बजेटलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौँ : कार्यकारी निर्देशक पौडेल
सारांश
- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् ।
- उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी यो वर्षभित्र स्थापना हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।
- पौडेलले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जा प्रवाह नहुनुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले नबिल बैङ्कसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अभूतपूर्व रूपमा ज्यादै ठुलो जनविश्वास र जनाधार प्राप्त सरकारले ल्याएको बजेट र त्यो बजेटले जुन दिशा निर्देश गर्न खोजेको छ, त्यसलाई सपोर्ट हुने किसिमले नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिटरी पोलिसी बनाउनुपर्ने छ । यसको गृहकार्यमा लागिरहेका छौँ’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुने उनले आशावादी रहेको बताए । उनले सरकारले समय सीमा तोकेर नै यसमा अगाडि बढ्ने भनेकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी यो वर्ष आउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी २०५७–५८ सालदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि उठाएको छ । त्यसकारण यसले मूर्त रूप लिन्छ भन्ने बारेमा आशावादी छौँ ।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर एकदमै घटेर गइरहेको तथा बैंकमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । ‘तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर ब्याजदरलाई एउटा सीमासम्म कायम गर्नको लागि काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता पनि लिएर बसेको उनको भनाइ छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा दिन सक्ने अवस्था हुँदा पनि ऋण विस्तार नभइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘तर किन कर्जा गइरहेको छैन ? सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामहरू गर्न खोजिरहेको छ। प्राइभेट सेक्टर अगाडि आउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न जोड दिएको उनले बताए । साना क्षेत्रमा १० लाखसम्मको कर्जाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ मूल्याङ्कन गरेर प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
‘पी–टू–पी लेन्डिङको माध्यमबाट यो कागजात बिना नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने खालको सिस्टमको हामीले जुन सुरुवात गर्छौँ भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछ : मन्त्री मेहता
-
जुवातास खेलिरहेका अवस्थामा २१ जना पक्राउ
-
४३ देशका लागि संसदीय मैत्री समूह, संयोजक र सदस्य तोकिए
-
मनसुन क्रमशः सक्रिय हुँदै, असार १६ र १७ गते केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने
-
उत्तरपूर्वी फ्रान्समा विमान दुर्घटना, ११ जनाको मृत्यु
-
इलामको चुलाचुलीमा वर्षातको समयमा खोलाजन्य उत्खननको अनुमति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण