टोकियो । जापानको सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती बन्ध्याकरणलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । अहिले निष्किृय भइसकेको यूजेनिक्स कानुन अन्तर्गत सन् १९५० देखि सन् १९९० को दशकमा अनुमति नलिईकन १६ हजार ५०० आसपासका अशक्त र मानसिक रूपमा अस्वस्थ मानिसहरूको जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराइएको थियो ।

यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतले ११ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । बुधबारको फैसलाले न्यायका लागि दशकौँदेखि लडिरहेका पीडितहरूको लडाई अन्त्य गरेको छ ।

पीडितहरूले सरकारसँग क्षतिपूर्ति र माफी माग गरिरहेका थिए । वर्षौसम्म चलेको मुद्दा मामिलापछि सन् २०१९ मा एउटा कानुनले जीवित पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो । 

अदालतमा आएका पाँचओटा मुद्दाको सुनवाइमा केन्द्र सरकार अदालतले तिर्न आदेश दिइएको क्षतिपूर्तिको आकार कम गर्न अपिल गरेको थियो । अर्को एउटा मुद्दामा भने दुई महिलावादीले अपिल गरेका थिए ।