काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई बकपत्रमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।  

कागज गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रका लागि विशेष अदालतमा झिकाइउने आदेश दिइएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त क्याबिनेटका मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि झिकाउन भनेको हो ।

आदेशअनुसार पूर्वमन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई बकपत्रमा उपस्थित हुन भनिएको छ । अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।  

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।