान्ड र स्पेनलगायतको पक्षमा नारा लगाइरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फुटबलकै पोस्टले भरिएका छन् भने चियापसलदेखि गाउँसहरसम्मै फुटबलले माहोल तताएको छ ।

तर, यही उत्साहबिच बुधबार विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नेपाली फुटबलप्रेमीलाई स्तब्ध बनाइदिएको छ । लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई अन्ततः फिफाले निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको छ । एकातिर कोसौँ टाढा विश्वकपले संसार तातिरहेका बेला नेपाली फुटबलमा भने 'कालो दिन' सुरु भएको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर नबन्दा आज नेपाली फुटबलको हविगत यसरी ध्वस्त हुन पुगेको छ ।

एन्फाको पाँच दशक लामो इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । एन्फा निलम्बन पर्नेबित्तिकै नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा निराशा छाएको छ र संकटसमेत आइलागेको छ । 

फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ बमोजिम तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कारण देखाउँदै फिफाले तत्काल लागु हुने गरी यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । सन् १९५१ मा स्थापित भई १९७२ मा फिफाको सदस्यता पाएको एन्फाले आफ्नो इतिहासमा यस्तो कठोर दण्ड भोग्नुपरेको यो पहिलो पटक हो ।

यो निलम्बन तत्कालको एउटा निर्णय मात्र नभई लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, वैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन र राज्यका नियमनकारी निकायहरूसँगको निरन्तर असमझदारीको संयुक्त परिणाम रहेको फुटबल क्षेत्रका हस्तीहरूको बुझाइ छ । 

खेलाडीहरू अब नेपाली फुटबलले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित देखिएको भन्दै हतास छन् । फिफाले आयोजना गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा निलम्बनमा परेको नेपालले भाग लिन पाउने छैन भने फिफा मान्यताप्राप्त रेफ्रीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेलाउन पाउने छैनन् । साथै फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट प्राप्त हुने वार्षिक अनुदान, प्राविधिक सहयोग र विभिन्न विकास बजेटहरू पूर्ण रूपमा रोकिने भएकाले यसले नेपालको घरेलु फुटबल र खेलाडीहरूको खेल जीवनमा गम्भीर धक्का पुर्‍याउनेछ । फुटबल वृत्तमा यस दुःखद परिस्थितिलाई नेपाली फुटबल इतिहासकै एक कालो दिनका रूपमा चित्रण हुन थालिएको छ । 

संकटको जड एन्फाको बलजफ्ती

यो संकटको मुख्य जड एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसमा अपनाइएको विधिको उल्लंघनबाट सुरु भएको हो । नियमानुसार एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचन हुनुअघि तल्लो तह अर्थात् जिल्ला र प्रदेश संघहरूको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने वैधानिक प्रावधान र स्थापित परम्परा छ । तर २०७९ असार ६ गते निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै गत पुस १६ गते बहुमतका आधारमा जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नै नगरी चैत १३ गतेका लागि केन्द्रीय निर्वाचन मात्र गर्ने आश्चर्यजनक निर्णय गर्‍यो ।

अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङको गृह जिल्ला झापामा माघ २८ गते निर्वाचन गर्नेगरी तोकियो । यो मितिले संस्थाभित्र ठुलो विवादको बीउ रोप्यो । यस कदमलाई वर्तमान नेतृत्वले नयाँ र फ्रेस म्यान्डेट छल्न तथा पुरानै प्रतिनिधिहरूको बलमा पुनः नेतृत्व हात पार्न चालेको दाउपेचका रूपमा विपक्षी समूहले व्याख्या गर्‍यो, जसले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई झन् तीव्र बनायो ।

यसै विवादबिच एन्फा र सरकारका नियमनकारी निकायबिचको टकराव उत्कर्षमा पुग्यो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले विधान मिचेर गर्न लागिएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न र तहगत निर्वाचन गर्न पटक–पटक पत्र काटेर निर्देशन दिए पनि एन्फाले फिफा र एएफसीको स्वायत्तताको आडमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको थियो । निर्देशन अवज्ञा गरेपछि राखेपले गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । तर फिफाको डरले बिनासर्त राखेपले एन्फा जोगाउने भन्दै जेठ १ गते फुकुवा गरेको थियो । 

विमानस्थलबाट फर्काएपछि नयाँ मोड

विवादको अर्को सबैभन्दा ठुलो जड फिफा विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई लगायतलाई राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइदिनु हो । यस घटनालाई फिफाले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै निलम्बनको निर्णयसम्म पुग्ने मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ ।

यो विवाद अदालती झमेला र आन्तरिक गुटबन्दीमा पनि नराम्ररी जेलिएको थियो । एन्फा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही लगायतको रिटमा उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि माघ २८ को निर्वाचन रोकिएको थियो । त्यसअघि अमित खत्रीको रिटमा अदालतबाट आएको आदेशलाई भने एन्फाले बेवास्ता गरेको आरोप थियो । पछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि पुनः फागुन २७ को मिति तय गरियो, तर एन्फा सदस्य रुपेश अधिकारीको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु भएको अवस्थामा प्रक्रिया रोक्न पत्र पठायो ।

दोस्रो पटक पनि जिल्ला प्रशासनको सक्रियतामा निर्वाचन रोकिएपछि एन्फा नेतृत्व पुनः निर्वाचनका लागि सक्रिय देखियो । उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) को नेतृत्वमा रहेको अर्को समूहले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी नदिएको भए नेम्वाङ समूह निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना थियो, जसले गर्दा विवाद झन् कचल्टिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ढाल बनाउने अभ्यास

नेपाली खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको समर्थनलाई ढाल बनाएर आन्तरिक कानुन र निर्देशनलाई चुनौती दिने प्रवृत्ति नौलो होइन, जसको उदाहरण गत वर्षको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद पनि हो । एन्फा नेतृत्वले पनि सरकारलाई हस्तक्षेपकारी देखाएर आफ्नो असक्षमता लुकाउन खोजेको आरोप प्रतिपक्षी समूहले लगाउँदै आएको छ । वर्तमान नेतृत्वको साढे तीन वर्षभन्दा लामो कार्यकालका अधिकांश निर्णयहरू विवादित रहेको, दर्जनौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र खेलाडी तथा क्लबहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा ताजा जनादेश भन्दै निर्वाचन अघि सार्नु नै संकट निम्त्याउनु थियो । 

फिफाको चेतावनी नमान्दा निलम्बनमा पर्‍यौँ, अब सरकारले नै वार्ता गर्छः एन्फा

यस विषयमा एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाह पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारण देखाउँछन् ।  प्रवक्ता शाहले यो निर्णय नेपाली फुटबलका लागि अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँदै अब यस संकटको निकासका लागि नेपाल सरकार र फिफाबिच सीधै संवाद हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘निलम्बन फुकुवा गराउने सवालमा अब एन्फाको भन्दा पनि सरकार र फिफाको प्रत्यक्ष भूमिका रहनेछ र एन्फाले यसमा आवश्यक समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्नेछ,’ उनी भन्छन् ।

प्रवक्ता शाहले फिफाले उठाएको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’को विषयलाई स्पष्ट पार्दै यो तत्कालीन घटना मात्र नभएर लामो समयदेखि सिर्जना भएका सिलसिलाबद्ध घटनाक्रमको परिणाम भएको बताए । एन्फाले आफ्नो स्वीकृत विधान र नियमानुसार स्वतन्त्र रूपमा गर्नुपर्ने निर्वाचन, खेलकुद गतिविधि तथा अन्य निर्णयहरूमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अन्य सरकारी निकायहरूबाट पटक–पटक अवरोध सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘फिफाले यसअघि नै पत्र काटेर सरकारको कदमबारे स्पष्टीकरण मागेको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको भए पनि राज्यका तर्फबाट ती कुराहरूलाई उचित सम्बोधन नगरिएका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो,’  शाहले भने । 

उनले सबैभन्दा ठुलो मार खेलाडी र रेफ्रीहरूमा पर्ने बताए । नेपाली फुटबलको ठुलो हिस्सा फिफा र एएफसीको बजेट तथा अनुदानबाट सञ्चालित हुँदै आएको र नेपाल सरकारले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो निलम्बनले घरेलु लिग, ग्रासरुट फुटबल र विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजना ठप्प पार्ने उनले जानकारी दिए । साथै नेपाली खेलाडीहरूको वैदेशिक क्लबमा खेल्ने अवसर र विदेशी खेलाडीहरू नेपाल आएर खेल्ने नयाँ सम्झौताहरू पनि अब पूर्ण रूपमा रोकिनेछन् ।

संस्थाभित्रको आन्तरिक विवाद र निर्वाचनको विषयमा शाहले कुनै पनि संस्थामा मतभेद वा आन्तरिक बहस हुनु स्वाभाविक भए पनि बहुमतको निर्णयलाई बाह्य शक्ति प्रयोग गरेर कार्यान्वयन हुन नदिनु नै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको  दाबी गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउनु नै प्रमुख प्राथमिकता भएकाले सरकारले फिफासँग तत्काल वार्ता गरी सकारात्मक निकास खोज्नुपर्ने र त्यसमा एन्फाले आवश्यक गर्ने बताएका छन् । 

पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहको आक्रोशः नेतृत्वको कमजोरीले फुटबल बर्बाद भयो 

एन्फालाई निलम्बन गरेपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंहले वर्तमान नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्वकप्तान सिंहले फिफासँग आबद्ध भएको ५४ वर्षको इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक निलम्बित हुनुलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमै सबैभन्दा दुःखद र लज्जास्पद क्षणका रूपमा चित्रण गरे ।

उनले यस संकटको सम्पूर्ण दोष एन्फाको वर्तमान नेतृत्वको अक्षमता, हठ र गलत नीतिलाई दिएका छन् । ‘नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफैँले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसक्दा र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा आज सिंगो फुटबल जगतले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ,’ उनले भने ।

पूर्वकप्तान सिंहले नेतृत्वको चुनावी हठ र महत्त्वाकांक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यकाल बाँकी छँदै हतार–हतार निर्वाचन गराउन खोज्नु नै विवादको मुख्य कारण भएको बताए ।

नियमित समयभन्दा ३–४ महिना अगावै निर्वाचन गराउन खोज्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘राखेपले निर्वाचन रोक्न भनेको थिएन, केवल विधानसम्मत र प्रक्रियागत रूपमा मात्र अघि बढ्न भनेको थियो, तर एन्फा नेतृत्वले आफ्नो दम्भका कारण फिफालाई समेत भ्रमपूर्ण जानकारी (मिसगाइड) दियो ।’ संस्थाभित्रका सबै पक्ष, क्लब, रेफ्री र फुटबल प्रेमीहरू वर्तमान कार्यसमितिको कार्यशैलीप्रति पूर्ण रूपमा असन्तुष्ट रहेको र यो असन्तोषको परिणाम नै फिफाको निलम्बनसम्म पुगेको सिंहको विश्लेषण छ । 

फुटबलको भविष्य अन्योल

निलम्बनले खेलाडीहरूको खेल जीवनमा पारेको असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै सिंहले खेलाडीहरूको यसमा कुनै दोष नभए पनि सबैभन्दा ठुलो मार उनीहरूमाथि नै परेको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू ठप्प हुँदा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू मात्र नभई व्यावसायिक रूपमा वैदेशिक लिग खेलिरहेका पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा परेको उनले बताए । यसले ग्रासरुटमा रहेका साना बालबालिकाहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूमा समेत फुटबलप्रति चरम निराशा पैदा गर्ने उनको चिन्ता छ । ‘आफूले फुटबल क्षेत्रमै ३६ वर्ष बिताएँ, अभिभावकहरूलाई अब आफ्ना बालबालिकाको भविष्य खेलकुदमा सुरक्षित छ भनी आश्वस्त पार्ने ठाउँ समेत छैन । एउटा खेलाडीका लागि यो भन्दा दुखद के हुन्छ ?’ सिंह भन्छन् ।

विगतका नेतृत्वहरूसँग तुलना गर्दै सिंहले यसअघि पनि विवादहरू हुने गरेको भए पनि तत्कालीन नेतृत्वहरूले देशको प्रतिष्ठा र खेलाडीको भविष्यलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्ने गरेको स्मरण गरे । ‘गणेश थापाको कार्यकालमा विवाद हुँदा पनि सरकारसँग समन्वय गरेर देशलाई निलम्बन हुनबाट जोगाइएको र कर्मा छिरिङ शेर्पाको पालामा विवादकै बिच पनि लिग, एनएसएल, ग्रासरुट कार्यक्रम तथा महिला फुटबलका गतिविधिहरू सक्रिय राखिएको थियो,’ सिंहले सम्झिए । वर्तमान कार्यसमितिले फुटबलको विकास गर्नुको सट्टा यसलाई विश्वसामु बदनाम गराएको उनको टिप्पणी छ ।

अबको निकासबारे पूर्वकप्तान सिंहले आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र अल्झिनुको सट्टा फुटबललाई माया गर्ने सबै पक्षहरू अब एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । निलम्बन कति समयसम्म लम्बिन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले पूर्वखेलाडी, कप्तानहरू, क्लब र सरकार मिलेर फिफालाई ‘हामी नेपाली फुटबल सुधारका लागि एकजुट छौँ’ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसका लागि आफू र अन्य पूर्वकप्तानहरूले नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सबै सरोकारवालाहरूलाई एकताबद्ध गराउने समेत सिंहले बताए । 

राखेप सदस्य सचिव मेहता भन्छन्ः एन्फा पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारी हो 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वको घोर गैरजिम्मेवारीपन र गलत सूचना प्रवाह (मिसगाइड) का कारण नेपाल फिफाको निलम्बनमा परेको आरोप लगाएका छन् ।  मेहताले केही पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाका कारण सिंगो राष्ट्र र खेल क्षेत्रले ठुलो धक्का बेहोर्नुपरेको बताए । उनले फिफाको यो निलम्बन नेपाली खेलकुदका लागि अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक खबर भएको उल्लेख गर्दै यसको पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान एन्फा नेतृत्वले लिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

सदस्य सचिव मेहताले राखेपले खेलकुदमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने भाष्यलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै परिषद्को उद्देश्य निर्वाचन रोक्ने नभई केवल प्रणालीगत रूपमा निर्वाचन गराउने रहेको स्पष्ट पारे । ‘फुटबलमा कुनै संकट नआओस् भनेर राखेपले डेढ महिनाअघि नै बिनासर्त एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरिदिएका थियौँ, तर हाम्रो प्रयास खेर गयो,’ उनले भने । राखेपको  निलम्बन फुकुवा भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि एन्फाका पदाधिकारीहरूले खेलाडी र खेलको भविष्यप्रति उदासीनता देखाउँदै एक पटक पनि कार्यसमितिको बैठक नडाकेको र यसै कारण आजको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको दाबी  छ ।

वर्तमान एन्फा पदाधिकारीहरूको कडा आलोचना गर्दै मेहताले भने, ‘चार वर्षसम्म संस्थाको सेवा–सुविधा, तलब र भत्तालगायत सम्पूर्ण फलहरू खाने अनि आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा रूख नै काटेर हिँड्ने प्रवृत्ति पदाधिकारीहरूले देखाए ।’ कार्यकाल सकिन लागेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाका लागि फिफालाई नियोजित रूपमा भ्रममा पारेको उनको आरोप छ । ‘चार वर्षसम्म संस्थाको मज्जा लिने र अन्तिममा संस्थालाई नै समाप्त पारेर हिँड्ने यो कदम कति उचित हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

अबको निकास र भावी कदमबारे सदस्य सचिव मेहताले राखेपले यस विषयमा खेलकुद मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल समाप्तिको संघारमा रहेकाले अब रिक्त अवधि (भ्याकेन्ट पिरियड) मा खेलाडीहरूको हित र खेल गतिविधिलाई निरन्तरता दिन विकल्प खोजिने उनले बताए । राखेपले अब फिफालाई वास्तविकता अवगत गराउँदै निलम्बन फुकुवाका लागि अनुरोध गर्ने र संक्रमणकालीन अवस्थामा तदर्थ समिति जस्ता विकल्पहरू मार्फत फुटबल चलाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । 

निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाका दुई सर्त

फिफाले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्तहरू अघि सारेको छ ।  फिफाले राखेपको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने र वर्तमान कार्यसमितिलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिनुपर्ने मुख्य आधार तय गरेको हो ।

फिफाको पहिलो सर्तअनुसार राखेपले २५ मार्च २०२६ मा गरेको निर्णय कुनै पनि सर्तबिना पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइनुपर्नेछ । साथै उक्त निर्णयका कारण निष्क्रिय बनेको वर्तमान एन्फा कार्यसमितिलाई तत्काल र पूर्ण रूपमा पुनर्बहाली गरिनुपर्ने सर्त फिफाले राखेको छ ।

यसैगरी फिफाले दोस्रो सर्तका रूपमा एन्फालाई आफ्नो विधान तथा नियमावलीअनुसार यसअघि नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्वाध रूपमा अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा सरकारी वा अन्य कुनै बाह्य पक्षको अवरोध हुन नहुने र संघलाई विधानसम्मत ढंगले अघि बढ्न दिनुपर्ने फिफाको अडान छ ।