इलामको चुलाचुलीमा वर्षातको समयमा खोलाजन्य उत्खननको अनुमति
सारांश
- इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले वर्षातको समयमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै विकास निर्माणको नाममा उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिएको छ।
- गाउँपालिकाले इभ्रास्कोन कालिका जेभीलाई असार ३ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्मका लागि चतुर माया राईको जग्गाबाट कुल २,०५० घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्न अनुमति दिएको छ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले असार महिनामा माटो उत्खननको सम्झौता कानुन विपरीत रहेको बताउँदै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन्।
विराटनगर । वर्षातको समयमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन र उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहने कानुनी व्यवस्थालाई लत्त्याउँदै इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले असार र साउन महिनामै उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै विकास निर्माणको नाममा यस्तो अनुमति पत्र जारी गरेको हो ।
चुलाचुली गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले पत्र संख्या ०८२–०८३, चलानी नम्बर २१६४ को पत्रमार्फत इभ्रास्कोन कालिका जेभीलाई असार ३ गतेदेखि साउन ११ गतेसम्मका लागि उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिएको छ। काकडभिट्टा–लौकही सडक परियोजनाका लागि भन्दै चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्ने चतुर माया राईको कित्ता नम्बर ३६ को जग्गाबाट कुल २,०५० घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको छ।
यस अनुमति पत्रमा ओसारपसारका लागि झण्डै साढे दुई दर्जन (दर्जनौँ) टिपरका नम्बरहरू नै किटान गरेर खुला छुट दिइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमा दैनिक अधिकतम ५० घनमिटरसम्म ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाल सरकारको सङ्घीय नीति तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार वर्षायाम असार १ देखि भदौ १५ सम्म नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन । बाढी, पहिरो र वातावरणीय जोखिम उच्च हुने यो समयमा मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर वा व्यापक रूपमा टिपर परिचालन गरी उत्खनन गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ । स्थानीय तह आफैँले मापदण्ड विपरीत यसरी असार–साउनको मध्यवर्षातमा उत्खनन अनुमति दिनुले वातावरणीय सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले असार महिनामा माटो उत्खननको सम्झौता गर्नु कानुन विपरीत रहेको बताएका छन्।
‘वर्षातको समयमा यस्तो प्रकृतिको उत्खनन र ओसारपसारको अनुमति दिनु कानुन र स्थापित मापदण्ड विपरीत हो। यसबारे जानकारी पाउनासाथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल यो गैरकानूनी कार्य रोक्न र उत्खनन बन्द गराउन सम्बन्धित गाउँपालिका तथा स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भने।
स्थानीय तहले विकास आयोजनाको आवरणमा नियम मिचेर प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन गर्न अनुमति दिएपछि स्थानीय स्तरमा समेत यसको विरोध सुरु भएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्वकप २०२६ को समूह चरणपछि को कति शक्तिशाली ?
-
पोखराका दुई उत्कृष्ट किसान सम्मानित
-
गण्डकीको बजेट पारित, ३३ अर्बमा कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
-
‘द चेक रिपब्लिक’मा ४१ दशमलव १० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान
-
ड्रागन फ्रुट महोत्सव : १० मेट्रिकटन बिक्री, २५ लाखको कारोबार
-
चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण