कुनै पनि मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्र सञ्चालनका दुई प्रमुख स्तम्भ वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति हुन्। वित्तीय नीतिले राजनीतिक प्राथमिकता र आर्थिक विस्तारको मार्गचित्र तय गर्दछ भने मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, मूल्य स्थिरता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने दायित्व बोकेको हुन्छ। यी दुई नीतिबिच तादात्म्यता नमिल्दा अर्थतन्त्र असन्तुलनतर्फ धकेलिने जोखिम रहन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको संघारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ठ्याक्कै यही नीतिगत चुनौतीको दोबाटोमा उभिएको छ, जहाँ उसले सरकारको विस्तारवादी वित्तीय महत्त्वाकांक्षा र धरातलीय आर्थिक यथार्थबिच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ।

संसद्‌मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। समष्टिगत अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्तअनुसार जब सरकारले नीतिमार्फत सार्वजनिक खर्च र बजारमा माग बढाउने प्रयास गर्दछ, तब मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक र सरोकारवालाहरूको दबाबमा परेर केन्द्रीय बैंकले अत्यधिक खुकुलो नीति अख्तियार गरेमा अर्थतन्त्र थप असन्तुलनतर्फ धकेलिने र पूर्ण रूपमा संकुचनकारी नीति लिएमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि थप शिथिल हुने जोखिम रहन्छ।

अहिलेको मुख्य यथार्थ के हो भने, बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम सञ्चित हुनु तर वास्तविक क्षेत्रमा कुल मागको संकुचन आउनुले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक शिथिलता रहेको संकेत गर्दछ। ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा ओर्लिँदा पनि पुँजी बजार निरन्तर सुस्ताउनु र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहनुले यो मन्दीलाई झन् प्रस्ट पारेको छ। एकातिर शिथिल बनेको निजी क्षेत्र र पुँजी बजार तत्कालै नीतिगत सहजीकरणको पर्खाइमा छन् भने, अर्कोतिर १४ खर्बभन्दा बढीको विशाल व्यापार घाटा र उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको सम्भावित दबाब कायमै छ। त्यसैले, वित्तीय नीतिको विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा र आन्तरिक मन्दीको यो विरोधाभासपूर्ण धरातलमा उभिएर केन्द्रीय बैंकले तय गर्नुपर्ने आगामी नीतिगत दिशा, निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू, सम्भावित राहतका सीमाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड (एफएटीएफ) को अनुगमनका बिच मुलुकको वृहत्तर आर्थिक स्थायित्व जोगाउन चालिने कदमहरूको विमर्श नै प्रस्तुत आलेखको मूल केन्द्रविन्दु हो।

• बजेटको महत्त्वाकांक्षा र केन्द्रीय बैंकको धर्मसंकट

वित्तीय नीतिको विस्तारवादी प्रवृत्तिका कारण केन्द्रीय बैंक सधैँ नीतिगत धर्मसंकटमा पर्ने गर्दछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दै 'लगानी एक्सप्रेस', ऐनहरूको तीव्र संशोधन, एनआरएनलाई सेयर बजार, 'सोभरेन वेल्थ फन्ड' र 'एआई हब' जस्ता लोकप्रिय नीतिहरू अघि सारेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको वास्तविक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेबाटै बजेटको महत्त्वाकांक्षा र धरातलीय यथार्थबिच ठुलो खाडल देखिन्छ। यी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई जमिनमा टिकाउने र सघाउने मुख्य दायित्व अन्ततः मौद्रिक नीतिको काँधमा आउँछ।

बजेटले ठूला लक्ष्य लिए पनि पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी क्षमता भने सधैँजस्तै दयनीय छ, जसले गर्दा विकास खर्च फेरि पनि पछाडि पर्ने निश्चित छ। त्यसमाथि, शीर्षक र कार्यक्रम नै नखुलाई विविध शीर्षकमा राखिएको ९० अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अबन्डा बजेटले वित्तीय अपारदर्शिताको जोखिम थपिदिएको छ। पर्याप्त अध्ययन र डीपीआर बिना, पछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा तजविजी रूपमा खर्च गर्न यसरी ठुलो रकम छुट्ट्याउनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अनुशासनविपरीत हो भन्ने स्वरहरू मुखरित हुँदै गएका छन्।

संसद्बाहिरबाट कार्यक्रम बिनाको यो ९० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जथाभाबी छरिँदा यसले अनुत्पादक माग मात्र सिर्जना गर्छ। अर्कोतर्फ, सरकारी कर्मचारीको २१ प्रतिशतसम्मको तलब वृद्धि र आयकरको सीमा परिमार्जनले सर्वसाधारणको हातमा खर्चयोग्य आम्दानी बढाए पनि नेपालको कमजोर उत्पादन आधारका कारण यसले 'डिमान्ड-पुल इन्फ्लेसन' अर्थात् महँगीको चर्को दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ। हालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा बजेटको यो विस्तारवादी स्वरूपले महँगीलाई ६ प्रतिशतभित्र राख्ने सरकारी लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल एक वर्षको सस्तो वाहवाही वा राजनीतिक सन्तुष्टिका लागि अत्यधिक खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइयो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा झन् ठुलो संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकमाथि अल्पकालीन राहतभन्दा कम्तीमा ५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको संरचनात्मक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब छ।

• निजी क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रका माग र सुझावहरू

बजेटले सिर्जना गरेको यो नीतिगत धर्मसंकटकै बिच, आगामी मौद्रिक नीतिका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू (महासंघ, परिसंघ र चेम्बर) ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफ्ना व्यावसायिक सुझावहरू बालुवाटारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। मन्दीको मारमा परेको बजारलाई तत्काल ओत दिन र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन उनीहरूका सुझावहरू केन्द्रित देखिन्छन्। बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका कारण औसत ब्याजदर पहिले नै एकल अंक (सिंगल डिजिट) मा झरिसकेको छ। तर, यो सस्तो ब्याजदरका बाबजुद बजारमा कर्जाको माग बढ्न नसकेकाले व्यवसायीहरूको जोड अहिलेको सस्तो ब्याजदरलाई नीतिगत रूपमा स्थिर राख्ने र प्रिमियम दर घटाएर कर्जाको वास्तविक लागत अझ कम गर्नेतर्फ रहेको छ।

विशेषगरी, बैंकहरूले आधार दर (बेस रेट) मा थप्ने प्रिमियम दरमा कडाइ गरी त्यसलाई अधिकतम १ प्रतिशतमा सीमित गरेर कर्जालाई थप सस्तो बनाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य सुझाव छ। यसका साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २० प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्नुपर्ने, बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र बैंकहरूको स्प्रेड दरलाई बढीमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ।

व्यवसायीहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो नीतिगत अप्ठ्यारो बनेको 'चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका' को व्यावहारिक परिमार्जन वा स्थगन उनीहरूको प्रमुख एजेन्डा हो। यस निर्देशिकाका कडा सर्तहरूले बजारको नगद चक्र (क्यास साइकल) प्रभावित पारेकाले यसलाई हालका लागि स्थगित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको तर्क छ। मन्दीबाट बढी प्रभावित भएका साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग (एसएमईज) लाई बचाउन विशेष प्याकेजअन्तर्गत विशेष पुनर्कर्जा (रिफाइनान्स) र बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कर्जा असुलीको दबाब कम गर्न कालोसूचीको समयसीमा बढाउनुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।

यता, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले पनि गभर्नरलाई २१ बुँदे माग बुझाउँदै ऋणीको जोखिमको आधारमा प्रिमियम दर थपघट गर्न पाउनुपर्ने पैरवी गरेको छ। साथै, कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्न बैंकहरूको माग छ। बजारमा साना र विपन्न वर्गका ऋणीहरूको माग खुम्चिँदै गएकाले यो कोटा पुर्‍याउन कठिन भइरहेको बैंकहरूको दाबी छ।

• संकटग्रस्त क्षेत्रहरू र राष्ट्र बैंकको सम्भावित राहतको गृहकार्य

बजारको यो गम्भीर मार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट आएका तार्किक सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कतिपय संकटग्रस्त क्षेत्रहरूका लागि विशेष राहत र नीतिगत 'ओत' दिने गृहकार्य गरिरहेको संकेत मिलेको छ। विशेषगरी, सरकारबाट समयमै भुक्तानी नपाएर वित्तीय संकटमा परेको निर्माण क्षेत्रलाई बचाउन चेक अनादर वा ऋण तिर्न ढिलाइ हुँदैमा तत्काल कालोसूची (ब्ल्याकलिस्ट) मा राख्ने व्यवस्थामा केही व्यावहारिक लचकता अपनाउने तयारी भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको वित्तीय प्रवाह (क्यास फ्लो) सहज नभएसम्म उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्दा सिंगो पूर्वाधार विकास नै प्रभावित हुने जोखिम भएकाले यो नीतिगत सहजता आवश्यक देखिएको हो।

यसैगरी, मन्दीको प्रत्यक्ष मारमा परेका अन्य उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण (रेस्ट्रक्चरिङ एन्ड रिसिड्युलिङ) को गृहकार्य भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्र, विशेषगरी ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूको ऋण भुक्तानी अवधि थप गर्ने र रियल स्टेट (घरजग्गा) का साथै सिमेन्ट, फलाम र स्टिलजस्ता गह्रौँ उद्योगहरूका लागि एकपटकका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने तयारी छ।

सम्पत्ति बजार (एसेट मार्केट्स) मा सुधार ल्याउन र कारोबार ब्युँताउने उद्देश्यले कर्जा र धितोको अनुपात (लोन-टु-भ्यालु रेसियो) मा पुनरावलोकन गर्ने, सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) मा रहेको विद्यमान सीमा (क्याप) लाई लगानीकर्ताहरूको सुझावबमोजिम परिमार्जन गरी खुकुलो बनाउने र सवारीसाधन कर्जाको कडा सीमालाई केही परिमार्जन गरी बजारलाई गति दिने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यस्ता कदमले तत्कालका लागि बजारलाई चलायमान बनाउन मद्दत त पुर्‍याउनेछ, तर यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा कत्तिको योगदान पुर्‍याउँछ र अनुत्पादक क्षेत्रको अल्पकालीन चलखेललाई कसरी रोक्छ भन्ने पक्षमा पनि केन्द्रीय बैंक उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

• बजारको वास्तविक समस्या र नीतिगत चुनौती

निजी क्षेत्र र संकटमा परेका व्यवसायीहरूले राहतका लागि सुविधाहरू माग्नु यो मन्दीको समयमा स्वाभाविकै हो। तर, बजारको भित्री अवस्थालाई हेर्ने हो भने समस्या ब्याजदरमा मात्रै देखिँदैन। अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा छ र ब्याजदर पनि निकै सस्तो छ। यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ लगानी आउन नसक्नुको मुख्य कारण बजारमा सामान किन्ने ग्राहक नहुनु र नीतिहरूमा स्थिरता नहुनु नै हो। त्यसैले, ब्याजदर घट्दैमा मात्रै लगानी बढ्छ भन्ने बुझाइ पूर्ण छैन। व्यवसायीहरूले आफ्ना जोखिमहरू बैंकिङ क्षेत्रसँग बाँड्न खोज्नु एउटा पाटो होला, तर मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक राहत र वित्तीय अनुशासनबिचको सन्तुलनलाई कायम राख्नैपर्छ।

देशभित्र तरलता सहज भएकै बेला बाह्य क्षेत्र (विदेशी मुद्रा) मा देखिएको सहजतालाई आधार मानेर बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउन चौतर्फी दबाब दिइँदै छ। तर, यसरी रकम छर्नुअघि देशको वित्तीय स्रोतको वास्तविक धरातललाई भुल्न मिल्दैन। बजेटले घोषणा गरेको 'सोभरेन फन्ड' को अवधारणा र हाल रेमिट्यान्सका कारण देखिएको पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बजार चलायमान बनाउने बहानामा अनुत्पादक क्षेत्र वा जथाभाबी विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार देशको व्यापार घाटा १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जहाँ आयातको तुलनामा हाम्रो निर्यातको हिस्सा निकै कमजोर छ। यसको सीधा अर्थ, हाम्रो विदेशी मुद्राको जग स्थायी र आफ्नै आर्जन नभएर आयात घट्नु र रेमिट्यान्स बढ्नुको अस्थायी परिणाम मात्र हो। यस्तो सञ्चितिलाई दीर्घकालीन पूर्वाधारमा 'लक' गरियो भने भोलि कुनै बाह्य धक्का (एक्सटर्नल सक्स) आउनासाथ देशको भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) संकटमा पर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहन्छ।

• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड (एफएटीएफ) को संवेदनशीलता

आन्तरिक बजार र विदेशी मुद्राको यो दबाबसँगै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को 'खैरो सूची' (ग्रे लिस्ट) को जोखिममा रहेको यथार्थ हो। वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई नियाल्ने हो भने, राष्ट्र बैंक अहिले चरम अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूको दबाबमा परेर स्थापित नियमहरू खुकुलो बनाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। बैंकहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कर्जा वर्गीकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा थोरै पनि सम्झौता गरिएमा नेपाल सीधै 'कालोसूची' (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्ने खतरा रहन्छ।

अहिले उद्योगीहरूले चालु पुँजी कर्जाको नियम परिमार्जन गर्न र बैंकहरूको सुपरिवेक्षण कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, यदि राष्ट्र बैंक फेरि पनि सस्तो लोकप्रियता वा व्यावसायिक दबाबका लागि बढी उदार हुन खोज्यो भने नेपाल खैरो सूचीबाट सीधै कालोसूचीमा पुग्ने जोखिम उच्च रहन्छ। नेपाल कालोसूचीमा परेमा देशको बैंकिङ साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर हुनेछ, रेमिट्यान्सको वैध बैंकिङ च्यानल प्रभावित हुनेछ, एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) स्वीकार गर्न बैंकहरू हच्किनेछन् र बाह्य व्यापारमा व्यवधान आई अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले, उद्योगीहरूको क्षणिक राहतका लागि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्ने वा कर्जा वर्गीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू (जस्तै आईएफआरएस ९) लाई मिच्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले लिनु हुँदैन।

• निष्कर्ष: कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक बाटो?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई जुन स्वायत्तता र अधिकार दिएको छ, त्यसको मूल मर्म नै वित्तीय नीति (बजेट) का राजनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई अर्थशास्त्रीय सीमाभित्र बाँध्नु हो। सिंहदरबारले जब बजेटमार्फत बजारमा पैसा छर्ने र वृद्धिदरको राजनीति गर्ने बाटो रोज्छ, तब बालुवाटारले 'संसद्‌को संयम' को रूपमा वित्तीय स्थिरता जोगाउन कसिलो ब्रेकको काम गर्नुपर्छ। आगामी मौद्रिक नीति न त पूर्ण रूपमा कडा (हकिस) हुन सक्छ, न त पूर्ण रूपमा उदार (डोभिस)। यो त वित्तीय नीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा गम्भीर, सचेत र प्रगतिशील कसरत हुनुपर्छ।

बैंकमा थुप्रिएको ११ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलतालाई सेयर बजार र घरजग्गाको सट्टेबाजीमा जान रोकेर सूचना प्रविधि (आईटी), उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि र निर्यातमुखी क्षेत्रमा लैजाने गरी ठोस च्यानल बनाउनु नै मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कुल कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने दबाबलाई पूरै अस्वीकार गर्दै यसलाई १२ देखि १४ प्रतिशतको विवेकपूर्ण सीमाभित्रै राख्नुपर्छ। तर, यसो गर्दा वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (एफएटीएफका सर्तहरू) सँग कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न। व्यवसायी वा बैंकर्सलाई क्षणिक रूपमा खुसी पार्न नियमहरू खुकुलो बनाउने आत्मघाती बाटोभन्दा, बैंकिङ प्रणालीको जग बलियो राख्दै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा तङ्ग्र्याउने 'वित्तीय स्थिरता' नै आगामी मौद्रिक नीतिको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ। बालुवाटारले यसपटक क्षणिक राजनीतिक वाहवाहीको लोभ त्यागेर देशको आर्थिक जगलाई बचाउनु नै सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानी र राष्ट्रिय धर्म ठहरिनेछ।