विराटनगर । सङ्घीय सरकारले देशभरका सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन कडा निर्देशन जारी गरेपछि मोरङका स्थानीय तहहरूमा यसको चर्चा भइरहेको छ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा विद्यालयका जग्गाहरूको पहिचान र नापजाँच गर्ने विषयले त कार्यपालिकाभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ ।

जेठ ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा बहुमतले पारित गरेको नापजाँच सम्बन्धी निर्णय र असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूको फरक तर्कका कारण यो अभियान थप जटिल र अन्योलग्रस्त बनेको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६ मा रहेका बहुमूल्य जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूले भने यसलाई साधारण अतिक्रमण नभएर वर्षौं पुरानो नक्सा ओभरल्यापको प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न गाउँपालिकाको जेठ ९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले नापजाँच गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय नम्बर (४) मा ‘कानेपोखरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भौंसाबारीको नाममा रहेको मोरङ बयरवनको नक्सा नं. ६।क को कित्ता नं. २ को क्षेत्रफल ०–१३–१०, नक्सा नं. ६।क को कित्ता नं. २०५ को क्षेत्रफल ०–०–१, नक्सा नं. ८।ज को कित्ता नं. २५४ को क्षेत्रफल ०–२–० जग्गाको नापजाँच, साँधसिमाना, रेखाङ्कन गर्न नापी कार्यालयबाट नापी अधिकृतसहितको नापी प्राविधिक मगाई प्राविधिकबाट प्राप्त नापी प्राविधिक प्रतिवेदन आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने निर्णय बहुमतबाट पारित गरियो’ भन्ने उल्लेख छ ।

बहुमतको आधारमा जग्गा नापजाँच गर्ने निर्णय पारित भए तापनि उक्त बैठकमा कार्यपालिकाका मुख्य पदाधिकारीहरू नै अनुपस्थित थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नामको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारी, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रमेश राउत, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष खड्ग बस्नेत र वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष मोहन अधिकारीलगायतका सदस्यहरू अनुपस्थित थिए भने केहीले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नामले कार्यपालिका बैठकमा सामान्य असमझदारी भएको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले अलिकति असहमति जनाएजस्तो गर्नुभयो, हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थिएन । पहिले यसलाई अगाडि नबढाउँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो ।’

तर आफूले ‘होइन, पालिकाको जग्गा नाप्नुपर्छ, नापजाँच गरेर सीमाङ्कन गर्नुपर्छ’ भनेर अडान लिएको उनको भनाइ छ ।

पालिकाका उपाध्यक्ष भोला अधिकारीले भने एकल निर्णय गर्दै विभागलाई पालिकामा रहेका विवादित जग्गाका पुनः नापी (सुरुबाटै) गर्नुपर्ने माग गर्दै पत्राचार गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारी र असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले स्थानीयस्तरको सामान्य नापजाँच भन्दा सङ्घीय सरकारको नापी विभागमार्फत विशेष नापी ल्याएर समस्या सदाका लागि समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

‘हामीले कार्यपालिका बैठकमा सामान्य नापजाँच नगरौँ, यसले समस्या अझ बल्झाउँछ भनेका थियौँ । नक्साको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन विशेष नापीको आवश्यकता छ । त्यसैले हामी काठमाडौँ गएर नापी विभाग र राज्य परामर्श समितिका सभापति (सांसद) सँग छलफल गर्‍यौँ । उहाँहरूले ५० वर्ष पुरानो यो नक्सा ओभरल्यापको समस्या समाधान गर्न विशेष समिति गठन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । हामी जनप्रतिनिधि हौँ, जनतालाई उठीबास लगाएर होइन, न्यायोचित तरिकाले जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो,’ वडानम्बर ७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारीले भने ।

तर वडाध्यक्ष अधिकारीकै घर जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा निर्माण गरेको आरोप छ । उक्त आरोपको खण्डन गर्दै वडा अधिकारीले यस विषयमा गम्भीर प्राविधिक जटिलता रहेको दाबी गरे । ‘हाम्रो बयरवनको जग्गाहरू पहिले नापी हुँदा एउटा नक्सा बन्यो, पछि सुकुमबासी आयोग लगायतका निकायबाट अर्को नक्सा बन्यो । जसले गर्दा धेरै नक्साहरू ओभरल्याप भएर एउटा नक्सा अर्को नक्सामा गाभिएका छन् । यसले गर्दा कसको जग्गा कता पर्‍यो भन्ने प्रस्ट छैन । रमाइलो बजार अहिले भएको ठाउँमा नक्सामा छैन, रमाइलो स्कुल पनि अहिले भएको ठाउँमा नक्सामा देखिँदैन । यो प्राविधिक त्रुटि नबुझीकन यसै नापजाँच गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार जनसेवा माध्यमिक विद्यालयको कित्ता नम्बर ३०८ (च) को जग्गामा वडाध्यक्ष अधिकारीले घर बनाएका छन् । उक्त घरको पहिलो तलाको नक्सा पास तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेको दबाबमा गराइएको भए पनि दोस्रो तलाको नक्सा पास गर्न हालका कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

यसैगरी, बजार क्षेत्रको निजी जग्गा सट्टापट्टा गरी विद्यालयलाई मौखिक रूपमा दिइएको कित्ता नम्बर ६८१ को जग्गामा विद्यालयकै लेटरप्याड प्रयोग गरी १४ घरपरिवारलाई बिक्री गरिएको विषयले पनि थप विवाद बढाएको छ ।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रमेश राउतको घर पनि पालिकाको नम्बरी जग्गामा रहेको पालिका स्रोत दाबी गर्छ । राउतसँग प्रतिक्रिया माग्न फोन गर्दा उठेन । स्रोतका अनुसार उनको घर पनि बयरवन बजारको अतिक्रमित सरकारी जग्गामा छ । ७ नम्बरका वडाध्यक्ष अधिकारीले २०१८ सालदेखि बजार लागेको ठाउँ रहेको र २०६६ सालमा आफूले भोगचलन गर्न नसकेपछि जग्गाधनीले गाउँपालिका र बजारको नाममा बयरवनको जग्गा तत्कालीन गाविसलाई पास गरिदिँदा त्यहाँ बसोबास गर्नेलाई समस्या परेको दाबी गरे । तर, स्रोतका अनुसार त्यहाँ बसोबास गरिरहेका अन्य सर्वसाधारणहरू अतिक्रमण खाली गर्न तयार भए पनि वडाध्यक्ष राउतको संरक्षण र प्रभावका कारण उक्त ठाउँबाट हट्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

यसअघि गाउँपालिकाले बयरवनमा नगर अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा फेला पार्न नसक्दा ठुलो सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो । आफ्नै स्वामित्वमा रहेको उक्त १३ कट्ठा जग्गा बेलैमा पहिचान र संरक्षण गर्न नसक्दा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया लामो समयसम्म अन्योलमा परेको थियो ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले भने नापी विभाग, काठमाडौँमा विशेष नापीको माग गर्दै छुट्टै पत्र पठाएका छन् । उनले साविक बयरवन गाउँ विकास समितिका वडा नम्बर ७, ८ र ९ (हाल कानेपोखरीका वडा नम्बर ४, ६ र ७) मा रहेका नक्सा, स्रेस्ता र भोगबिचको अन्तरलाई व्यवस्थित गर्न बृहत् वडा भेला बोलाएर सुझाव लिइएको बताएका छन् ।

‘हामीले जेठ १३ मा बृहत् आम वडा भेला आयोजना गर्‍यौँ, जहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी र भद्रभलादमीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सो भेलाको राय, सुझाव र सल्लाहका आधारमा नापी विभागलाई प्राविधिक नापजाँच र आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको हो,’ अधिकारीले भने ।

बैठकमा आफ्नो अनुपस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गर्दै अधिकारीले आफू चाँडै बैठकबाट निस्किएको बताए । ‘म बैठकबाट अलि चाँडै निस्किएँ होला, त्यही भएर निर्णयमा हस्ताक्षर नभएको हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो प्राविधिक कुराहरू भइहाल्छन् । जग्गा नाप्ने निर्णयमा मेरो कुनै असहमति छैन । पालिकाको जग्गाको वास्तविक अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्न नापजाँच गर्नैपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको मुद्दा अहिले केवल अतिक्रमणको विषयमात्र नभएर दशकौँ पुरानो प्राविधिक र नक्साङ्कन त्रुटिको चक्रव्यूहमा फसेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बहुमतका आधारमा तत्काल नापजाँच गरी सरकारी अभिलेख दुरुस्त राख्न चाहन्छन् भने उपाध्यक्ष र केही वडाध्यक्षहरू विशेष नापी हुनुपर्ने माग गर्छन् । कार्यपालिकाका दुई पक्षबिचको टकरावले गर्दा कानेपोखरी गाउँपालिका र स्कुलको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गाको सीमाङ्कन र संरक्षण कार्य थप जटिल बन्दै गएको छ ।