काठमाडौँ– निर्वाचनका बेला भूमि व्यवस्थापनको विषय चर्चामा आउँछ । जब निर्वाचन सकिन्छ, यो विषय पनि त्यसै सेलाउँछ । बेलाबेलामा भूमिमा नागरिकको समान पहुँचको आवाज पनि उठ्ने गर्छ । तर त्यो आवाजको सम्बोधन कहीँकतैबाट हुँदैन । 

तर हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले भूमिको विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दलहरूले भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि व्यवहार त्यस किसिमको नभएकोमा आक्रोश पोखे । उनीहरूले भूमिसुधारका लागि पटक पटक सरकारी स्तरमा कार्यदल र आयोग बनाइए पनि त्यस्ता आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भूमिविहीनहरूका समस्या बढ्दै गएको बताए । 

काँग्रेसका संसद गगन थापाले भूमि अधिकारका विषय समाधान नहुनुको कारण खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले पछिल्ला दिनहरूमा भूमिको विषय राजनीतिक दलको प्रथमिकतामा पर्न छोडेको स्वीकारे । यता नेकपाका सांसद राम कार्कीले पनि सरकारले भूमि सुधारका लागि कुनै स्पष्ट योजना नल्याएको आरोप लगाए । राजनीतिक पार्टीसँग मौलिक विकासको राणनीति नहुँदा समस्या आएको कार्कीको तर्क छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका नेता सूर्यराज आचार्यले जनावरको बासस्थानको चिन्ता गर्नेले आफ्ना नागरिकको बासस्थानको चिन्ता किन नगरेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । 

भूमिको विषय चुनावमा समेत उठ्न छोड्यो  ः गगन थापा 

भूमि अधिकार मञ्च नहुने हो भने करिब करिब भूमिसुधारको विषय छलफलबाट बाहिरिँदैछ । संसदमा, सत्ता पक्षमा, समाचारमा, अन्तरवार्तामा छलफल भयो भने त्यो विषयमा ध्यान जाने हो । तर अहिले छलफल पनि हुन छाडेको छ । पार्टीको दस्तावेज लेख्ने बेलामा धेरैजसो विषयको सन्दर्भ नभएकाले नयाँ वियावस्तुबाहेक सबै कपी पेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो पार्टीका घोषणापत्रमा भूमिसँग जोडिएको विषय कपीपेस्ट नै छन् । कम्तीमा भूमि अधिकारकर्मीकै कारण भूमिको  विषय मरिसकेको छैन । राजनीतिक दलले भूमिसुधारसम्बन्धी विषय किन नउठाएका होलान् भन्ने विषयको कारण तपाईंहाम्रै तहबाट खोजिनुपर्छ । रोगको लक्षणको मात्र कुरा गरेर भएन, रोग लाग्ने कारण के हो ? त्यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ । 

किन नेपालका राजीनितक दलले भूमिसुधारलाई वास्ता गरिरहेका छैनन् ? अझ पछिल्लो समय त भूमिको विषय चुनावमा पनि बेजोडले उठ्न छोडेको छ । राजनीतिक दलहरू समृद्धि ल्याउनका लागि हो । समृद्धि भनेको हामीसँग भएको भन्दा वृद्धि गर्नु हो । सरकारमा  आउन नसकेको पार्टीले म भएको भए योभन्दा राम्रो गर्थें भन्छ तर जो आए पनि अहिले हामीले उठाएका विषय प्राथमिकतामा पर्छन् त ? 
सरकारले निर्वाध रूपमा पाँच वर्ष काम गर्न पायो भने रेल ल्याउला, पानी जहाज ल्याउला, सबै कुरा होला । हामी सरकार भए के गथ्यौँ ? कसरी हाम्रो विषयलाई नेपालको राजनीतिक दलको समृद्धिको भाक्षभित्र वर्णन गर्छन् ?  राजनीतिक दलले विपन्न वर्गलाई समान अधिकार दिन्छौँ भन्ने कुरा छलफल र बहसमा मात्र आएको छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ ।  राम्रो बनायो भने सबैले बराबर लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् । 

नेपाल एकीकरणको बेला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे भन्नेबाट हामी यहाँसम्म आएका छौँ । यदि इतिहासकारहरूले खोज अनुसन्धान नगरेको भए त्यतिका समय हाम्रा किसानहरूले के गरेर बसेका थिए ? राजनीतिक स्थायित्व धेरै वर्ष रह्यो तर पनि केही भएन । ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्था, १२० वर्षको राणा शासन जहाँ कुनै युद्ध थिएन । राजनीतिक स्थिरतामा पनि कुनै विषयले पूर्णता पाएन । आज जो मान्छेले आफूलाई सम्पन्न भनेको छ हाम्रो २, ३ पुस्तालाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा जमिनमाथिको राम्रो पहुँच स्थापित भएको छैन । 

सबैलाई समान बनाउँछौँ र समृद्धि बनाउँछौँ भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ । नेपालको बारेमा अध्ययन गर्ने महेश्वर रेग्मीका अनुसार ४० थरीको कर त्यो बेलाका साना किसानहरूले तिर्नुपथ्र्यो ।  जङ्गबहादुरको छोरीको विवाह गर्नुपर्यो । त्यो बेला गोडा धुवाइ करसमेत लगाइएको थियो । काशी गएर पैसा सापट लिएर आएका किसानले छुट्टै कर तिर्नुपथ्र्यो । मानिसहरू यसरी नाङ्गिँदै आएका छन् । जमिन भएकाहरू पनि नाङ्गिँदै आए । अहिले हाम्रो अगाडि धेरै भूमि भएका मानिसहरू छैनन् । सबैलाई गरिबीबाट निकाल्न चाहेको हो भने भूमिमा समान पहुँच हुनुपर्छ । 

भूमि वर्गीय विषय मात्र होइन, यसमा फरक फरक आयाम छन् । नेपालमा भूमि सुधारलाई वास्ता नगरी दलितको विषय हल गर्छु भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ । भूमिको विषय हल नगरी दलितको विषय कसरी हल हुन्छ ? भूमिको विषय हल नगरी गरिबीको विषय कसरी हल हुन्छ ? यो विषय बहसका रूपमा अगाडि आउनुपर्छ । 
रा

जनीतिक दल भनेको स्वभावैले तत्कालीन लाभ खोज्छ । अब ४ वर्षपछि चुनाव छ, सबैको दिमागमा चुनाव कसरी जित्ने भन्ने छ । चुनाव जितेको भोलिपल्टबाट चुनाव जितेको मान्छे अर्को चुनाव कसरी जित्ने भनेर सोच्न थाल्छ ।   तात्कालीन लाभ कम हुन्छ कि भन्ने सबैलाई छ तर तत्कालिक लाभ कम भए पनि राजनीतिक लाभ दीर्घकालीन छ भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।  
हामीलाई विस्तारै शब्दहरूले सजिलो बनाइरहेको छ । अस्ति भर्खर संसदमा पनि कति भूमि पाउनुपर्छ भन्ने किटान हुनुपर्छ भनेको थिए । समय र हदबन्दी पनि किटान गर्नुपर्छ । 

भूमि सुधारका लागि पाँच पैसा खर्च गरेको छैन  ः राम कार्की

नेताहरू भगवानमाथि बोल्न बोलाए पनि, अन्तरिक्षमाथि बोल्न बोलाए पनि भूमिमाथि बोल्न बोलाए पनि अध्ययन नै नगरी यी सबै विषयमा बोल्छन् ।  नेपालमा भूमिको सुधारका लागि अहिलेसम्म पाँच पैसा पनि खर्च भएको छैन । भूमिको पनि आयु हुन्छ, त्यसको उर्वरता समाप्त हुन्छ । त्यसलाई पनि बेलाबेलामा भिटामिन दिनुपर्छ भन्ने हो ।  

हामी कम्युनिस्टहरू खाली भूमि बाँड्ने, जमिनदारका जमिन लिने कुरा गरिरहेका छौँ ।  तर, भूमिको उर्वरतामा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विचारधारबाट निश्चित राजनीति गरिरहेका छन् । विचारधाराले नडोर्याएको राजनीति भनेको लट्टाइसँग जोडिएको  राजनीति जस्तो हुन्छ । यो जहाँ पनि पुग्छ, जहाँ पनि खस्छ सक्छ ।  सिद्धान्तको  राजनीति छोडेर व्यवहारमा आइपर्ने राजनीति गर्न थाले । विकल्पमा आउनेहरूले राजनीति नै चाहिँदैन भन्ने खालको राजनीति गरे । 

राजनीति भनेको डोजर हो र डोजरले नसम्याएसम्म कार, मोटर कुदाउँछु भन्नु अर्थहीन हो । यस पटक कृषिमा बजेट बढेन अनि केमा टेकेर समाजवादमा जाने ? राजनीतिको हालत खराब छ र कर्मचारीको अवस्था पनि राणकालकै जस्तो छ । कर्मचारीहरू राजाका प्रतिनिधि सम्झन्थे । आम नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाएका छौँ, कुर्सीमा बसेका छौँ भनेर बुझाउने भएनन् । बरु उल्टै कर्मचारीलाई राजनीतीकरण गरियो । अब त कर्मचारी पनि काँग्रेस निकट, कम्युनिस्ट निकट छन् । 

सरकारले बनाउने आयोगले भूमि समस्याको समाधान हुँदैन । संसदले नै शक्तिशाली आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले त पाँच वर्षमा एक पटक हामीलाई भोट दिनुस्, समाजवाद घरघरमा पुर्याइदिन्छौँ जस्ता आस्वाशन दिएका छन् ।  समाजवाद त्यसरी होम डेलिभरी हुँदैन । हामी जहाँ छौँ, त्यसलाई बनाउने हो । आफ्ना समर्थकहरू यतिबेला धेरै चनाखो हुने बेला आएको छ । समाजवादका लागि सम्पूर्णलाई जागरुक बनाउनुपर्छ । 

नेपालको कृषि नीति कस्तो बनाउने, शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने बारे ब्यापक छलफल जरुरी छ ।  पञ्चायतकालमा जस्तो विज्ञ ल्याएर हुँदैन ।  जबसम्म किसानको विश्वास जित्न सक्तैनौँ, जबसम्म किसानसँग छलफल गर्न सक्दैनौँ, कसरी नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ? जमिनको प्रबन्ध मिलाउनका लागि पनि विकास रणनीति चाहिन्छ । अहिले राजनीतिक पार्टीसँग मौलिक विकासको  रणनीतिक छैन । 

हामी कम्युनिस्टहरू पनि निर्वाहमुखी खेती हुँदैन भन्दै आएका छौँ । ठूलो–ठूलो व्यावसायिक खेतीमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो नेपालको बाटो होइन । नेपाले कृषिमा धेरै उब्जाएर बेच्ने ठाउँ छैन ।  हामी ३ हजार विगाहमा खेती गरौँला तर भारतमा ८० हजार विगाहमा खेती हुन्छ । हामीले उत्पादन गरेको कहाँ पठाउने ? बजारीकरणमा पनि समस्या छ । 

नेपालको कृषिलाई जडीबुटीसँग, पर्यटनसँग  मिलाएर लैजानु नै उत्तम हो ।  झगडा गरेर वा जसरी हुन्छ राजनीतिक दललाई सिद्धान्तमा  हिँड्ने बनाउनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र भएका राम्रा मान्छेलाई चिन्नुपर्छ । 

जनावरको चिन्ता गर्नेले नागरिकको चिन्ता गर्नुपर्दैन ? : सूर्यराज आचार्य   

भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि भूमिसँग जोडिएके विषय हो । तर यसको चर्चा र यसको अभियान जुन तहमा सुनिनुपर्ने हो त्यस्तो भएन । सानो समूहको अधिकारका लागि खिचातानी गर्दैछन् भन्ने होइन, यसबाट सरकारले धेरै कुरा  सिक्नुपर्छ । 

तस्विर : फेसबुकबाट

विवेकशील साझा पार्टीले पनि विविध पक्षमा गृहकार्य गरिरहेको छ । संविधानमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र लेखेर मात्र हुँदैन ।  समृद्धि भनेको सहरमा बसेको दुई चार अक्षर पढेको भाग्यमानीले मात्र अनुभव गरेर हुँदैन । देशको कुनाकाप्चामा पुग्नुपर्छ ।  जबसम्म परिवार समृद्ध हुँदैन र सुखी भएको महसुस हुँदैन तबसम्म प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको भाषणको अर्थ छैन । लोकतन्त्रका लागि ६०–७० वर्ष सङ्घर्ष भयो । अब हामी सबै राजनीतिक दलले स्वीकारेको विषय समृद्धि हो । पाँच वर्षमा चुनाव हुने र चुनावमा हुने नहुने नारा दिएर सत्तामा जाने र अर्को पाँच वर्षपछिको चुनावका लागि फेरि तयारी गर्ने यसरी हुँदैन ।  चुनाव आयो लालपुर्जाको काम हुँदैछ । सचिवसँग कुरा हुँदैछ भनेर भ्रम छर्ने दिन गए । राज्यको भूमिको बराबर अंश दिनु हो । भूमि अधिकार, मोहीको समस्या, सुकुम्बासीको समस्या आदि समाधान हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले यसका लागि चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्यो होइन भने भन्न सक्नुपर्यो हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल यो होइन भनेर । समाजलाई खुसी र सुखी बनाउनु छ भने एउटा झुपडीमा बसेको परिवारलाई खुसी बनाउनुपर्यो  । काठमाडौँका ठूला महलमा बसेकालाई खुसी बनाउन गाह्रो छ उसलाई २ करोडको गाडी किन्दिनुपर्छ । झुपडीमा बसेकोलाई छाना फेरिदिए पुग्छ ।  

भूमिहीनले हिरा र सुन मागेका छैनन् । अहिले निजगढ एयपोर्टमा रूख काट्नु हुँदैन, रूख काट्दा हात्तीको बासस्थान हुँदैन भनेर ठूला–ठूला भाषण गरिरहेका छन् । । जङ्गली जनावरको बासस्थानका लागि ठूला–ठूला भाषण गर्नेले आफ्ना नागरिकका लागि बासस्थानको आवाज किन उठाउँन सक्दैनौँ ? यसमा मानवीय पक्ष खोई ?