धनगढी । प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिहरुको मुख्य काम प्रदेश सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नु, सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु तथा आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिनु हो । यही उद्देश्य पूरा गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० ले प्रदेश सभाअन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकालमा दलहरूबिच भागबन्डा मिलाउन समितिको सङ्ख्या बढाएर पाँच पुर्‍याइयो । अहिले प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र विशेषअधिकार समिति गरी पाँच समिति छन् । यी समितिहरूले मन्त्रालय र सरकारी निकायका कामको अनुगमन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा यी समितिले अहिलेसम्म के–के काम गरे, कति बैठक बसे, कस्ता निर्णय भए र सरकारलाई कस्ता निर्देशन दिए भन्ने विवरण सहज रूपमा उपलब्ध छैन । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा प्रदेश सभा सचिवालय र समितिका सभापतिहरूबाट समेत स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेन ।

रातोपाटीले सबै समितिका सभापतिसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा अधिकांशको फोन उठेन । कतिपयको फोन बन्द थियो भने कतिपयले फोन नै रिसिभ गरेनन् । समिति सचिवहरूसँग जानकारी माग्दा उनीहरूले आफ्नो तहबाट विवरण दिन नमिल्ने भन्दै प्रदेश सभा सचिव वा सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सभाको वेबसाइटमा उपलब्ध सूचना अधिकारी युवराज जैशीको नम्बरमा फोन सम्पर्क हुन सकेन भन्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवराज बोगटीसँग पनि समितिका गतिविधिबारे जानकारी मागिएको थियो । उनले तत्काल आफूसँग सबै विवरण नरहेको र सबै समितिबाट जानकारी सङ्कलन गरेर उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।  तर तीन दिनपछि पुनः सम्पर्क गर्दा उनको फोनसमेत उठेन ।

पाँच वटै समितिका सभापतिसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टको फोन बन्द थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कल रावल, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक तथा विशेषअधिकार समितिकी सभापति तुलसी देवकोटाले फोननै रिसिभ गरेनन् ।

सामान्यतया समितिका बैठक, निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनसम्बन्धी सबै अभिलेख प्रदेश सभा सचिवालयमा सुरक्षित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सचिवालयले पनि आवश्यक विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन सकेन । यसले प्रदेश सभाका समितिहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र सूचना प्रवाह प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सूचना पाउन कठिन हुने समस्या प्रदेश सभा सचिवालयमा मात्र सीमित छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पनि यही अवस्था देखिन्छ । प्रदेशस्तरको कुनै तथ्याङ्क वा विवरण माग्दा मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित कार्यालयबाट जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल सूचना दिन सक्दैनन् । मन्त्रालयमा नियमित रूपमा सूचना अद्यावधिक हुने र सूचना अधिकारीमार्फत नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

धनगढी–३ की निशसा चौधरीका अनुसार सरकारी कार्यालयबाट सूचना पाउन निकै कठिन छ । उनले यस्तो समस्या आफूले बारम्बार भोग्दै आएको बताइन् । 'धेरैजसो कार्यालयले डाटा तयार भएको छैन वा पछि आउनुस् भन्ने जबाफ दिने गर्छन्,' उनले भनिन् । सूचना मागेपछि तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरूले सदस्यहरु भन्दा बढी सेवा–सुविधा, भत्ता र प्रशासनिक सहयोग प्राप्त गर्छन् । समितिहरू सञ्चालनका लागि सरकारले ठुलो बजेट पनि खर्च गर्छ । ती समितिले गरेका काम, उपलब्धि र प्रभावबारे खासै जानकारी नहुँदा समितिको औचित्यमाथि औँला उठिरहेको धेरैको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाका समितिहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुन् । यिनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दा सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी बढ्छ, सार्वजनिक खर्चको परीक्षण हुन्छ र नागरिकको हितमा नीति निर्माणलाई सहयोग पुग्छ । समितिका गतिविधिको अभिलेख नै सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्था रहिरहेमा उनीहरूको प्रभावकारिता कमजोर बन्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले समितिका सबै गतिविधिको अभिलेख व्यवस्थित राख्ने, नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने र सूचना माग्ने नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।