राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक परिणामसहित निर्वाचन जितेर करिब दुईतिहाइ हाराहारीको बलियो सरकार निर्माण गरेको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । यही अवधिमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन् । भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर राख्ने परम्पराकै एउटा महत्त्वपूर्ण कडी मानिएको छ ।

चितवनमा आयोजित महाधिवेशनबाट पनि उनी नै पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिएका छन् । महाधिवेशनपश्चात् उनको अर्को वैदेशिक भ्रमण छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन हुन सक्छ । चीन आजको विश्वको उदाउँदो आर्थिक केन्द्र हो । चीनको आर्थिक विकासले विश्व अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेको छ ।

अनेक बाधा व्यवधानलाई चातुर्यपूर्वक अवसरमा परिणत गर्दै पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा चीनले गत सत्तरी वर्षयता ऊर्जा, यातायात र सूचना प्रविधितर्फ ठूलो प्रगति गरेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा चीन विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र हवाई मार्गको विकासमा पनि ठूलो फड्को मारेको छ ।

चिनियाँ समाजवादको अभ्यास, गरिबी निवारणको महत्त्वाकांक्षी योजना, आधुनिक शिक्षा, यातायात, कृषि विकास, मेसिनरी–यन्त्र उत्पादन र अन्तरिक्ष प्रविधिको विकासले चीनलाई विश्वको साँच्चिकै उत्कृष्ट राष्ट्र बनाएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा रवि लामिछानेको सम्भावित भ्रमण चर्चायोग्य सन्दर्भ हुन जान्छ । रास्वपा नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति हो । चीनप्रति रास्वपा पनि गम्भीर हुनु अपरिहार्य छ ।

• पूर्वाधार, लगानी र बीआरआई

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बीआरआईको महत्त्व अझै राम्रोसँग ठम्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । तर आधुनिक नयाँ राजनीतिक शक्ति भएको कारण रास्वपाले भने केही बुझेको हुनुपर्छ । वास्तवमा, चीनको बीआरआईले साझा आर्थिक विकासको अवधारणा तथा सहकार्यमा आधारित विकासको प्रगतिशील मार्गका रूपमा विश्वलाई एक सूत्रमा बाँध्दै छ ।

बीआरआई एक प्रकारको प्लेटफर्म एवम् सञ्जाल पनि हो । यसले स्थानीय जनसमुदाय, सरकार, प्रादेशिक सरकार, केन्द्रीय सरकार र चीन सरकारसहित चिनियाँ उद्योग–व्यवसायी तथा अन्य लगानीकर्तालाई एउटै छातामुनि ल्याउँछ । साथै साझा योजना बनाउँदै समान लगानीमार्फत समान आम्दानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्छ ।

यसैगरी चीनले अफ्रिका, युरोप तथा एसिया सबैतिर समृद्धिको मार्ग खोल्दैछ । विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आपसी सत्तागठबन्धनमा रहेका बेला चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बीआरआईमा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले लिई नै सकेको छ ।

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्य विकास कार्यक्रमका रूपमा बीआरआईको प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्तावको अन्तर्यमा प्राचीन समयमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने रेशम मार्ग अर्थात् ‘सिल्क रोड’ को ऐतिहासिक विरासतलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्य छ ।

बीआरआई अन्तर्गत एसिया, युरोप, अफ्रिका तथा अन्य क्षेत्रहरूलाई सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमार्फत जोड्ने प्रयत्न गरिएको छ । व्यापार, लगानी, क्षेत्रीय सम्पर्क र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको यो परियोजना विश्वका धेरै देशहरूमा पूर्वाधार विकास तथा अन्तरदेशीय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकसित भएको छ ।

निःसन्देह नेपालले पनि यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यो अवसरलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा रास्वपाले चिन्न सक्नुपर्छ र नेपालको भव्य पूर्वाधार निर्माणको मार्गमा निर्धक्क अगाडि बढ्नुपर्छ ।

• चीन र रास्वपा

नेपालमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा सन्देशपत्रमार्फत रास्वपासँगको बढ्दो सम्बन्ध र सहकार्यप्रति खुसी व्यक्त गर्नुका साथै आगामी दिनमा दुई राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास गरेको थियो । चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध एवम् विश्वासलाई थप गहन बनाउँदै दुवै देश र जनताको हितका लागि ‘साझा भविष्यसहितको समुदाय’ निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि दोहोर्‍याएको थियो ।

सो पत्रमा रास्वपाले पनि नेपाल–चीनबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने चीनको विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ । यता रास्वपाले पनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहँदै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने जनाइसकेको छ ।

विगत केही दशकदेखि सत्तामा रहेका पुराना नेताहरू विस्थापित भएसँगै नयाँ शिराबाट कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अवसर पनि नयाँ सरकारलाई आएको छ । एक चीन नीतिमा रास्वपाको सार्वजनिक अडान छ । त्यसो हुँदा विदेश नीतिको हकमा एकदमै ठूलो रूपान्तरणकारी नीतिगत फेरबदल हुने सम्भावना छैन ।

अब रास्वपाको मूलभूत ध्येय भनेको नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा साझा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने मात्रै हो । उसले आफ्नो वाचापत्रमा चीनसँग सहुलियत वित्तको परिचालनमार्फत विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम तय गरिने जनाएको छ । त्यसैले आर्थिक विकास र पूर्वाधारका ठूला योजना निर्माण गरेर बीआरआईको सहायतामा सम्पन्न गराउन अघि बढ्ने समय आएको छ ।

• पूर्वाधार विकासका सम्भावित योजनाहरू

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति विशिष्ट प्रकारको छ । भारततिर जोडिएको भूगोल तुलनात्मक सहज भए तापनि चीन–नेपाल जोड्ने मार्ग भने अलि कठिन छ । यद्यपि नेपाल–चीनबीच जनस्तरको सम्बन्ध जीवन्त राख्न सम्पूर्ण उत्तरी नाकाहरू सुरक्षित रूपले खोल्नु जरुरी छ । नेपाल–चीन सीमाका १० वटा नाकादेखि पुष्पलाल लोकमार्ग जोड्ने १० वटा सडक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राजमार्गका रूपमा खोल्नुपर्छ ।

आपसमा हुने पूर्वाधारको ‘कनेक्सन’ले नै सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । गहन सम्बन्ध बनाउन पूर्वाधारको कनेक्सन अपरिहार्य हुन्छ । अबका दिनमा रेल, सडक, सुरुङ, जल एवम् हवाईजस्ता सबै मार्गबाट नेपाल–चीन जोडिनुपर्छ । केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी/बुटवल, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय तथा सात प्रदेशसम्बद्ध रेलमार्ग निर्माण थाल्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

त्यसैगरी सडकको क्षेत्रमा टिङ्कर–दार्चुला–दशबाँझ–धनगढी सडक, हिल्सा–सिमकोट–सुर्खेत सडक, कार्मारोङ–गमगढी–सिञ्जा सडक, कोरोला–मुक्तिनाथ–पाल्पा–बुटवल सडक, केरुङ–रसुवागढी–छहरे–काठमाडौँ सडक, खासा–कोदारी–पाँचखाल–धुलिखेल सडक, लामाबगर–तामाकोसी–भिमान सडक, ओलाङचुङगोला–फुङलिङ–इलाम–पाँचथर–झापा सडक, किमाथाङ्का–फुङलिङ सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डसहित निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी एवम् मदन भण्डारी लोकमार्गलाई पूर्ण गर्दै ६ लेनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । अब सडक उकालो–ओरालो, घुमाउरो होइन, सिधा निर्माण गर्नेमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । बरु आवश्यक स्थानमा सुरुङ वा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आधुनिकीकरण अपरिहार्य भइसकेको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्र हिउँदको याममा सुक्खा तथा वर्षायाममा पानीले डुबानमा पर्ने गरेको सबैलाई विदितै छ । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको तराईको समस्या समाधानका लागि पूर्व–पश्चिम जलमार्ग निर्माण गरेर बाढी नियन्त्रण गर्दै सम्पूर्ण तराईमा सिँचाइ गर्नुपर्छ । तराईको संरक्षण नेपालको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो ।

धनगढी, भैरहवा, निजगढ र भद्रपुर विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालका सातवटै प्रदेशमा चिनियाँ संस्कृति झल्कने चिनियाँ बजार, चिनियाँ उत्पादन र चिनियाँ व्यवसायीहरूको केन्द्रका रूपमा सात सहर अर्थात् ‘चाइना टाउन’ निर्माण गर्नुपर्छ ।

सबै प्रदेशमा नेपाल–चीन मैत्री पाँचतारे होटेल, अस्पताल र प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्नुपर्छ । हामी नेपालीहरू यति सबै ठूला एवम् भव्य योजनाहरू सुन्न पनि सक्दैनौँ, हामीमा आत्मविश्वास छैन । विकासको चेतनाको स्तर पनि ज्यादै न्यून छ । निश्चय पनि सिर्जनाको सुरुवात सपनाबाटै हुने हो । हामीले ठूला सपना देख्न सङ्कोच मान्नुहुँदैन । अहिले जनताले रास्वपाप्रति ठूलो विश्वास गरेका छन् ।

चीन सरकार पनि नेपाललाई सहयोग गर्न आतुर छ । तर हाम्रा मन्त्रालय, योजना आयोग, विभाग, कर्मचारी सबै निदाइरहेको जस्तो देखिने अहिलेको समयमा यी सबै सपनाको भारी बोक्न के रास्वपा तयार छ ? भन्ने प्रश्न छ ।

• स्रोत व्यवस्थापन

उल्लिखित सबै योजनालाई एकीकृत गरेर ‘नेपाल पुनरुत्थान’ कार्यक्रमको सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हुनुपर्छ । हामीमाझ खड्किरहेको समस्या भनेको इच्छाशक्तिको कमी हो । दृढ इच्छाशक्ति हुँदा बजेट भनेको व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । समयमा इमानदार भएर ब्याज तिर्ने हो भने ऋण पाउन गाह्रो छैन ।

योजना निर्माण गर्दा नै सम्बन्धित योजनाको प्रतिफल र समय निर्धारण हुनुपर्छ । कुशल व्यवस्थापन हुने हो भने प्रतिफलको समस्या हुँदैन । काठमाडौँबाट बुटवल एक घण्टामा पुगिन्छ भने १५ सयदेखि २ हजार तिर्न कसैलाई समस्या हुँदैन । यो स्तरको सेवा निर्माण गर्नु अब रास्वपा सरकारको प्रमुख दायित्व हो । आम्दानीमा समस्या हुँदैन, यो व्यापारको युग हो ।

अब हाम्रा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू ५ देखि १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने तथा १० वर्षपछि निरन्तर नाफाको १० प्रतिशत लाभांशसहितको अन्तर्राष्ट्रिय अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्ने योजना निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ । बीआरआईको मोडलमा १० प्रतिशत नेपाल सरकार, १० प्रतिशत नेपाली जनता, १० प्रतिशत नेपाली व्यावसायिक सङ्घसंस्था, १० प्रतिशत विश्व बैंक, १० प्रतिशत एसियाली विकास बैंक, १० प्रतिशत चिनियाँ सरकार, १० प्रतिशत चिनियाँ व्यवसायी, १० प्रतिशत चिनियाँ जनता र बाँकी अन्य सङ्घसंस्थालाई सेयर खरिद गर्न अनुरोध गर्ने इमानदार योजना बनाउने हो भने खर्बौँ डलरको काम गर्न सकिन्छ ।

जम्मा ५ जना मात्रै क्षमतावान् लगानी विश्लेषकलाई अध्ययन–अनुसन्धान गराएरै यो योजनालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । बीआरआईमार्फत चीन सरकार आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छ । तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हामी आफैँतिर फर्किएको छ, त्यो हो– ‘के नेपाल युगान्तकारी परिवर्तनका लागि तयार छ ?’