सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको छ। कर्णालीका स्थानीय तहमा एक हजार ३६३ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

गत चैत १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म आयोगमा पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय तहहरूले कर्मचारी माग आकृति फाराम नपठाउँदा खुलातर्फको विज्ञापन शून्य भएको हो। ओएनएमको काम अझै नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए।

आयोगले गत असारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन गरेको थियो।

त्यसयता करिब ११ महिनाको अवधिमा खुलातर्फका सूचना नभएको आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेले बताए। प्रदेश लोक सेवा आयोगले लामो समयपछि यही जेठ ६ गते चौथो र पाँचौँ तहको बढुवाका लागि तीन वटा सूचना प्रकाशन गरेको उनले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा पाँच हजार ६६० दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसमा चार हजार २९७ कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रशासनतर्फ ४७७ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङमा ४२१, कृषितर्फ २३७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १५२, शिक्षा सेवामा ५१ र विविध सेवामा २५ जनशक्ति रिक्त छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रबहादुर शाहीले प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा नकारात्मक असर परेको बताए। उनका अनुसार शिक्षातर्फ पाँचौँदेखि नवौँ तहसम्म १८३ दरबन्दी कायम गरिएकामा १३२ जनाको पदपूर्ति भएको छ भने इन्जिनियरिङतर्फ एक हजार ५५ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ६३४ जना कार्यरत छन्।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशसभा सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी अधिकार पाएको छ। कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुर्नसंरचना लागि अघिल्लो वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिले झण्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत असार १५ गते सरकारलाई आठ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर छ वटामा झार्ने, केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा करिब दुई हजार ९०० को सङ्ख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर दुई हजार ५०० कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ ओएनएम गर्न लागेको हो ।

समितिको सिफारिसअनुसार गत मङ्सिर १ गतेदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाँभिएको थियो भने मन्त्रालयमा रहेको २५ दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । नयाँ ओएनएमका लागि स्थानीय तहबाट कर्मचारीको दरबन्दी विवरण माग गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव विकले जानकारी दिए।