काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय बढेको सीमा विवाद समाधानमा भारतले चासो नदेखाएको संकेत देखा पर्दै गएको छ ।

नेपालले वर्षौंदेखिको सीमा विवाद समाधानमा कूटनीतिक वार्ताको खाँचो औँल्याइरहेकै समयमा भारतले वार्ताका लागि शर्त राख्न थालेको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले आपसी संवेदनशीलता र आपसी सम्मानका आधारमा वार्ता गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालले विश्वास र भरोसाको वातावरण बनाउनुपर्ने र वार्ताका लागि पहिला आत्मविश्वासको स्थिति पैदा गर्नुपर्ने बताए ।

अनावश्यक शर्त

नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका सम्बन्धमा कुटनीतिक वार्तामार्फत छिनोफानो गर्न भारतसँग पहल गर्दै आएको हो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्ताका लागि भारतलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

भारतले नेपालको आग्रहलाई पन्छाउने उद्देश्यले कोरोना महामारीको संक्रमणपछि मात्र वार्ता गर्न सक्ने आशयको जवाफ केही महिना अघि दिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय भने दुवै मुलुकबीच संवादहीन अवस्था देखिएको छ । यद्यपि भारतीय विदेशमन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग भने सम्पर्क भइरहेको जनाएको छ ।

वार्ताका लागि नेपालले आत्मविश्वासको स्थिति बनाउनुपर्ने, विश्वास र भरोसाको वातावरण बनाउनुपर्ने भारतको शर्तमा कति दम छ ? परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्नेगरी रातोपाटीसँग भने, ‘गत नोभेम्बरमा भारतले नक्सा जारी गर्दा हामीले पनि उसलाई त्यही कुरा भनेका हौँ, नक्सा जारी गरेर उसले विश्वासको संकट पैदा ग¥यो भनेर भनेकै हौँ नि !’ 

कोरोना महामारीको बहाना

भारतले नेपालसँगको कुटनीतिक वार्तालाई कोरोना महामारीको बहानामा टार्दै आए पनि लिपुलेक हुँदै चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरी लकडाउनकै समयमा उद्घाटनसमेत गर्न यो महामारीले कुनै छेकवार गरेन । जसले गर्दा भारतले वार्ताका लागि मात्र कोरोना संकटको बहाना बनाएको तथ्य उजागर भएको हो । लकडाउनका कारण देश नै ठप्प भएको समयमा भारत उक्त विवादित क्षेत्रमा बनेको सडक उद्घाटन गरेर सो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्व बढाउने हिसाबले अघि बढेपछि नेपालले सो भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतले त्यसअघि गत नोभेम्बरमै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै ती भूभागलाई आफ्नो दावी गरिसकेको थियो । तर भारतले अहिले सो भूभागका सम्बन्धमा नेपालद्वारा कुटनीतिक वार्ताका लागि गरिएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको मात्र होइन, नेपालसामु अनावश्यक शर्त राखेर वार्ताबाट पन्छिने प्रयास गर्न थालेको छ ।

‘वार्ता दुवै देशको साझा जिम्मेवारी’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहमा नेपाल तर्फका संयोजक भेषबहादुर थापाले वार्ता दुवै देशको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।

भारतका विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले पछिल्लो समय नेपालसामु राखेको शर्तका बारेमा रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘वार्ता दुवै देशको जिम्मेवारीको कुरा हो, दुवैले नै वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

समस्या कहाँबाट सुरु भयो भन्नेबारे बुझेर समाधानको पहल पनि त्यही विन्दुमा पुगेर गर्नुपर्ने उनको आशय थियो । ‘भारतले एकोहोरो धारणा राखेर नक्सा जारी गरेपछि समस्या बढेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअघि कालापानीसहितका ती भूभागबारे वर्षौंदेखि विवाद थियो, विवादकै बीच भारतले नक्सा जारी गरेर ती भूभागलाई आफ्नो मुलुकको दायरामा समेटेपछि यो अवस्था आएको हो ।’

त्यसैले संवादका लागि नेपालले पहल गरेको उनको भनाइ छ । उक्त क्षेत्रको सीमा विवाद दशकौंदेखि उठे पनि नेपालले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान हुने अपेक्षाका साथ धैर्यधारण गरेर बसेको जिकिसमेत उनले गरे ।

‘भारतले एकोहोरो ढंगले नक्सा निकालेपछि र भारतका विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त नक्सा नै भारतको सार्वभौम नक्सा हो भनेपछि विवाद यहाँसम्म आएको हो,’ डा. थापाले भने, ‘फेरि पनि वार्तामा बसेर यी विषयलाई टुंग्याउनु पर्छ र नेपालबाट भारले वार्ताको वातावरणको अपेक्षा गर्नेमात्र होइन, आफूले पनि वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

दशकौंदेखि विवाद रहे पनि भारतले नक्सा जारी गरेपछि समस्या बढेको भन्दै उनले वार्ताका लागि भारतले पनि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने प्रष्ट पारे । ‘नेपालले वार्ताका लागि गरेको आह्वानको भारतबाट उचित सम्बोधन भएको छैन, उनले भने, ‘संचारमाध्यममार्फत धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर निकासमा पुग्नु पर्छ ।’

भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताको पछिल्लो भनाइ वार्तामा तुरुन्त प्रवेश गर्ने या वार्तालाई पन्छाएर अल्झाइरहन खोजेको हो भन्ने प्रष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका जमिन दशकौंदेखि दुई देशबीच विवादित बने पनि ती भूभागका बारे इतिहास, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट छिनोफानो गर्ने दिशामा भारतले पहल नै नगरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । उल्टै भारतले ती भूभागमा एकाधिकार जमाउने गतिविधिलाई बढावा दियो । सन् २०१५ मा चीनसँग व्यापारिक मार्ग खोल्ने समझदारी गर्नु, सडक निर्माण र उद्घाटन गर्नु त्यसको उदाहरण हो ।

भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा उक्त भूभाग हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने समझदारी भएकै समय नेपालले दुवै मुलुकसामु आफ्नो आपत्ति जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको आपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने दिशामा चासो देखाउनु त परै जाओस्, राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै गत नोभेम्बरमा ती भूभागमा अनधिकृत ढंगले कब्जा जमाउने उद्देश्य प्रकट ग¥यो । भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पुनः आपत्ति जनायो र वार्ताका लागि आग्रह ग¥यो ।

महिनौंसम्म वार्ताका लागि पहल नगरेको भारतले उक्त भूभागमा निर्मित सडक उद्घाटन गरेर विवादलाई अझ बढावा थियो । जवाफमा नेपालले पनि आफ्नो संशोधिन नक्सा जारी गर्दै ती भूभागलाई नेपालमा समेटेको छ ।

‘विश्वासको संकट’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको संकट देखा पर्दै आएको बताउँछन् ।

‘मैले केही वर्षदेखि नै नेपालको दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विश्वास र पत्यारको कमी छ भनिरहेको छु,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘त्यसको दुष्परिणाम पनि देखिन थालेको छ ।’

यस्तो किन भयो भन्ने मूल्यांकन गरेर नेपालले उचित कदम चाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । भारतसँग कुरा गर्दा भारतकै मात्र र चीनसँग कुरा गर्दा चीनकै मात्र कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।