बिहीबार, २८ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
बजेट तयारी

आफ्ना क्षेत्रमा योजना पार्न लुम्बिनीका प्रदेश सदस्यहरू धाउन थाले मन्त्रालय

बिहीबार, २८ जेठ २०८३, १७ : ४१
बिहीबार, २८ जेठ २०८३

सारांश

  • लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना समावेश गराउन मन्त्रालयहरूमा धाउन थालेका छन् ।
  • प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले करिब ४ करोड र समानुपातिक सांसदले कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गर्न सक्ने संकेत पाएपछि सांसदहरू सक्रिय भएका हुन् ।
  • सांसदहरूले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरू सरकारलाई बुझाएका छन् ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट समावेश गराउन मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई करिब ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गर्न सकिने संकेत दिएपछि सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रका विकास आयोजना सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्रिय भएका हुन् ।

बजेटमा समावेश गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना प्रस्ताव आउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरू सरकारलाई बुझाएका छन् ।

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ५ ९२० का प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रेश गुप्ताले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय, सडक, सिँचाइ तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, कम्पाउन्ड निर्माण, शौचालय निर्माण तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी गौडहवा स्वास्थ्य चौकी र कर्महवा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा ग्रामीण सडक सुधारका योजनाहरू पनि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

गौडहवा क्षेत्र र शुद्धोधन गाउँपालिका–२ जोड्ने स्थानमा पुल निर्माणको योजना समेत बजेटमा समावेश गर्न माग गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए ।

नवलपरासी (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नं २ (२) का प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारले आफ्नो क्षेत्रमा डुबान र सिँचाइ प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधान हुने खालका योजना सरकारसमक्ष पेश गरिएको बताए । उनले कृषि र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर योजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

परासी आसपासका गाउँका किसानहरू सिँचाइ समस्याबाट प्रभावित रहेको र पानी निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा डुबानको समस्या समेत बढ्दै गएको उनले बताए । डुबानका कारण जनताको घर तथा खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना बजेटमा समावेश गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

रामग्राम र पण्डितपुर क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनालाई थप प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार विकासका योजना माग गरिएको तथा विद्यालय भवन निर्माण र खानेपानी आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको कलवारले बताए ।

पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं २ (१) का प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर योजना माग गरिएको बताए । कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, विदेशबाट फर्किएका युवालाई व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा जोड्ने तथा किसानलाई कृषि पेशामा टिकाइ राख्ने कार्यक्रमका लागि बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

जंगली जनावरबाट खेतीबाली नष्ट हुने समस्या रोक्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । साथै रानीमहल र श्रीनगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना माग गरिएको उनले बताए ।

रानीमहल क्षेत्रमा थप पर्यटकीय आकर्षण सिर्जना गर्न ताल निर्माण, पर्यटक लक्षित पूर्वाधार विस्तार तथा होटल र होमस्टे प्रवर्द्धनका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुपर्ने रानाको भनाइ छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा समेत टेवा पुग्ने उनले बताए ।

रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ (१) का प्रदेशसभा सदस्य आशिष चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने १८ वटै वडाका आवश्यकता समेटेर योजना प्रस्ताव गरिएको बताए । सीमित बजेटका कारण सबै माग सम्बोधन गर्न कठिन हुने भएकाले प्रत्येक वडाको प्राथमिकताअनुसार खानेपानी, विद्यालय पूर्वाधार, स्वास्थ्य संस्था तथा सिँचाइसम्बन्धी योजना सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

‘जनताले उठाएका आवश्यकतालाई प्रदेश सरकारसमक्ष पुर्‍याउने प्रयास गरेको छु, अब बजेटमा कति योजना समेटिन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ चौधरीले भने ।

कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नं १ (२) का प्रदेशसभा सदस्य मधुसूदन शरण चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा सिँचाइ, विद्यालय भवन निर्माण, कृषि तथा सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए । स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रका योजनाहरू समेत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीश्वर अर्यालले सांसदहरूले सिधै अर्थ मन्त्रालयमा योजना नबुझाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आएका योजनाका आधारमा बजेट निर्माण हुने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप