प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १५ महिनाअघि पद सम्हालेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनको ढोका खुलेको बताएका थिए । प्रचण्ड बहुमतबाट बनेको सरकारसँग जनताका थुप्रै आकाङ्क्षा पनि थिए । तर जनताले शक्तिशाली सरकारबाट जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसअनुरूप काम हुन नसकेको गुनासा प्रशस्तै सुन्न सकिन्छ । जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीबीच तालमेल किन भइरहेको छैन र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले हालै संसदमा पेश गरेको मिडिया विधेयकको किन चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा रातोपाटी अनलाइन टीभीका लागि रोहित दाहालले वारपारका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग गरेको कुराकानी :

वर्तमान दुई तिहाइको सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा थिए तर त्यो पूरा हुन सकेन भनेर चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

एउटा कुरामा सहमत छु, जनताका अपेक्षा र हामीले पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार र दिनुपर्ने डेलिभरीको कहीँ न कहीँ अलिकति ग्याप देखियो । त्यो कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ तर हामीले एउटा कुरामा सफलता पनि हासिल गरेका छौँ । त्यो भनेको सङ्घीय गणतन्त्रपछि बनेको पहिलो सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको नीति, विधि, संरचना र कानुनहरू निर्माण गरेर नै यसको कार्यान्वयनको आधार निर्माण हुन्छ भन्ने हो । त्यो आधार वर्षका रूपमा हामी सफलता हासिल गरेका छौँ । प्रतिशतमा त म जान चाहन्नँ, त्यसमा हामी सन्तोष व्यक्त गर्न सक्छौँ ।

जहाँसम्म विकास निर्माणका कुरा छन्, हामीले भनेका थियौँ, जनताका महत्वकाङ्क्षा पनि तीव्र छन्, सरकारका महत्वकाङ्क्षा पनि तीव्र छन् । यसको सन्तुलन र प्राप्तिका लागि हामीले धेरै गर्नुछ । त्यसका लागि अति नै लोकप्रिय कुराभन्दा दिगो विकासका परियोजना, सोचाइ र कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ भनेका थियौँ र छौँ पनि । त्यसैले कामै नभएको भन्ने होइन । कामका विभिन्न प्रकृति हुन्छन् । म यति भन्छु, प्रत्येक मन्त्रालयले एक वर्षमा गर्ने भनेका काम र ती काममा प्राप्त उपलब्धिका विषयलाई केलाइदिनुस् । त्यसो गरियो भने सबै मन्त्रालयको एक मुस्ट रूपमा स्वरूप प्रकट हुन्छ र सरकारको समग्र तस्बिर आउँछ । हरेक मन्त्रालय काम गरिरहेकै छन् ।

तपाईंले मन्त्रालयगत कुरा गर्नुभयो । सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दा धेरै मन्त्रालय रेडजोनमा परेको देखियो नि ?

–होइन । रेडजोन, एल्लोजोन, ग्रिनजोन हामीले आफैलाई मापन गर्न बनाएको हो । त्यसले हामीलाई झक्झक्याउँछ र त्यो पादर्शी पनि हुन्छ, जनताले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ भन्ने हो ।

कतिपय कुरामा हामीले निरन्तरतामा पनि दियौँ । कतिपय कुरामा क्रमभङ्गता पनि भयो तर कतिपय कुरा अहिले देखिँदैन । जस्तै; फोरजी सरकारको योजनाभित्र पर्दैन तर मेरो मन्त्रालय अन्तरगतको हो । म मन्त्री हुँदा पनि त्यो योजना ९ महिनासम्म पनि अगाडि बढाउन सकिनँ । त्यो अन्तै अल्झिएको थियो, अख्तियारमा यसको मुद्दा थियो । अख्तियारबाट त्यसको क्लिअरेन्स आयो अनि हामीले काम अगाडि बढायौँ । ३३ महिनाको परियोजनालाई एक वर्षभित्र सक्ने भनेर सम्झौता गर्यौँ । ९ महिना ढिलो हुनुमा सरकारको दोष भएन तर ३३ महिनामा हुने कुरा झण्डै एक वर्षमै गरेर १४–१५ महिना त बचायौँ नि ! अर्को वर्षको करिब यो समयमा फोजी सेवा देशैभर ल्याइसकेका हुन्छौँ । कसैले खै त भने अहिले मैले कागज मात्र देखाउन सक्छु – एक वर्षमा सक्ने सम्झौता भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यसको लक्ष्य सामाजवाद छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा छ । तर, के सरकार त्यतातिर गइराखेको छ ? मान्छेहरूले यो सरकारको राजनीतिक चरित्रका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । त्यतातिर पाइला चाल्दैन भनेर पनि भनिरहेका छन् नि ।

समाजवाद यो सरकारले मात्र होइन, हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यसमा तीव्रता दिने कुरा सरकारको दायित्व हो । हाम्रो समाजवाद कुनै एउटा वर्ग समाप्त भएर अर्को कुनै वर्गको एकलौटी सत्ता स्थापित भएको समाजवाद होइन । यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । जब लोकतन्त्रिक समाजवाद हुन्छ भने सरकारले अगाडि सारेका कुराहरूमा क्रिया–प्रतिक्रिया, एक कदम अगाडि, एक कदम पछाडि भइ नै रहन्छन् । यसले न्याय दिनुपर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रा कानुन बनाइ सक्यौँ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरा जो १५–१६ वटा पास गरेका छौँ, ती सबैले जनताका मौलिक हकअधिकारको सुनिश्चिता दिएका छन् । त्यो सुनिश्चिता अधिकारका रूपमा मात्र होइन, हकका रूपमा पनि स्थापित गर्न खोजेका छौँ । ती सबै प्राप्त गर्नु राज्यको क्षमता पनि चाहिन्छ । त्यो भनेको आर्थिक क्षमता हो । तर हामीले आर्थिक क्षमता हासिल गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले सरकार समाजवादको बोटातर्फ अग्रसर छ । त्यसका लागि उच्च वृद्धिदर, विकास निर्माणको तीव्रता, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

---

बाटाघाटा किन बनेन् त ? बजेट नभएर हो त ? ठेक्का नलागेर हो त ? होइन । त्यहाँ कार्टेलिङ छ । त्यसलाई कानुनले पनि वैद्यता दिएको जस्तो पाइन्छ । जहाँ हस्तक्षप गर्यो त्यहाँ उनीहरू अदालत गएर ब्लक गर्छन् ।

---

सामाजिक न्यायसहित समावेशी लोकतन्त्रको व्यवस्था हाम्रो समाजवादको कुरा हो । समाजवादको दुईवाट परिभाषा छ । एउटा यही खालको जुन हाम्रो चरित्र छ । अर्को उत्पादनका स्रोत र साधनमाथि कसको स्वामित्व वा निर्णय भन्ने कुरा हुन्छ । अहिले कुनैमा पनि सरकारको नियन्त्रण छैन, व्यक्ति व्यक्तिको नियन्त्रण छ । जस्तै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भनिए पनि ठूलो मात्रामा उत्पादनका लागि त्यो ठाउँमा घोषणा गरेर मात्र सकिँदैन । कि त किसानहरूको जमिन लिजमा लिन सक्नुपर्यो वा त सरकारले आफैले किनेर खेती गर्नुपर्यो, त्यो सम्भव छैन । त्यसैले जनतासँगसँगै अगाडि बढ्ने समाजवादको चरित्र पनि हो । हामीले निजी स्वामित्वका चिजहरूलाई समाप्त गरेर जान चाहेका छैनौँ । त्यसैले सिद्धान्त र व्यवहारमा द्वन्द्व हुन्छ नै ।

तपाईंले भनेजस्तो सरकार यही चरित्रले अगाडि बढ्ने हो भने विगतका सरकार र यो सरकारमा तार्किक भिन्नता देखिँदैन । जस्तै बुटिक एयरपोर्टको कुरा छ नि ?

त्यो बुटिक एयरपोर्टको कुरा अर्को मन्त्रालयलको कुरा पर्यो, त्यसतर्फ धेरै जान चाहान्न तर त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थिएन, पछि आएको हो । त्यसमा कर्मचारी समायोजनका कुरा पनि आए । त्यस कारण खर्च गर्ने कुरा पनि केही समस्या आएको छ । हाम्रो कस्तो छ भन्दा पनि योजनाबद्ध विकासतर्फ भन्दा पनि दबाब वा लहडमा राखिने विकासका परियोजनाहरूका चाङ हामीले बोकेर आएका छौँ । केही ठाउँमा सदरमुकाम जोड्न बाँकी होला । तर मलाई लाग्छ करिब ५० वटा जिल्लामा खन्ने ठाउँ नै बाँकी छैन तर हामीले खनेका खनेकै छौँ । जहाँ पुगेको छ, त्यहाँ स्तरोन्नतितर्फ हाम्रो ध्यान जाँदैन । हामी टोल टोलको, घरघरको बाटोतिर गयौँ । तर मूलबाटो जोड्नेतर्फ हामी गएनौँ । त्यसैले हामीले के भनौँ भने प्रदेश सरकारले गाउँका सदमुकामसम्म जोड्नु पर्छ । सङ्घीय सरकारले जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्नुपर्छ भन्ने छ । शक्तिपृथकीकरणका लागि हामीले तीन तहको सरकारको संरचना गरेका हौँ । हामी यसमा जानु पर्ने हुन्छ । ५–१० करोडका लागि पनि हामी लुछाचुँडी गरिरहेका छौँ तर त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्ने कुनै प्रणाली छैन । यसमा हामीले केही चेन्ज गर्न खोजेका छौँ । त्यसका लागि १५औँ योजना कार्यान्वयनमा छ । त्यस पछाडि कही सुधार हुन्छ । हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ । जस्तै; नीति तथा कार्यक्रममा केही कुराले निरन्तरता पनि पाउँछ । किनेभने केही आधा बनेको हुन्छ । नयाँ ल्याएर आउने मानमा त्यो जम्मै छोड्न त सकिँदैन । त्यो त फेरि लगानी डुब्ने कुरा हुन्छ तर कहीँ न कहीँ समस्या त छ । हाम्रो जनशक्तिको अभाव होला, क्षमतामा कमी होला, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि समस्या होला । कानुनी समस्या होला भने खरिदको कुराले पनि साह्रै अप्ठ्यारो गरेको देख्छु ।

बाटाघाटा किन बनेन् त ? बजेट नभएर हो त ? ठेक्का नलागेर हो त ? होइन । त्यहाँ कार्टेलिङ छ । त्यसलाई कानुनले पनि वैद्यता दिएको जस्तो पाइन्छ । जहाँ हस्तक्षप गर्यो त्यहाँ उनीहरू अदालत गएर ब्लक गर्छन् । सरकारलाई अगाडि बढ्न बाधा आउँछ । कानुन त त्यही छ । न्यायालयले त कानुन हेर्ने हो । न्यायालयले गल्ती गरे भन्ने ठाउँ छैन । कानुनमा त्यही छ । सुधारलाई तीव्रता दिन सकिएन ।

कसैले ५ अर्बको एउटा सडक निर्माणका लागि ठेक्का पायो मानौँ । त्यसलाई ७० प्रतिशत काम नसकी अर्को परियोजनाको ठेक्का पाउने कुरा रोक्दा के हुन्छ होला ? यहाँ परियोजना बढी लिएर ओगटिराख्ने परिपाटी पनि देखियो । अब कुनै एउटा क्षेत्र मात्र चलेर हामीले गति बढाउन सक्दैनौँ । अब यस्ता कानुन पनि छिट्टै परिवर्तन हुन्छन् । जसले निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन्छ, हामी मोबिलाइजेसन मनी दिन्छौँ, प्रायः धेरै ठाउँमा यो दिने चलन अन्त छैन । त्यो त उसले व्यवसायीले लगानी गर्ने हो । बरु यसो गर्न सकिन्थ्यो । तोकिएको समयभन्दा छिटो परियोजना हस्तान्तरण गर्यो भने क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा पनि टुङ्गियो भने बरु उसलाई इन्सेन्टिभ दिनु राम्रो हो । तर मोबिलाइजेसन मनी दिएपछि एकदम थौरैमा हाल्ने र सस्तोमा पाउने हुन्छ । जब सस्तोले मात्रै पाउँछ भने के हुन्छ ? हिजो अस्ति वीर अस्पतालको एउटा ठेक्कामा सबै हाल्दियो । यो कुराले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । एक रूपैयाँमा के गर्छ होला आजको युगमा ?

यी त समस्या भए । तपार्इंहरू अहिले निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि ? 

निर्णय गर्ने ठाउँमै भएर त म भन्दै छु । यस्ता इररहरूलाई कानुनीरूपले मेटाउन खोज्दैछौँ । त्यो काममा निकै ठूलो सफलता हासिल गरेको छौँ । म दावाका साथ भन्छु हामीमा एउटा पुरानो मानसकिता छ । कुनै पनि कुरा गर्दा अन्तिममा मात्र तात्ने । अब नीति कार्यक्रम आएको छ । बजेट पनि आउँदै छ । यसमा सुधार गरेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिन्छौँ । चौमासिकबाट मात्र टेन्डर गर्ने चलनलाई यो वर्षबाट भत्काइदिन्छौँ । साउन १ बाटै टेन्डरमा जान सकिन्छ । सयम कटाउने कुराको अब अन्त्य हुन्छ । समयमा काम हुने कुराले हामीले सोचेजति गर्नै सकेनौँ । अब त्यसमा निर्मम ढङ्गले प्रहार हुन्छ ।

सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा छ । तर, त्यस सँगसँगै केही गर्दैछ भन्ने कुरा पनि सन्देश दिन सकेको छैन नि ?

त्यसलाई ठ्याक्कै उत्तर त कसरी दिऊँ यति छोटो अवधिमा । म यति भन्न सक्छु, हामीले के–के गर्यौँ भनेर तथ्याङ्क पेस गरेका छौँ । आर्थिक वृद्धिदरका कुरा पनि उठाएका छौँ, सडक कति बन्यो भन्ने भन्ने कुरा पनि उठाएका छौँ । पुल कति बन्दैछन् भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ । नयाँ कुरा के भए भन्नु हुन्छ भने म आफै मन्त्रालयको कुरा भन्छु । डाटा सेन्टर स्थापना भएको छ । सरकारले ल्याएका काममा केके भए भएनन् भनेर खोजिदिनु पर्यो । एकएक ल्याएर आइदिनुपर्यो । यो डालोमा हालेर केही भएन भनेर । मान्नुहोस् सञ्चार मन्त्रालयले यो वर्षमा केके काम गर्छु भनेको थियो । त्यसमा केके गर्यो केके गरेन भनेर फ्याक्ट निकाल्यो भने हुन्छ ।

---

जिरो छैनौँ । त्यति तहको माइनस नम्बर दिनु अत्यचार नै हुन्छ तर मैले पहिले पनि भनेँ, जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार डेलिभरी दिन नसकेको साँचो हो ।

---

 

तपाईंले भनेजस्तै अहिले नै डिटेलमा जान त नसकिएला, आर्थिक सूचकाङ्कले पनि आशा देखाउँदैन नि ? जस्तै अर्थमन्त्रीले गत वर्ष प्रस्तुत बजेटले पनि त त्यही सङ्केत गर्छ होइन र ?

निराशाजनक पनि छैन । अर्थशास्त्रको म राम्रो विज्ञ पनि होइन । यसका बारेमा मलाई राम्रोसँग जानकारी छैन । म यति भन्न सक्छु । सबै क्षेत्र त्यस्तो छैन । सामाजिक क्षेत्रमा पनि सुधार गरेका छौँ, श्रम सम्झौता पनि केही गरेका छौँ ।

तपाईंले भन्नुभएको सामाजिक सुरक्षा जुन तामझामका साथ गरियो, त्यो खासै प्रभावकारी दिखिएको छैन । श्रम सम्झैता पनि त्यस्तै छ । सरकारले यो–यो गरेँ भने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जिरो नै भयो भनिन्छ नि ?

जिरो छैनौँ । त्यति तहको माइनस नम्बर दिनु अत्यचार नै हुन्छ तर मैले पहिले पनि भनेँ, जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अनुसार डेलिभरी दिन नसकेको साँचो हो । मेरो मन्त्रालयको र चार पाँचवटा कुरामा जिरो छैन । मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्दा मेरो एउटा गोल थियो, बक्स अफिस लागू गर्ने । त्यो मैले भ्यालीमा लागू गरेँ । जेठभित्र त्यो भ्यालीबाहिर पनि गर्छु । त्यसमा सय प्रतिशत रिजल्ट आउँछ । किनभने मेरो काम नै त्यही हो । मैले फोरजीको कुरा अघि बताइसकँे । अप्टिकल फाइबरको कुरामा अब यो सुरु भयो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ । डाटा रिकभरीको कुरा पनि पाउनुहुन्छ । हामीले सेक्युरिटी र प्रिन्टिङ अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ भित्रभित्रै त्यसमा केही प्रगति भएको छ । यद्यपि त्यो तीन वा साढे ३ वर्ष नभई देखिने छैन ।

कुराको धुरी देखिँदैन, अन्डरग्राउन्डमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन । आम मानिसलाई थाहा हुँदैन । मेरो मिडियालाई अनुरोध छ, यसरी ट्याक ट्याक गर्नुभन्दा पनि हरेक मन्त्रालय बारेमा फिल्डमै गएर तिम्रो यो मन्त्रालयको के थियो ? के के गर्छु भनेका थियौँ केके गरौँ भनेर सोधिदिनुहोस् त्यही अनुसार मिडियामा ल्याइदिनु होस् भन्ने हो ।

यो सरकारले सुशासनको नारा मूल रूपमा अगाडि सारेको थियो । त्यसमा जिरो नै भन्दा तपाईंलाई चित्त नबुझ्ला तर पनि राम्रो अवस्था त देखिएन ?

भ्रष्टाचार यो समाजमा पहिला पनि थियो । त्यहीअनुसार पक्राउ हुनेको सङ्ख्या बढ्यो । त्यो कुन कोणबाट हेर्नुहुन्छ । हिजो थियो, कसैले आवस्था गरेका थिएन । बढ्यो कि घट्यो कसैलाई थाहा थिएन । त्यसरी पनि त हेर्न सकियो । अहिले त्यसको छानबिन चर्को बनेको छ । त्यस्ता तत्त्वहरू समातिएका छन् । यो त भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणतर्फ जिरोभन्दा पनि निर्मूलीकरणतर्फ अगाडि बढ्यो भनेर बुझ्दा कसो होला ?

---

मैले कहिले पनि पार्टीका महासचिवलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर कहिले भनेको छैन । छ भने प्रमाण दिनुहोस्, म कान समातेर उठबस गर्ने मात्र होइन, म पदै छोड्छु । यति बेमानपूर्ण कुरा गर्नु सक्दिनँ । हाम्रो मिडियालाई मप्रति झोक चल्यो भने यस्तो कुरा ल्याउँछन् ।

---

एउटा व्यक्तिगत प्रश्न छ । तपाईंका पार्टीका महासचिवको नाममा बालुवाटारको सरकारी जग्गा रहेको पाइन्छ । तपाईंहरूले जमेर डिफेन्स गरिरहनुभएको छ ?

म पनि एउटा व्यक्तिगत कुरा गर्छु । भन्यो भने मलाई छुच्चो भन्नुहुन्छ । प्रायः धेरैको तारो छ, यसले रूख बोल्छ । खास म रुखो बोल्दिनँ, सत्य बोल्छु । यस विषयमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म मैले सरकारको प्रवक्ताका रूपमा बोलेका कुराहरू । तपाईंले पार्टीको महासचिवको कुरा उठाउनुभयो । मैले कहिले पनि पार्टीका महासचिवलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर कहिले भनेको छैन । छ भने प्रमाण दिनुहोस्, म कान समातेर उठबस गर्ने मात्र होइन, म पदै छोड्छु । यति बेमानपूर्ण कुरा गर्नु सक्दिनँ । हाम्रो मिडियालाई मप्रति झोक चल्यो भने यस्तो कुरा ल्याउँछन् ।

तपाईंले भन्नुभएको छैन होला, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा आएको छ भने ऊ त क्षतिपूर्तिको साटो सजायको भागेदार होला नि ?

–म सत्य कुरा बताउँछु । म ढाँट्न सक्दिनँ, मेरो विशेषता यही हो । यो हेर्दा विष्णु पौडेलले त पहिले किनेको देखिएन । दोस्रो किनेको पनि देखिएन । चार, पाँच जनाबाट किनेको देखियो नि ? त्यो जग्गा कसको किन्नुभयो ? कस्तो किन्नु भयो ? उहाँलाई थाहा होला नहोला । त्यसो हो भने उहाँ ठगिनु भएको हो भने जसले ठगेको हो त्यसले उहाँलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो ।

उहाँ पनि ठगिने भनेपछि मान्छेले पत्याउँछन् त ?

पिक पकेट जसको पनि हुनसक्छ । कसको खल्ती चोरियो भन्ने कुराको बहस नगरौँ । उहाँले कसो गर्नुभयो त्यो उहाँले क्लियर गर्नुपर्छ । मेरो बारेमा उठ्यो भने मैले क्लियर गर्नुपर्छ । उहाँ ठगिनु भएको हो भने उहाँले कानुनी प्रक्रियाअनुसार उजुरी हाल्नुपर्यो । सरकारले त त्यो जग्गा लियो लियो, जो सुकैको परोस् । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष वा यो नेता वा त्यो नेताको प्रश्न होइन । यो त प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हो । अनुहार हेर्न थाल्यो भने केही पनि हुँदैन । नीति, विधि र कानुनी हेर्नुपर्छ । त्यस आधारमा अगाडि जानुपर्छ भन्नुभएको छ नि । हो त्यही कुरा यसमा लागू हुन्छ । त्यहाँको मात्र होइन, अन्य ठाउँको जग्गा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा भनिसक्यौँ । नक्कली रूपमा बनाएका सारा बदमासी गर्नेलाई ठेगानमा ल्यारै छाड्छौँ । यो त सरकारको निष्कर्ष नै हो नि ।

व्यक्तिगत रूपमा वर्तमान सरकारका कामबाट त्यति धेरै सन्तुष्ट त नभएको नै बुझिन्छ नि ?

–मैले अरू कसैलाई भन्दिनँ, मैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मा लिनुपर्छ । हामी निरास पनि छैनौँ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो, अब बजेट आउने क्रममा छ । अबको काम गराइमा केही परिवर्तन होला ?

अवश्य, अवश्य, अवश्य ।

अब चाहिँ काम सुरु भयो है भनेर जनताले महशुस नै गर्न पाउँछन् ?

आउने वर्ष धेरै काम गर्छौं । मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्दा सातवटा काम गर्यो भने १० वर्ष यो मन्त्रालयको काम केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ । दैनिक गर्ने काम त हुन्छन् नै तर सुरक्षा, सेटलाइट, फोरजी, एफटीटीएच, तारहरू अन्डरग्राउन्ड, डाटा सेन्टरहरू स्थापित र मिडियासँग सम्बन्धित रहेका केही कानुनहरू व्यवस्थित गर्ने कुरा, जस्तो क्लिन फिड गर्ने वा समानुपातिक विज्ञापनका कुरा, पेसागत सुरक्षा र मर्यादाको सुनिश्चितताको कुरालाई कानुनी प्रवन्ध गरियो, पीएसबी र हुलाकका कुरा पनि गर्न सकियो भने धेरै काम हुन्छन् । हुलाककै कुरा गर्दा ५७–५८ करोड आम्दानी, ३ अर्ब ४७ करोड जति खर्चको बोझ बोक्नुपरेको छ । यसलाई केही बदल्न सकियो भने धेरै काम सकिन्छन् । त्यससम्बन्धी नीतिगत कुरा सबै ल्याइसकेका छौँ । पहिला त संरचना र जग खन्नुपर्यो अनि छानो हेर्नुपर्छ । यो वर्ष हामीले जग राख्यौँ । अब डीपीसी र पिल्लर राख्ने कामले तीव्रता लिन्छ र अरू २, ३ वर्ष धमाधम तलो छापेको, छानो लाग्दै गरेको बरन्डाहरू बनेका र कुनैमा मानिसहरू बसोवास गरेका र गुल्जार भइसकेको देख्नुहुनेछ ।

---

यो आजको मात्रै उपज हो र ? २०७२ सालमा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय मिडिया आयोगले दिएका सुझावलाई हामीले टेकेका छौँ । पछिल्लो समयमा मुलुकी संहिता जारी भएपछि मिडियालाई अफ्ठ्यारो पर्यो कि भनेर प्रश्न उठेपछि हामीले फेरि सरकारका कोही प्रतिनिधि नभई पत्रकार महासङ्घदेखि विभिन्न मिडियाका र राजनीतिक रङ नलागेका सबै सङ्गठनको पनि प्रतिनिधित्व गराएर उहाँहरूको पनि सुझाव र प्रतिवेदन लिएका छौँ ।

---

हिजोसम्म सञ्चार मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालयका रूपमा मानिन्थ्यो । तपाईंले नै यी सबै काम गर्दिनुभयो भने त पछि आउने व्यक्तिले त यो मन्त्रालय नछान्ने पो देखियो त ?

–यसलाई त्यसरी बढाइ चढाइ पनि नगरौँ । सेक्युरिटी र सेटलाइटलाई २–३ वर्ष नै लाग्छ । यो निश्चित कुरा हो, म झुट बोल्दिनँ, बोल्नु पनि हुन्न । जनता झुक्याउन पाइँदैन । रुखो बोलौँ, नरम बोलौँ, जे बोलौँ तर झुक्याउन पाइँदैन । टीभी, रेडियो, गोरखापत्रको पनि केही न केही चेन्ज तपाईंले देख्नुभएको छ, हिजोको गोरखापत्र र आजको गोरखापत्रमा । कन्टेन केही बाँकी होला । काम त कहिल्यै सिधिँदैन, किनभने विकास अमेरिका, चाइना र जापानले पनि गर्दैछन्, धर्तीमा नपुगेर आकासमा पनि गर्दैछन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिलेको चर्चाको विषय हो । यसमा तपाईंले सबै मिडिया र पत्रकारहरू चिढ्याउनुभयो, सडकमै पुर्याउनुभयो भन्ने गुनासो छ नि ?

–यसले सडकमा पुर्याएको छैन । मैले भनेकै छु, हामी समृद्ध नेपालको निर्माण गरिरहेका छौँ भने समृद्ध पत्रकारिता क्षेत्रको पनि परिकल्पना गर्नु कुनै अपराध होइन ।

अङ्कुश लगाउन खोजेको होइन ?

–केमा अङ्कुश ? कन्टेनमा जानुपर्यो उहाँहरू । उहाँहरूले आरोप गर्नुभएको छ । कन्टेनमा बहस गर्नुभएको छैन ।

तपाईंले जुन खालको विधेयक ल्याउनुभयो, त्यो ल्याउँदा स्टेक होल्डरहरूसँग कुनै छलफल नै गर्नुभएन । त्यो पनि पछाडिको ढोकाबाट इन्ट्री भयो भन्ने गुनासोे छ नि ?

मलाई संसारमा कानुन निर्माण गर्ने विधि बताइदिनुपर्यो कि सरकारले आफूले आवाश्यक देखेको कानुन आफ्ना योजना, घोषण र दृष्टिकोण अनुसार त्यसलाई कानुनी रूप दिनेगरी संसद्मा पेश गर्ने हो । संसदमा पेश गरेको कुरा कुनै व्याक डोरबाट पेस गरेको, ब्ल्याक होलमा हालिदिएको हुन्छ कि अब वास्तविक बहसको प्रक्रिया हुने ठाउँ, लोकतान्त्रको सर्वोच्च छनोट रहेको सम्मानित राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको कुरालाई ? त्यसो भन्नुलाई म अस्वीकार नै गर्छु ।

तपाईंले मस्यौदा बनाउँदै छलफल गरिदिनुभएको भए के बिग्रन्थ्यो र ?

–यो आजको मात्रै उपज हो र ? २०७२ सालमा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय मिडिया आयोगले दिएका सुझावलाई हामीले टेकेका छौँ । पछिल्लो समयमा मुलुकी संहिता जारी भएपछि मिडियालाई अफ्ठ्यारो पर्यो कि भनेर प्रश्न उठेपछि हामीले फेरि सरकारका कोही प्रतिनिधि नभई पत्रकार महासङ्घदेखि विभिन्न मिडियाका र राजनीतिक रङ नलागेका सबै सङ्गठनको पनि प्रतिनिधित्व गराएर उहाँहरूको पनि सुझाव र प्रतिवेदन लिएका छौँ । त्यसो गरेपछि पटक पटक एउटै विषयमा काठमाडौँबाट नौबिसे जान सडक खन्ने तीन वर्षअघि नै भनेपछि थानकोट पुगेपछि कोसँग सल्लाह गरिस् ? थानकोटबाट ओरालो झरेपछि कोसँग छलफल गरिस ? नौबिसेमै पुगेपछि पनि कोसँग गरिस् भनिराख्न मिल्दैन ।

तपाईं हिजो आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो खालको अपेक्षा त हुनु स्वाभाविक हो नि होइन र ?

–छलफल भएन र ?

आयोगले गर्यो होला तपाईंले त गर्नुभएन ?

–१२ हजार पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ या त सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ । अहिले पनि सुझाव दिए भयो त । कहीँ इरर रहेछ भने हामी त्यसमा पुनर्विचार गर्न, त्यसमा छलफल गर्न, हामीले नबुझेको भए बुझाउन वा उहाँहरूले नबुझेको भए हामी तयार छौँ भनेर भनेकै छौँ । उहाँहरू एकैचोटि राजनीतिक आवरणको हिसाबले... फेरि अप्रिय भयो भन्नुहोला, कृपया म बताउँछु । यदि राजनीतिक स्टन्टबाजीको हिसाबले कसैको गोटी बनेर कसैको राजनीतिक गतिविधिलाई सघाउ पुर्याउने हिसाबले राजनीतिक विषयकै रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भने कुरा बेग्लै हो । तर त्यसो होइन, व्यावसायिक मर्यादा, पेसागत धर्म यसको सुरक्षा आर्थिक जीवन, स्वतन्त्रता, सामाजिक पक्ष, देशको राष्ट्रियता प्रवद्र्धन हुन्छ । लोकतन्त्रभित्र त सबै कुराहरू होलान् नि त । ती चिजभित्र हामी डेमोक्रेटिक हाइवे बनाएर जान चाहान्छौँ । तर नियुक्ति कसले गर्ने ? अनि एउटा मात्रै त्यान्द्रो समातेर र मिडियाले टेरोरिजम भयो भने के हुन्छ ? मिडियाले टेरोरिजमलाई प्रोटेक्सन वा वकालत गर्यो भने के गर्ने हो ? त्यससम्बन्धी कुरा मूल कानुनमा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा केही न केही त मेन्सन हुनुपर्छ नि । समाचार लेखेबापत होइन, लेख्न रेस्टिक्सन गरिएका विषयवस्तुहरू, बारम्बार उठाइरहने कुराहरू भए भने त्यसमा हामीले नियमन हुनुपर्छ भनेका हौँ । नियन्त्रणको कुरा गरेका छैनौँ । केही चिज यस्ता हुन्छन्, हाम्रो साम्प्रादायिकताको कुरा, लोकतन्त्र, गाणतन्त्र, राष्ट्रियता स्वतन्त्रताको कुरा, नागरिक अधिकारको कुरा वा देशलाई सेभोटेज गर्ने कुरा आए भने त्यस्तोलाई प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा मिडिया क्षेत्र एक्टिभ भयो भने त्यसो हुन र गर्न पाइँदैन । त्यसो गर्दा मात्रै कानुनी कारबाहीको दायरामा उनीहरू पनि आउँछन् भन्ने कुरा मिडियाको अङ्कुशभित्रको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । संसारभर नै यस्तो कुरा छ ।  

---

जहाँसम्म फिर्ता बोलाउने विषय छ, फिर्ता बोलाउन पाइन्छ, त्यसलाई कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पाइन्छ नि । त्यसैलै एउटै कुराबाट नजाऊँ । म दाबीका साथ भन्छु, हामी यो लोकतन्त्रको फगत उपभोक्ताहरू होइनौँ, यसको हिस्दार हौँ । यसका प्राप्तिको सहयात्री हौँ । हामी नेतृत्वकर्ता हौँ । हामी स्थापनाकर्ता हौँ । यसको स्वाद र मर्यादा जीवन्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र हामी त्यो व्यवहारमा प्रकट गर्छौं ।

---

तर सरकार प्रेसप्रति अनुदार भयो भने त तपाईंका व्याख्याहरू निराधार हुन्छन् नि ?

कल्पनाका कुरा नगरौँ । कारबाहीको पनि विविध चरणहरू छन् । आरोप लागेपछि विस्तृत छानविन गर्नुपर्छ । आरोपीले सफाइको अधिकार पाउनेछ । आरोपका प्रमाणहरूका दशीहरू पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसो भए मात्र कुनै कुराको सिफारिस गर्न सकिन्छ तर न्यायिक निरूपणको प्रश्न फेरि पनि अदालतको प्रश्न बनाइएको छ ।

त्यो विषयमा त छलफल गर्नुभएको छैन नि । बरु म यसो भन्न चाहन्छु, राजनीतिक विपक्षका विषयमा, बायसनेसका रूपमा, एउटा सडकको विषय बनाएर सरकारलाई प्रहार गर्ने हो भने फरक विषयमा बहस गरौँ । साँच्चै सुधार गर्न आउने, हाम्रो विषयमा कुरा गर्न कुनै इरर छन् भने त्यसलाई देखाइदिने र उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्ने वा उहाँहरूसँग हाम्रो असहमतीका विषयमा  छन् भने हामी जान सक्छौँ । तर एकै चोटि यति पुरानो विरासतबाट आएको यो विषयलाई एकै पटक नेविसङ्घले गरेको जस्तो, ल गरौैँ जुलुस भने जस्तो होइन । नेविसङ्घको जस्तो, अखिलको जस्तो, विविध विद्याथी सङ्गठनको जस्तो तेलको भाउ बढ्यो, ल गरौँ आन्दोलन, निस्किहालौँ जुलुस भनेजसरी निस्किने भन्ने हुँदैन ।

तपाईंहरू छलफल गर्नै मान्नुहुन्न अनि विधान चाहेको बेलामा पेस गर्ने र नचाहेको बेलामा फिर्ता बोलाउने गरिएको आरोप छ नि ?

छलफल हुँदैछ हजुर, पार्र्लियामेन्टभन्दा ठूलो छलफल गर्ने ठाउँ अन्त छैन । त्यहाँ माननीयहरूले धारा धारा, बुँदाबुँदा र शब्दशब्दमा उहाँहरूले संशोधन राख्नुहुने छ, जहाँ हामीले छलफल गर्न सक्छौँ ।

जहाँसम्म फिर्ता बोलाउने विषय छ, फिर्ता बोलाउन पाइन्छ, त्यसलाई कानुनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन पाइन्छ नि । त्यसैलै एउटै कुराबाट नजाऊँ । म दाबीका साथ भन्छु, हामी यो लोकतन्त्रको फगत उपभोक्ताहरू होइनौँ, यसको हिस्दार हौँ । यसका प्राप्तिको सहयात्री हौँ । हामी नेतृत्वकर्ता हौँ । हामी स्थापनाकर्ता हौँ । यसको स्वाद र मर्यादा जीवन्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र हामी त्यो व्यवहारमा प्रकट गर्छौं ।

तपाईं अहिले अलि सोसल मिडियामाथि आक्रामक हुनुहुन्छ, सोसल मिडिया र मेन स्ट्रिमका मिडियालाई एउटै डालामा हालेर हेर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

छैन, हामी यस्तै भ्रमबाट गलत बुझ्छौँ । म भन्छु सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्न सूचना प्रविधिमा व्यवस्था मिलाएका छौँ, त्यो कुरा संसद्मा छ । त्यसको छलफल हुँदैछ र जुन विषय विचाराधीन अवस्थामै छ । हामी त्यसको दफादार विषयको छलफलमै छौँ । म यस विषमा भन्न चाहन्छु, तपार्इंले मलाई मौका दिनुभयो । यो मिडियाको विज्ञापनसम्बन्धी ऐनको विषय छ, जुन राष्ट्रियसभाले पास गरिसक्यो । अहिले त्यो पनि संसद्मा विचाराधीन छ । जहाँ नेपाली मिडिया जगत्ले नै उठाएको विज्ञापनमा समानुपातिक प्रणाली (क्लिन फिड)को विषय त्यो त यो विधेयकमा समेटिएको छ त । यही मिडिया काउन्सिलमा समेत मिडियाको स्वनियमनको कुरा छ । स्वनियमन आफैले गर्नुपर्छ । यदि सबै मिडियाले स्वनियमनको व्यवस्था गर्छन् र मिलाउँछन् भने, मिडिया काउनसिल चाहिँदैन म यसो भन्न चाहन्छु । यसमा किन बहस गर्ने । मिडिया काउनसिल किन चाहियो ? हटाइदिउँ न, यो राख्दै नराखौँ । हरेक मिडियाले आचार संहिता घोषण गर्नुपर्छ, स्वनियमन गर्ने आफ्नै बडी बनाउनुपर्छ, जहाँ नागरिकले वा पीडित पक्षले कम्प्लेन गर्न पाउनुपर्छ । त्यसको सुनुवाइ सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले गरिदिनु पर्छ र त्यसको डिक्लियरेसन सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले गरिदिनुपर्दछ । त्यसको चित्त नबुझे अपिल कोर्ट वा अदालतमा पीडित जान सक्ने व्यवस्था गरिदिऊँ । प्रेस काउनसिल अमेरिकामा छैन, बेलायतमा छैन । यहाँ चाहिँ किन चाहियो त त्यसो भए ? यस विषयमा पनि बहस गरौँ न त त्यसो भए । सरकार राजी नै हुन्छ ।

---

म मिडियाको हितमा काम गर्छु । म यो पनि बताउँछु, आजसम्म नभएको आजै मात्र सही गरेर आएको छु मैले । एक वर्षभित्र एक रूपैयाँ पनि थिएन ५ करोड ३४ लाखको पत्रकारिता कोषको व्यवस्था गरेर आएको छु । जुन पत्रकार पाका भएपछि र कुनै सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक परेपछि काम लागोस् । केही भएन भने पनि सिटामोल भने पनि किन्न सकून् भनेर कोषको व्यवस्था गरेको छु । अनि म कसरी प्रेसप्रति अनुदार भएँ ?

---

तपाईं आफै पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ । पत्रकारको आर्थिक स्थिति सबै तपार्इंलाई थाहा छ तर पनि एउटा सामान्य पत्रकारले १०–१० लाख क्षतिपूर्ति कसरी तिर्न सक्छन् त ?

१० लाख भन्ने कुरा छैन नि त्यहाँ । २५ हजारदेखि १० लाखसम्म भन्ने छ । तर त्यो केमा त ? जुन कुरा गर्दै नगर भनेको छ झन् त्यसैमा चाहिँ चम्केर गर्छ भने त, मान्छे मार्न पाइदैन, जेल जानु पर्छ । तर व्यक्तिले मान्छे मार्दै हिँड्छ भने त ऊ आफै जेल जान्छ नि, कुरा त्यति मात्र हो । यसैले यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने सक्छौँ । बहस गर्न सक्छौँ ।

यस विधेयकको विषयमा धेरै मिडियाले लेखेका छन् । मैले पनि कति मिडियामा लेखेका समाचार पढेको छु, तपाईंले यस मिडिया विधेयकमा एउटा कमा पनि परिवर्तन हुँदैन भन्नु हुन्छ रे । यो सत्य हो कि होइन ?

म बताउँछु । फिर्ता लेऊ फर्ता लिऊ भन्ने छ नि, फिर्ता लिन्नौँ भनेको हो । परिमार्जन हुँदैन, छलफल हुँदैन भनेको होइन । परिमार्जकै निम्ति संसद्मा पेस गरेको छ । यति त मैले पनि बुझेको छु नि, जसले कानुनका लागि विधेयक पेस गरेको छ । सरकारका रूपमा त्यसको जिम्मेवारी त हुन्छ नि । संसद्मा छलफलका क्रममा विषयहरू त राख्न सकिन्छ नि । यस विषयमा माननीयहरूले प्रश्नहरू गर्न सक्छन् । वान वे कम्युनिकेसनको युग यो होइन । त्यसैले यसमा आएका राम्रा कुरा पनि हेर्दिनँ, आँखा छोपेर हिँड्छु, कान थुनेर हिँड्छु, मान्दै मान्दिनँ भनेको छैन । त्यसैले उहाँहरूले फिर्ता लग भन्नुभएको छ, त्यो फिर्ता हुँदैन । परिमार्जन चाहिँ हुन्छ । बरु म यसो भन्न चाहन्छु फिर्ता लिने भए सबै फिर्ता लिगौँ न त । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली फिर्ता लिने हो भने, क्लिन फिड व्यवस्था फिर्ता लिने हो भने, श्रमजीवी पत्रकार पारिश्रमिक व्यवस्था कानुनबाटै फिर्ता लिने हो भने लिऊँ । व्यक्तिगत रूपमा त मेरो केही पनि जाँदैन । त्यसैले म मिडियाको हितमा काम गर्छु । म यो पनि बताउँछु, आजसम्म नभएको आजै मात्र सही गरेर आएको छु मैले । एक वर्षभित्र एक रूपैयाँ पनि थिएन ५ करोड ३४ लाखको पत्रकारिता कोषको व्यवस्था गरेर आएको छु । जुन पत्रकार पाका भएपछि र कुनै सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक परेपछि काम लागोस् । केही भएन भने पनि सिटामोल भने पनि किन्न सकून् भनेर कोषको व्यवस्था गरेको छु । अनि म कसरी प्रेसप्रति अनुदार भएँ ? संसारभरिको मान्यतालाई पनि ख्याल गरौँ । लोकतान्त्रिक विधि, विधि, प्रक्रिया र मान्यताविरुद्ध र हामीले लडेर ल्याएको विषयप्रति प्रश्न उठाएर हिँड्ने र एकतर्फी मात्र विषयवस्तु उठाएर हिँड्ने काम मिडियाको पनि गल्ती हो ।

अब अन्तिम प्रश्न, यो विधेयकप्रति सबै मिडियाको ऐक्यबद्धता छ । कसैले पनि यो विधेयकको समर्थन गरेका छैनन् नि ।

म भनिरहेकै छु, गल्ती छ या छैन, अहिल्यै म त्यो भन्दिनँ । हामी यसमा करेक्सन गर्छौं भनिरहेकै छाँै । यस विषयमा कसैलाई समर्थन गर्नै सक्दैन । बोल्यो कि उसको बिजनेस नै जान्छ । जस्तो दिलशोभाको विषयमा के भन्नुहुन्छ ? उनले न्याय पाइन् ? उनका कैयौँ समाचार छापिए, ती समाचार छाप्ने मिडियाले कुनै गल्ती भयो भन्यो ? उनको सामाजिक प्रतिष्ठा त गुम्यो होला नि त । हातमा कलम छ, शक्ति छ भनेर जे पनि लेख्न पाइन्छ ? उहाँले जे गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो त सकियो होला नि । जुन रूपमा उहाँले सहयोग पाउँदै आउनुभएको थियो, त्यो त गुम्यो नि त । त्यसैले यसको रोकथामका लागि पनि मिडिया नियमन हुनै पर्छ ।