काठमाडौं– सरकारले २० जना कामदारलाई मात्रै प्रतिबन्धित मुलुक मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ ।  बिहीबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको आग्रहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारले २०७५ साल जेष्ठ २ गते कामदारमाथि म्यानपावर कम्पनीहरुले चरम आर्थिक शोषण गरेको लगायतका कारण देखाउँदै तत्कालका लागि मलेसिया कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही माघ २ गते २० जना कलिङ भीसा लागेकाहरुलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मलेसियाको सेन्ट ब्राण्ड कम्पनीको आग्रह तथा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० जनालाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको पनि समितिका सचिव खड्काले बताए ।

यसैबीच, बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने सरकारले २० जनालाई मात्रै किन मलेसिया जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कलिङ भिसा लागेका १० हजार बढी कामदार भएपनि २० जनालाई मात्रै किन ? श्रम स्वीकृति दिएको भन्दै समितिका सदस्य एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद प्रमोद साहले आपत्ति जनाए । उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रतिबन्धित मुलुक मलेसियामा २० जना कामदारलाई मात्रै पठाउने श्रम स्वीकृति दिएर अन्य कामदारमाथि ठूलो विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद साहले २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिनुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । 

उनले सो सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न पनि माग गरे । समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले २० जनालाई मात्रै मलेसिया पठाउने सो निर्णय माफियाको जालमा परेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हुन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन चाहेको हो भने त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय किन नलिएको भनि प्रश्न पनि गरे । 

बैठकमा सांसदहरुले कलिङ भिसा लागेका २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति दिएकोमा आपत्ति जनाएपछि समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सो सम्बन्धमा सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्ने बताएका थिए । सरकारसँग हाल १० हजारको संख्यामा कलिङ भिसामा मलेसिया जान चाहानेहरुको निवेदन परेको छ । बैठकमा ती कामदारहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसिया जाने स्वीकृति दिनुपर्ने पक्षमा समितिका सभापति श्रीवास्तव उभिएका थिए । तर समितिका सदस्यहरुले भने त्यसमा हतार गर्न नहुने अडान लिएका थिए ।