काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशत्रय सपना...