काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ । योग्यता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई विना आधार र कारण पाखा लगाएर कनिष्ठहरूलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘उत्प्रेषण’ को आदेशमार्फत नियुक्ति बदर गरी ‘परमादेश’ समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ- ‘छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई योग्यताका सूचकहरूको मूल्याङ्कनमा सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गरी पहिलो नम्बरको योग्यता क्रममा सिफारिस भएका व्यक्ति निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्ति नगरी विना आधार पिक एन्ड चुज गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’

अदालतले योग्यता क्रममा अगाडि रहेका उम्मेदवारलाई कुन आधारमा नछानिएको हो भन्ने कुराको कुनै ठोस कारण मन्त्रालयले खुलाउन नसकेको ठहर गरेको छ। यस्तो कार्य सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को समेत विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमको सञ्चालक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले २०८३ वैशाख ३१ गते योग्यता क्रम अनुसारको सूची सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिस र मूल्याङ्कन फाराम अनुसार उपेन्द्रबहादुर कार्की ३६.६२५ अङ्क प्राप्त गरी योग्यता क्रमको नम्बर १ मा रहेका थिए । तर, सोही दिन मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयमा योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई छोडेर २, ३, ४ र ६ नम्बरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले २०८३ वैशाख ३१ को उक्त विवादास्पद नियुक्ति निर्णयलाई बदर गर्दै अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेका योग्यता क्रम अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मान्य सिद्धान्त बमोजिम आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । यस आदेशसँगै निगमको सञ्चालक समितिमा भएको नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रालयले गरेको ‘मनपरी’ अङ्कुश लागेको छ ।