ad
केन्द्रीय संस्करण
समाचार

प्रदेश ५ : राजधानी सार्ने निर्णयले नेकपाकै केही नेताको राजनीतिक भविष्य धरापमा, पार्टीको भविष्य कस्तो होला ?

कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकट सामना गर्ने कि नयाँ राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउने ?

person explore access_timeअसोज १९, २०७७ chat_bubble_outline0

बुटवल । प्रदेश ५ को राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएपछि कतै समर्थन त कतै विरोध सुरु भएको छ । आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा राजधानी पाउनेले समर्थन र गुमाउनेले विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला छन् । तीमध्ये भौगोलिक रुपमा बुटवल पायक पर्ने र दाङ पायक पर्ने जिल्लाको संख्या आधाआधी नै छन् ।

संघीयतासँगै साविकका अञ्चलगत संरचना समाप्त भए पनि तिनका मानसिकता शासकीय अवशेष अझै बाँकी छ । सोही अनुरुप प्रदेश ५ का साविकका तीन अञ्चल लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलको प्रशासनिक मनोभाव, त्यही अनुसार बनेको सडक सञ्जाल र प्रशासनिक तथा व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा अहिले राजधानीको विषयमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु आइरहेका छन् । सोही अनुरुप कतै आन्दोलन त कतै खुशीयाली मनाउने क्रम देखिएको छ ।

जनमतको अवस्था के छ ?

प्रदेश ५ को भौगोलिक नक्साका आधारमा राजधानीका लागि बुटवल र दाङमध्ये कुन पायक पर्छ भनेर छुट्याउन सहज भए पनि ती दुईमध्ये कुनको पक्षमा कति जनमत छ भनेर छुट्याउन कठिन देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको राजधानी दाङ राख्ने र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पेश गरेसँगै प्रदेशसभामा अंकगणितको खेल शुरु भएको छ ।

साविकका तीन अञ्चलमध्ये लुम्बिनीको मत अन्य दुई अञ्चलको तुलनामा धेरै छ । साविकको लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रदेशसभामा ५२ मत छ भने राप्ती र भेरीको गरी ३५ मत छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेशको नामकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ह्वीप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशसभामा ६१ जना सदस्य रहेको नेकपाका १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर ह्वीप नमान्ने संकेत गरिसकेका छन् । ती १४ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलभित्रकै सांसद हुन् ।

प्रदेशसभामा पार्टीको ह्वीप जारी भएका कारण प्रदेशसभा सदस्यले स्वतन्त्रतापूर्वक अभिमत राख्न नपाउने हुन्छ । त्यसैले पनि भौगोलिक आधारमा मतविभाजन होला भनेर मान्न सकिँदैन ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेशको नामकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ह्वीप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशसभामा ६१ जना सदस्य रहेको नेकपाका १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर ह्वीप नमान्ने संकेत गरिसकेका छन् । ती १४ जना साविक लुम्बिनी अञ्चलभित्रकै सांसद हुन् ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको १९ सिट छ भने जसपा नेपालको ६ र जनमोर्चाको एक सिट छ ।

नेपाली काँग्रेस पार्टी बुटवललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । तर काँग्रेसले ह्वीप जारी नगरेका कारण दाङ पायक पर्ने राप्ती र भेरीका ६ जना काँग्रेस सांसदले दाङको पक्षमा मत दिने मनसाय सार्वजनिक गरेका छन् । आफुहरुलाई दाङ नै उपयुक्त हुने भएकाले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रस्तावको समर्थन गर्ने काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली चौधरीले बताए ।

काँग्रेसका बर्दिया जिल्ला सभापति सञ्जय कुमार गौतमले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दाङ राजधानी राख्ने प्रस्तावको सर्मथन गरेका छन् ।

दाङमा राजधानी बनाउनका लागि पार्टीले ह्वीप जारी गरेर प्रदेशसभा सदस्यलाई दाङकै पक्षमा मतदान गर्न बाध्य बनाउन त सक्छ तर पूर्वी क्षेत्रका मतदातामा बढ्ने असन्तुष्टिलाई पार्टीले नामेट बनाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । नेकपाका महासचिव पौडेलको राजनीतिक धरातल पनि प्रदेशको पूर्वी जिल्ला नै हो । पार्टीको शक्तिशाली पदमा रहेको समयमा समेत आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी कायम गराउन नसकेको भन्दै कार्यकर्ताहरुले आगामी दिनमा उनको भरोसा र विश्वास गर्न छाड्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेकपामा शंकर पोखरेलको हाईहाई, विष्णु पौडेललाई धक्का

प्रदेशको नामकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको हाईहाई हुने देखिन्छ भने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको राजनीतिक जीवनमा असर पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश ५ मा नेकपाको जनआधार दाङतिर भन्दा पनि साविक लुम्बिनी अञ्चल मै बलियो देखिन्छ । प्रदेश सभा वर्तमान समीकरण हेर्दा पनि प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रबाट नेकपाले बढी सिट हासिल गरेको छ ।

दाङमा राजधानी बनाउनका लागि पार्टीले ह्वीप जारी गरेर प्रदेशसभा सदस्यलाई दाङकै पक्षमा मतदान गर्न बाध्य बनाउन त सक्छ तर पूर्वी क्षेत्रका मतदातामा बढ्ने असन्तुष्टिलाई पार्टीले नामेट बनाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । नेकपाका महासचिव पौडेलको राजनीतिक धरातल पनि प्रदेशको पूर्वी जिल्ला नै हो । पार्टीको शक्तिशाली पदमा रहेको समयमा समेत आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी कायम गराउन नसकेको भन्दै कार्यकर्ताहरुले आगामी दिनमा उनको भरोसा र विश्वास गर्न छाड्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।

यस विपरीत आफ्नो गृह जिल्लामा प्रदेशको राजधानी बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हुन्छ । यस अतिरिक्त नेकपामै रहेको तत्कालीन माओवादीका प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि दाङमा राजधानी बनाउँदाको राजनीतिक फाईदा पुग्ने देखिन्छ । किनकि तत्कालीन माओवादीले प्रदेश कार्यालय नै दाङमा खोलेर दाङलाई यसअघि नै प्रदेशको केन्द्रका रुपमा मान्यता दिएको थियो  ।

राजनीतिक विश्लेषक सिद्धिचरण भट्टराईले बुटवलबाट दाङमा राजधानी सार्दा बुटवलतिरका नेताहरु र सो क्षेत्रबाट पार्टीलाई ठूलो नोक्सान हुने बताउँछन् । उनका अनुसार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कुने बेला अखण्ड लुम्बिनीको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व नै गरेका कारण त्यहाँका जनताले ठूलो भरोसा गरेका थिए । अहिले लुम्बिनीमा राजधानी कायम गराउन नसकेको अपजस पौडेलले लामो समय झेल्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

प्रदेशको नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको तीन दिनसम्म पनि महासचिव पौडेलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । जसबाट उनका समर्थक तथा कार्यकर्ताहरु रुष्ट देखिएका छन् ।

दुई वर्ष अगाडी अखण्ड लुम्बिनी पक्षमा बुटवल ठूलो आन्दोलन भयो । जहाँ पौडेलका अतिरिक्त नेकपाका प्रभावशाली नेताहरु घनश्याम भुषाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, टोपबहादुर रायमाझीको साथ र समर्थन थियो । सो अभियानमा काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पनि साथ दिए । तर अहिले बुटवलबाट राजधानी सारेर दाङ लैजाने सवालमा काँग्रेसमात्र बोल्नु, नेकपाका ती तमाम नेताहरु मौन रहनुले पार्टीको ठूलो भोट बैङ्क रहेको क्षेत्रमा आगामी दिनमा नेकपाले निकै क्षति भोग्नुपर्ने विश्लेषक भट्टराईको बुझाइ छ ।

‘कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र चौपट भएको छ,’ उनले भने, ‘हजारौँ युवा बेरोजगार भएका छन्, उनीहरुलाई रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यो अनकन्टार जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमै अरबौँ रकम खर्चिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ । यो अनावश्यक खर्च बढाउने काममात्र हो ।’

नेकपा रुपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य दधिराम शर्मा न्यौपाने प्रदेश सरकारले दाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याए पनि आफु बुटवलकै पक्षमा रहेको बताउँछन् । पार्टीको प्रदेश ५ संसदीय दलको बैठक पनि बुटवलभन्दा बाहिर राजधानी अहिले लैजाने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरेको उनको भनाइ छ ।

आफुसहित १४ जनाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोध गरेको उनले बताए । बुटवलमा सबै भौतिक संरचना निर्माण भएका कारण यहाँबाट राजधानी हटाएर दाङको देउखुरीमा रहेको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव औचित्यहीन रहेको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन माग गरे ।

‘कोरोनाको कहरले अर्थतन्त्र चौपट भएको छ,’ उनले भने, ‘हजारौँ युवा बेरोजगार भएका छन्, उनीहरुलाई रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यो अनकन्टार जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमै अरबौँ रकम खर्चिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ । यो अनावश्यक खर्च बढाउने काममात्र हो ।’

पार्टीले ह्वीप लगाएका कारण आफूले बाध्यताबस दाङको पक्षमा मत दिनुपर्ने अवस्था आए पनि जनतालाई आफ्नो बाध्यता बुझाउने र आफू बुटवललाई नै राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट्याउने उनी बताउँछन् ।


काँग्रेस यसकारण उत्रियो विरोध प्रदर्शनमा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकेको हो । काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको पहलमा बुटवललाई राजधानी तोकिएको काँग्रेसका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।

राजधानी जसले जुन कारणले तोकेको भए पनि यतिन्जेलसम्म अस्थायी राजधानीका रुपमा बुटवलमा भौतिक पूर्वाधारहरु तयार भइसकेको छ । नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सांसद फकरुद्दिन खान भौतिक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित धार्मिक स्थल लुम्बिनी जस्ता विभिन्न सुविधालाई हेरेर पनि बुटवललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रतिवदेन अध्ययनसमेत गर्न नदिइ प्रदेश सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।

खासगरी नेकपाभित्र महासचिव विष्णु पौडेल बुटवललाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा र कृष्णबहादुर महरा, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहँदा प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय लामो समय अन्योलमा थियो ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँगेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमलाले भने आफुहरु दाङकै पक्षमा रहेको रातोपाटीलाई बताए । यद्यपि पार्टी ह्वीप लगाउने या नलगाउने भन्नेबारे अझै टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेका कारण बुटवललाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत पार्टीभित्र रहनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । तर दाङलाई राजधानी बनाउँदा पनि काँग्रेसलाई नोक्सान नपर्ने उनले बताए ।

नेकपामा राजधानीबारे शक्तिसंघर्ष

खासगरी नेकपाभित्र महासचिव विष्णु पौडेल बुटवललाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा र कृष्णबहादुर महरा, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहँदा प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय लामो समय अन्योलमा थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर दाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपाकै अर्काथरी नेताहरु भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । सत्तारुढ दलभित्रै एकमत नभएका कारण विपक्षी दलहरुले समेत यतिबेला राजधानीको विषयलाई लिएर दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन थालेका छन् ।

विश्लेषक भट्टराई भने प्रदेशको नाम र राजधानीजस्ता विषयमा प्रदेशभर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने र प्रदेशसभामा पनि सांसदहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिमत राख्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि राजाको जस्तो शैली अझै कायम रहेको टिप्पणी गर्दै उनले बन्द कोठामा निर्णय गरेर प्रस्ताव ल्याउने र ह्वीप लगाएर जबर्जस्ती पारित गराउने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याएको बताए । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै संघीयतालाई कता लैजाने हो भन्ने संशय देखिएको उनको भनाइ छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.