काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकबाट पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेस गरेको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट पारित भएको छ । 

मन्त्री गौतमले पेस गरेपछि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू आशिष गजुरेल, विश्वराज पोखरेल र पारशमणि गेलाल, नेपाली कांग्रेसका प्रा.डा. चन्द्र मोहन यादव, तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट युवराज दुलाल र बलावती शर्माले भाग लिएका थिए ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार ल्याएको बताइन् । 

अब ‘लो बिडिङ’ (न्यून कबोल) का कारण आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने दाबी पनि मन्त्री गौतमले गरिन् । 

विकास आयोजनाहरूमा समय, लागत र गुणस्तरलाई मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गर्दै नागरिकमा व्याप्त ‘कन्स्ट्रक्सन इरिटेसन’लाई हटाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । 

निर्माण कार्यमा न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने तर समयमा काम नसक्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय समस्या सिर्जना भएको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो । ‘लो बिडिङले गुणस्तरमा क्षयीकरण ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब औसत अङ्कमा आधारित व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा प्राविधिक र आर्थिक दुवै पक्षमा बलियो रहेकाले मात्र ठेक्का पाउनेछन् । यसले निर्माण कार्यको गुणस्तर र समय पालनालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।’

ठुला ठेक्कापट्टा र विकास आयोजनाहरू लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा परेर रोकिने समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार अदालत’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको र आगामी साउन महिनाभित्रै संसद्‌मा मा पेस गरिने बताइन् । 

मन्त्री गौतमले निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारी दुवैलाई थप जिम्मेवार बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको बताइन् । 

अबदेखि बजेटको सुनिश्चितता, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति र मुआब्जा तथा साइट क्लियरेन्स (जग्गा प्राप्ति) जस्ता पूर्व तयारी पूरा नगरी कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको प्रति प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले प्रक्रियाभन्दा नतिजा महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गरिन् । ‘नागरिकले सुख पाउँछन् र विकास छिटो हुन्छ भने प्रक्रियालाई केही हदसम्म लचक बनाउनुमा आपत्ति मान्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।