विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर चर्किएको विवाद तत्कालका लागि मत्थर पार्ने प्रयासस्वरूप सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले अनौपचारिक रूपमा ६ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेका छन्। कार्यदलले निकास निकाल्नेमा दुवै दल आशावादी छन्।

बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलेको र केही क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरूले बजेट फेल गराउने चेतावनी दिएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ। असार ११ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक बजेट असहमति कै कारण स्थगित गरी असार १६ गतेका लागि सारिएको थियो।

यो पनि

बजेट विवादका कारण कोशी प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित

१६ गते मंगलबार पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आगामी असार १८ गते बिहीबार बस्ने गरी बैठक पुनः स्थगित गरेको छ। लगातार बैठक स्थगित हुन थालेपछि सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच सहमति खोज्नका लागि सहजीकरण समिति सक्रिय भएको कांग्रेस दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए।

बजेटमा देखिएका विवादित बुँदाहरू र योजनागत असन्तुलनलाई सुल्झाउने प्रयासस्वरूप अनौपचारिक समिति बनेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको तामाङले बताए। ६ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा दुवै दलका ३–३ जना सदस्य छन्।

जसमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा रहेका छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री रामबहादुर मगर, प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत र पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होमबहादुर थापा सदस्य छन्। यो कार्यदललाई असन्तुष्ट सांसदहरूका व्यावहारिक र प्राविधिक मागहरू सङ्कलन गरी बजेटलाई कसरी सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

मंगलबार दिनभर कोशी प्रदेशसभा सचिवालय र विभिन्न चरणमा बसेको कार्यदलको बैठकमा असन्तुष्ट सांसदहरूका माग र बजेट परिमार्जनका सम्भावित विकल्पबारे विमर्श भएको तामाङले बताए। असन्तुष्ट सांसदहरूले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र योजनाहरूमा बजेटको बाँडफाँट न्यायसङ्गत नभएको गुनासो राखेका छन्। उनीहरूले परम्परागत शैलीमा सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै पनि हेरफेर नगरी हुबहु पारित गर्ने परिपाटीलाई यसपटक तोड्नुपर्ने र विनियोजन विधेयककै अनुसूचीमा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्।

‘परम्परामा के भयो भन्ने कुरा होइन। परम्परा मानेर मात्रै जाँदा जेनजी विद्रोह भयो। केही न केही संसदीय अभ्यासमा पनि नयाँ गर्नुपर्ने भयो,’ कांग्रेसका सांसद भूपेन्द्र राईले भने।

उता, मंगलबार दिनभरको छलफलमा बजेटको सन्तुलन गुमेको विषयमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्। तर, कसरी सच्याउने भन्ने निष्कर्ष ननिस्किएको तामाङले बताए। ‘बजेट असन्तुलित भएको भन्ने कुरामा सबै सहमत छन्। विगतमा पनि त्यस्तो हुने गरेको थियो,’ तामाङले भने, ‘तर, त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन।’

विगतका अभ्यासहरूमा बजेट संशोधन नहुने मान्यता रहे पनि लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासभित्रै रहेर बजेटलाई अझ परिष्कृत र सन्तुलित बनाउन सकिने कुरामा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका होमबहादुर थापा, हिमाल कार्की, विनोद बान्तवालगायतको जोड छ। अन्य सदस्यहरू मगर, तामाङ र बस्नेतले भने बजेट संशोधन गर्ने अभ्यास नै नभएकाले अन्य विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘बजेट सन्तुलन मिलाउनका लागि रातो किताबमा भएका योजनाहरूमा बजेट थप दिने (रकमान्तर गर्ने) प्रतिबद्धता जनाउने या वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मिलाउने मात्रै विकल्प हो,’ तामाङले भने, ‘बजेट संशोधन भनेको दुनियाँमा नभएको कुरा हो। यो त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर, पनि हामी छलफलमै छौँ।’

दिनभरको छलफलपछि कार्यदलले मंगलबार बेलुका नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग छलफल गरेको छ। यद्यपि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको तामाङले बताए। ‘पहिले जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। कुनै सहमति भएको छैन,’ तामाङले भने।

यसै सन्दर्भमा कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेतले बजेट विवादलाई संसदीय प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यताभित्रै रहेर समाधान गरिने कुरामा जोड दिए। ‘बजेटमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएका असन्तुष्टि र विनियोजन सन्तुलन मिलाउने विषयमा छलफल जारी छ,’ बस्नेतले भने, ‘असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै परिमार्जन, परिष्कृत र सुधार गर्दै लैजाने हाम्रो लक्ष्य हो। सरकार पनि यस विषयमा सकारात्मक छ। १८ असारको बैठकअगावै सहमति जुट्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक तामाङले पनि असार १८ गतेको बैठक चल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अब पनि संसद् स्थगित गरेर हुँदैन। अब १८ गते पनि संसद् नचल्ने हो भने बजेट पारित गर्ने समय पुग्दैन,’ तामाङले भने, ‘हामी प्रयासरत छौँ। सहमतिका साथ संसद् चल्छ।’

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट असन्तुलित भएको र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै मुख्यगरी संसदीय समितिका सभापतिहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। केही सांसदहरूले त बजेट अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नदिने र भोटिङबाटै फेल गराउने भन्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइरहेको बताएका छन्।