केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

नेपालको शिक्षा : शिक्षा मन्त्रालय नै विदेशी डोनरहरुको प्रभावमा छ

‘शिक्षा मन्त्री हुँदा प्रयत्न गरेँ, ऐन बनाएँ, रामवरणले रोकिदिए’

person explore access_timeबैशाख २७, २०७६ chat_bubble_outline0

दीनानाथ शर्मानेकपाका बौद्धिक तथा अध्ययनशील नेता मानिन्छन् । आफ्नो विचार स्पष्टसँग राख्ने नेता लामो समय शिक्षण पेसामा संलग्न रहे । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलमा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री भएका थिए । देशको बदलिँदो संरचनामा शिक्षा प्रणाली, समस्या र सुधारलगायतका विभिन्न पाटा बारेमा उनै शर्मासँगसुनिता न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

वर्तमान शैक्षिक व्यवस्थालाई तपाईं कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुनै पनि नयाँ सिर्जना गर्नुभन्दा पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ सिर्जना गर्नु झन् कठिन हुन्छ । पुरानोलाई नयाँ बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । हाम्रो शिक्षा थोत्रो संरचना हो । यसको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । नेपालको लोकतन्त्रको उदयसँगै नेपालमा शिक्षा प्रणाली पनि आयो । त्यो शिक्षा प्रणाली नेपाली विशेषताको, नेपाली मौलिकताको, नेपाली आवश्यकता अनुकूल थिएन । विदेशी आवश्यकता, विदेशी मौलिकता, विदेशी हितलाई संरक्षण गर्ने खालको थियो ।

बेलायतका शिक्षाविद् लर्ड मेकालेको शिक्षा प्रणाली भारतको बाटो भएर नेपालमा आयो । त्यो शिक्षा प्रणली लागू गर्दा २०२८ सालमा ऐन संशोधन गरेर पञ्चायत अनुकूलको बनाइयो । त्यसपछि २०४७ सालमा त्यो शिक्षा नीतिमा केही संशोधन गरियो ।  थोत्रो लर्ड मेकालेले पठाएको कोट ( शिक्षा) लाई ०४७ सालको ऐन संशोधन गरेर खुला शिक्षा पनि भनेर जोडियो ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीले खुलापन भन्यो । शिक्षामा खुला व्यवस्थाले गर्दा दुईवटा शक्ति हाबी छ । एउटा शिक्षामा लगानी गर्ने शैक्षिक माफियाहरु देशभित्र र बाहिर छन् । दोस्रो नीतिगत रूपमा राष्ट्रको हित हुने प्रकारको शिक्षा नीति छैन । त्यसै कारणले शैक्षिक पलायन, विदेश जाने, देशमा रोजगारी नपाउने तमाम समस्या छन् । किनभने त्यो शिक्षा प्रणालीले त्यतै केन्द्रित गरेको छ ।

हामी आफूप्रति गौरव गर्ने भाषा, धर्म, संस्कार, परम्परा आफ्नो माटो, देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन, यसको सुन्दरता, गौरव र यसको विकास गर्नेभन्दा पनि विदेशीहरुको नक्कल गरेर त्यसप्रति प्रभावित हुने खालका छाँै ।

यस प्रकारको मनोवृत्ति भनेको सामन्तवादभित्रको दास मनोवृत्ति हो । हाम्रा आदर्शका रूपमा मुखिया र जिम्मवालहरु हुन्थे । ती मुखिया जिम्वालहरुलाई ठूलो ठान्नुपर्ने र उनीहरु बोलेको भाषा हामीले सिक्नुपर्ने चलन थियो । राजधानीमा बस्नेहरुले राजा महाराजा र उनीहरुका भाइभारदारहरुले गरेको जस्तै नक्कल हामीले गाउँमा गर्नुपर्दथ्यो । त्यस्तै किसिमले हाम्रो पुस्ता विदेशीको नक्कल गरिरहेका छन् । खैरो छाला, साम्राज्यवादीहरुको नक्कल गर्न खोजिरहेका छन् ।

तपाईंले माथि उल्लेख गर्नुभएका समस्या आउनुको कारण के होला ?

अहिले शिक्षामा साम्राज्यवाद हाबी छ । हाम्रा पढेलेखेका युवाहरु विदेशिएका छन् । पलायन भएका छन् । यो हाम्रो मात्र समस्या होइन । दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा यो समस्या छ । शैक्षिक पलायनको दिशातिर केन्द्रित हुनुको कारण समग्र क्षेत्रमा लागू भएको शिक्षा नीतिका कारण हो । त्यसैले यो शिक्षा नीतिलाई नीतिगत रूपले परिवर्तन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर पुग्दैन ।

अब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेका छौँ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि शिक्षा नीतिलाई गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता  छ । त्यसकारण एकजना व्यक्तिको दोष होइन । मन्त्रीले सुधार गर्नका लागि कोसिस गर्याे वा गरेन भन्ने कुरा प्रमुख हो । नेपाली शिक्षा नीतिमा विदेशी आत्मा भएर हुँदैन । विदेशीहरुको सिकञ्जा पाठ्यक्रम, लगानी, पाठ्यक्रम निर्माणसम्म पनि छ ।

शिक्षा मन्त्रालय विदेशी डोनरहरुको प्रभावमा छ । उनीहरुले जे भन्छन् त्यही गर्नुपर्छ  । हामीले उनीहरुले भनेअनुसारको काम गर्नुपर्छ । डोनरहरुले हामीलाई पैसा नेपालीका छोराछोरीले पढ्न पाएनन्, यिनीहरु गरिब भए भनेर दिएका होइन । दुनियाँमा साम्राज्यवादीहरु त्यति दयालु हुँदैनन् । उनीहरु कठोर हुन्छन् । मान्छे मार्छन् । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरुले लगानी गर्छन् ।

अमेरिका वा युरोपियन युनियनबाट गर्ने सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हितका लगि होइन । आफ्नो हित कहाँबाट पूर्ति हुन सक्छ भनेर भाषा, साहित्य संस्कृतिका माध्यमबाट आफ्नो एकाधिकार कायम गर्नका लागि उनीहरुले लगानी गरेका छन् ।

जनक शिक्षा सामग्रीविरुद्धमा धेरै समाचार आए । डोनरले जनक शिक्षा सामग्रीलाई बन्द गर्नुपर्छ भने । किनभने पाठ्यपुस्तक निजीबाट छाप्नुपर्छ उनीहरु नै भन्छन् । जो पैसा दिने विदेशी संस्था छन् ती संस्थाका प्रतिनिधिहरु यहाँका प्राइभेट प्रकाशकहरुसँग मिलेका छन् । यताबाट छापेपछि अर्बौं पैसा हुन्छ । त्यसकारण त्यो बन्द गरिदिनुपर्छ, निजीलाई दिनुपर्छ भन्छन् ।

त्यसैले आज हामी अङ्ग्रेजी भाषाको दास बनेका छौँ । एक दुई शब्द अङ्ग्रेजी बोल्यो भने महान भन्ने सोच राख्ने मानिस हामी नै हौँ । घरमा नपढेका आमाबाबु छन् । ती आमाबाबुले बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् । मम्मी ड्याडी भने मख्ख पर्ने चलन छ ।

हाम्रा छोराछोरीले वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्ष सम्झिँदैनन् । क्रिसमस भनेपछि धेरै रमाउँछन् । भाषाको माध्यमबाट विदेशीले आफ्नो संस्कृति हामीलाई पठाइदिएका छन् ।

मैले २०१७/०१८ सालमा पढ्दा सेली, किट्स, वर्डस्वर्थ र सेक्सपियर पढ्नु पर्दथ्यो । हामीलाई हाम्रा कविहरु लेखनाथ, भानुभक्त, इन्दिरस, विरशाली पन्त र अन्यको बारेमा जानकारी छैन । हामीले विदेशीको मात्र पढ्दिनुपर्ने भयो । तर त्यो बारेमा पढ्नु नराम्रो हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन ।

हामीले चाइनिज भूगोल र इतिहास पढ्नु नपर्ने तर बेलायती भूगोल पढिदिनुपर्ने भयो । अमेरिकन इतिहास र त्यहाँको राजनीतिक प्रणली पढिदिनुपर्ने भयो । तर नेपाल नपढे पनि भयो । हाम्रो किताबले हामीलाई गलत दिशातिर लग्यो । त्यसकारण हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रमा भाषिक दासता छ ।

नेपालको शिक्षा नीतिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले शिक्षा मन्त्री हुँदा प्रयत्न गरेँ । मैले ऐन बनाएँ । रामवरणले प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो तर उनले रोकिदिए । ऐन बनाउने कुरामा शैक्षिक माफिया, विदेशी र काङ्ग्रेसहरुले विरोध गरे ।

दाताहरुको सर्त मान्दिनँ भनेर अडान राख्न सक्ने अवस्थामा किन छैनन् ?

हामीले डोनरहरुको सहयोग लिनुपर्छ । डोनरहरुको सहयोग नलिई चल्छौँ भनेर अहिलेको दुनियाँमा सम्भव  छैन । तर हामीले आफ्नो हित अनुकूल हाम्रा नीति पनि बनाऊँ । हित अनुकूल प्रयोग गरौँ । चाइनिजहरुले धेरै ठूलो विदेशी लगानी आमन्त्रण गरेका छन् तर त्यो लगानी उनीहरुको आफ्नो सर्तमा लागू हुन्छ ।

जनक शिक्षा सामग्रीविरुद्धमा धेरै समाचार आए । डोनरले जनक शिक्षा सामग्रीलाई बन्द गर्नुपर्छ भने । किनभने पाठ्यपुस्तक निजीबाट छाप्नुपर्छ उनीहरु नै भन्छन् । जो पैसा दिने विदेशी संस्था छन् ती संस्थाका प्रतिनिधिहरु यहाँका प्राइभेट प्रकाशकहरुसँग मिलेका छन् । यताबाट छापेपछि अर्बौं पैसा हुन्छ । त्यसकारण त्यो बन्द गरिदिनुपर्छ, निजीलाई दिनुपर्छ भन्छन् । पहिला समग्र किताब जनक शिक्षाले नै छाप्थ्यो । हाम्रो दिमागमा विदेशबाट आउने सबै चोखा र इमानदार छन् भन्ने छ । तिनैले सिकाउँछन् यहाँ भ्रष्टचार गर्न ।

तपाईंको विचारमा सरकार र मन्त्रालयभन्दा पनि शैक्षिक माफिया बलिया रहेछन् ?

सरकारले यातायतको सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गर्याे तर यातायात मन्त्रालयले पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन । २०४७ पछि यहाँ माफिया धेरै बलिया भए । निजीकरण र खुला अर्थनीतिको साथसाथै माफियाहरु हाम्रो शिक्षामा पनि देखापरे ।

यहाँ तीन कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको १८–२० हजार शुल्क छ । सरकार हेरेर बसेको छ । म शिक्षा मन्त्री हुँदा गेस पेपरलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा भयो । तर त्यतिबेलाको शिक्षा सचिवले यो कुरा मानेनन् । उनले नमान्नुको कारण थियो– उनी मुद्रण विभागमा हुँदा कुनै प्रकाशन गृहलाई सरकारको तर्फबाट फाइदा दिलाएका रहेछन् । एउटा प्रकाशन गृहको उनी साझेदार पनि रहेछन् । उनको प्रकाशन गृहले  लाखाँैको सङ्ख्यामा गेस पेपर तयार गर्दारहेछ । गेस पेपर बन्द गर्याे भने उनको व्यापारमा घाटा हुने भयो । हाम्रो देशमा शिक्षा सचिवजस्ता मानिसले व्यापार गर्छन् । शिक्षा सचिवले आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यही गर्छन् ।

शैक्षिक माफिया भन्नुभयो, शैक्षिक माफियामा को को पर्छन् ?

२०४७ मा जब शिक्षामा खुलापन आयो । अमेरिका र बेलायत जस्ता देशमा त्यो खुलापन छैन । युरोपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत कुरा जनतासँग सम्बन्धित छन् । खुला भनेर नेपालमा जस्तो नाङ्गो कतै पनि छैन ।

शैक्षिक माफिया तिनै हुन् जसले पार्टीकै झण्डा ओढेका छन् । त्यसपछि राष्ट्रको  भविष्य होइन आफ्नो हित, स्वार्थ र परिवारको हित हेरेर काम गर्छन् । यही कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका समग्र सिस्टममा यसले हामीलाई बिगारेको छ ।

त्यहाँ पहिलो प्राथमिकता जनताले सरकारी स्कुललाई नै दिन्छन् । आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नका लागि सरकारी स्कुलमा नै प्रयत्न गर्छन् । सरकारी स्कुलको गुणस्तर, सेवा सुविधा सबैभन्दा राम्रो छ । तर नेपालमा जब बोर्डिङ स्कुल स्थापना भए सरकारले खोलेका सरकारी स्कुललाई कमजोर पार्न प्रयत्न गरियो । यतातिर निजी विद्यालय नाफाका लागि सञ्चालन गर्नेहरुले पनि सरकारी विद्यालयलाई कमजोर बनाउन खोजे । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा, संसदमा तिनै छन् जसले नाफाका लागि सञ्चालन गरेका छन् ।

 हाम्रो पार्टीभित्रका साथीहरुका आफ्ना स्कुल छन् । नीतिगत रूपमा जब संसदमा परिवर्तनको कुरा आउँछ सबैभन्दा विरोधमा तिनै उत्रिन्छन् । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका पार्टीका मानिसहरु माफियाका रूपमा काम गरेका छन् ।

शैक्षिक माफिया तिनै हुन् जसले पार्टीकै झण्डा ओढेका छन् । त्यसपछि राष्ट्रको  भविष्य होइन आफ्नो हित, स्वार्थ र परिवारको हित हेरेर काम गर्छन् । यही कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातका समग्र सिस्टममा यसले हामीलाई बिगारेको छ ।

कर्मचारी समायोजनमा सरकारले कर्मचारीहरुको अगाडि घुँडा टेक्नुपर्याे । सरकारले शिक्षामा कर्मचारी समायोजन गर्न अहिले पनि सकेन । शिक्षा मन्त्रालयमा सङ्घीयता छैन । शिक्षाका कर्मचारीहरु पनि सङ्घीयतामा जान चाहँदैनन् । शिक्षा मन्त्री स्वयम् अलमलमा हुनुहुन्छ ।

यदि दुई तिहाइको सरकार बलियो भएको भए कर्मचारीहरु सजिलै भनेको ठाउँमा जान्थे । ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सकेको भए कर्मचारी जाने थिए । अहिले गाउँगाउँमा शिक्षालाई स्थानीय अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै सङ्घीयता विरोधी भएर निस्केका छन् ।

तर शिक्षामा न ऐन छ न संविधानुसार शिक्षालाई लागू गर्ने स्थिति छ । सबैभन्दा अस्तव्यस्त अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षा छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई सुधार्न रुचि नै छैन । काठमाडौँमा वा जिल्लाको सदरमुकामसम्म बसेर रजगज गरेका कर्मचारीलाई गाउँपालिकामा गएर काम गर्न गाह्रो पर्ने भयो । हामी  सेवा दिन बसेको भए पो हुन्थ्यो । हामी जे राज्यबाट लिएका छौँ, त्यो दिएबापत हामीले केही काम गर्नुपर्छ । तपाईंलाई मेरो घरमा ज्यालादारीमा यति खेत खन्नुपर्छ भन्यो भने तपाईं खेत खन्नुपर्दैन ? तर हाम्रा कर्मचारीहरुले पर्दैन । नगरे पनि हुन्छ ।

सङ्घीयतामा गइसकेपछि शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ?

शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई छ । केन्द्रको भूमिका समन्वयकारी हो । नीति निर्माण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको काम हो । विद्यालय कस्तो बनाउने ? त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकाको हो । प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई दिने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार उनीहरुलाई नै दिने र तिम्रो शिक्षा  आफ्नो आवश्यकता र हितअनुसार राख भन्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा नीति बनाइदिनुपर्छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गर भनेर निर्देशन दिनुपर्छ ।

समग्र शिक्षा हाम्रो माटोको माया गर्ने खालको, आफ्नो मैलिकताको रक्षा गर्ने र मौलिकतालाई हित गर्ने प्रकारको हनुपर्छ । हामीले दिएको शिक्षाले उत्पादन हुने नागरिक यही देशमा बसेर, यही माटोका लागि केही गर्छु भन्ने भावना भएको उत्पादन गर्नुपर्छ ।

शिक्षाका आधारहरु केके हुन् ?

यसको मुटु भनेको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्ने हो । राष्ट्रलाई माया गर्ने आधार हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा शिक्षा प्राविधिक हुनुपर्छ । त्यसकारण मैले शिक्षा नीतिमा प्राविधिक स्कुल बनाउने भनेर निर्णय गरे । त्यही वर्ष मैले १०० वटा स्कुललाई प्राविधिक स्कुल भनेर घोषणा पनि गरेँ ।

हाम्रो शिक्षाको आधार प्राविधिक र व्यावसायिक हो । त्यस्तो शिक्षा भयो भने युवाहरु बेरोजगार पनि हुँदैनन् । बाहिर जाने मानिसले पनि राम्रो कमाइ गरेर आउँछ । सीप सिकेर गएको हुन्छ । दक्ष जनशक्तिको तलब स्केल पनि बढी हुन्छ । उसले राम्रो कमाइ गरेर आउँछ । अहिले हाम्रो शिक्षाको आधार भनेको प्राविधिक हो ।

जुन जुन विद्यालयले जुन जुन विषय पढाउँछन् त्यो विषय उनीहरुको आवश्यकता र रुचिअनुसार हुनुपर्छ । जस्तै; पोखरामा प्राविधिक विद्यालयहरुले धेरैजसो हस्पिटालिटी र होटल म्यानेजमेन्टको विषय पढाउँछन् । बुटवलमा विद्यालयहरुले टेक्निकल शिक्षा पढाउँछन् । काठमाडौँमा धेरै कम्युटर शिक्षा पढाउँछन् । हाम्रो शिक्षाको आधार भनेको हाम्रै देशमा बसेर काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो ।

अहिले पढेर पनि मानिसको कुनै काममा क्षमता हुँदैन । क्षमता नभएपछि अरू विकल्प भनेको लोक सेवा हो । लोक सेवामा पनि पास गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स छैन । लोक सेवामा पनि सक्दैन र प्राविधिक क्षेत्रमा पनि कतै काम गर्दैन ।

अहिले अलि जान्ने टाढा बाठा अस्ट्रेलिया र अमेरिकातिर गए । अलि पढ्न नसक्ने र  हिम्मत नभएको मानिस खाडीतिर गए । कतारमा काम गर्ने नेपाली कामदार चार लाख छन् । कतारीहरुको सङ्ख्या भने तीन लाख छ । भारती पाँच लाख छन् । अढाई दुई लाख श्रीलङ्कन छन् । त्यतिकै बङ्गलादेशी छन् । नेपालीहरुले संरचना निर्माण गर्ने, सडकको काम गर्ने, मजदुरी गर्ने काम गर्छन् । दक्ष जनशक्ति अरू देशबाट गएका छन् । नेपालीहरु कि सेक्युसरिटी गार्डमा छन् कि एअरपोर्टमा मजदुरीको काम गर्ने छन् । अदक्ष जनशक्ति लेबरमा छन् ।

त्यसकारणले हाम्रो शिक्षा नीतिले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्याे भने युवाहरुले विदेशमा पनि राम्रो काम गर्न पाउँछन् । पारिश्रमिक धेरै हुन्छ । 

हाम्रो शिक्षाको आधार प्राविधिक र व्यावसायिक हो । त्यस्तो शिक्षा भयो भने युवाहरु बेरोजगार पनि हुँदैनन् । बाहिर जाने मानिसले पनि राम्रो कमाइ गरेर आउँछ । सीप सिकेर गएको हुन्छ । दक्ष जनशक्तिको तलब स्केल पनि बढी हुन्छ । उसले राम्रो कमाइ गरेर आउँछ । अहिले हाम्रो शिक्षाको आधार भनेको प्राविधिक हो ।

नीतिमा साम्राज्यवाद हाबी भयो भन्नुभयो, के भन्न खोज्नुभएको हो ?

हाम्रो शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । यी कुरा  हामी संसदमा पनि उठाएका  छौँ । शिक्षा लगायतका समग्र नीतिमा परिवर्तन मात्र होइन विकृति विसङ्गतीहरु एकै पटकमा हटाउन गाह्रो हुने रहेछ ।

परिवर्तन गर्नलाई समय लाग्छ । सङ्घीयता भनेकै यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । हामी संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ । यसलाई परिवर्तन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अब हाम्रो सङ्घर्ष हुनेछ । अबको सङ्घर्ष भनेको शिक्षालगायतका समग्र पक्षमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।

संविधानले शिक्षालाई सङ्घीयतामा जाने भनेको छ  । त्यसरी जाँदा फाइदा के हुन्छ ?

अधिकार भनेको राजनीतिक अधिकार मात्र होइन । आर्थिक अधिकार पनि हो । त्यसकारण गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, बिजुली कस्तो व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने भन्ने कुरा सङ्घीयताको अधिकार हो । हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ । हामीले तह छुट्याएर अनुसूची बनाएका छौँ ।

अहिले त्यो अभ्यास स्थानीय तहमा पनि छ । सङ्घीयताको फाइदा भनेको त्यही हो । अधिकार सम्पूर्ण जनताको  हातमा पुग्ने, अवसरहरु सबैले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने । सङ्घीयता भनेको अधिकारको समानता हो । सुविधा र सहुलियतहरुको समानता हो । त्यो समानतालाई सुनिश्चित गरेर हामीले सङ्घीयतामा पठाइदिएका छौँ ।

शिक्षमा निजीकरण र व्यापारीकण हाबी भयो भनिन्छ । तपाईं यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा सरकारले सक्यो भने सबै निजी स्कुललाई बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षाको दायित्व सबै लिनुपर्छ । जस्तो युरोप अमेरिकाले लिएको छ । त्यहाँको सरकारले उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रो पनि शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । निजी भन्ने कुरा केही पनि राख्नुहुँदैन ।

वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न धेरै समय लाग्छ । तर त्यसको आधार भनेको व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा हो । हाम्रो शिक्षाले चाकर उत्पादन गर्याे । राष्ट्र वैज्ञानिक समाजवाद शिक्षातर्फ केन्द्रित छैन । त्यसकारण प्राविधिक शिक्षा नै वैज्ञानिक समाजवाद शिक्षाको आधार हो ।

अहिले एकै पटक सरकारले गर्न सक्दैन । किनभने सरकारले माफियालाई तह लगाउने परीक्षण पनि गर्याे । यातायातको सिन्डिकेट तोड्न सरकारलाई ठूलो सङ्कट पर्याे । त्यसैकारणले यसलाई हटाउनेका लागि समय लाग्ने रहेछ । कानुन बनाउने ठाउँमा तिनै माफियाका प्रतिनिधि पुगेका छन् । तीनै विरोधीको रूपमा उपस्थिति हुन्छन् । त्यसकारणले शिक्षामा माफियाकरणलाई क्रमशः हटाउनुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रीले दस वर्षभित्र निजीकरणलाई दुरुत्साहित गर्दै शिक्षाको दायित्व सरकारले लिने गरी हामी त्यसको व्यवस्था गर्छाैं भन्नुभएको छ । तर अहिलेसम्म त्यस प्रकारको ऐन र कानुन आएको छैन ।

हामीले आफ्नो भाषा र संस्कृतिको गौरव गर्ने शिक्षा नीतिलाई पनि बढवा दिनुपर्छ । हामीले अङ्ग्रेजी १–३ कक्षाबाट सिक्नुपर्छ भन्ने छैन ।

मेरो गाउँबाट निरक्षर मानिस मद्रास जान्थे । त्यहाँ न हिन्दी चल्छ न नेपाली । त्यहाँ तामिल मात्र चल्छ । त्यहाँ गएर मानिसले भाषा सिक्छन् । बस्दै जाँदा त्यो मानिस तामिलमा भाषण गर्ने हुन्छ । भाषा भनेको सञ्चारको एउटा माध्यम हो । भाषा आवश्यकताले सिकिने हो । हामीले आफ्नै संस्कृति र आफ्नैपनलाई विकास गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा संस्कार कसरी सिकाउने ?

तलैदेखि पाठ्यक्रम त्यस्तै बनाइदियो भने सिक्छन् । हामीले पाठ्यक्रममा  ‘गुड मर्निङ सर’ भन्नुभन्दा नमस्कार सर भनेर सिकाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

वैज्ञानिक समाजवाद शिक्षा भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक छ ?

आवश्यक छ । वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न धेरै समय लाग्छ । तर त्यसको आधार भनेको व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा हो । हाम्रो शिक्षाले चाकर उत्पादन गर्याे । राष्ट्र वैज्ञानिक समाजवाद शिक्षातर्फ केन्द्रित छैन । त्यसकारण प्राविधिक शिक्षा नै वैज्ञानिक समाजवाद शिक्षाको आधार हो । नेपलको सन्दर्भमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य आवश्यकताको शिक्षा हो ।

किताबले व्यवहार पढाउँदैन भन्नुभयो, हाम्रो शिक्षाले कस्तो शिक्षालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ?

यो शिक्षा व्यावहारिक छैन । हामीले पढेका छौँ तर व्यवहारमा प्रयोग हँुदैन ।

दुई तिहाइ सरकार निरिह देखिएपछि भविष्य कस्तो छ ?

समय लाग्छ । यही सरकारको पालामा काम हुन्छ । समस्या छन् तर समस्यालाई समाधान गर्ने हामीले हो । नेपालमा राजतन्त्र जान्छ भनेका थिए कसैले ? हामीलाई विश्वास थियो ढल्छ भनेर । परिवर्तन पनि हामीले नै गर्छाैँ । यो दुई तिहाइको सरकारले नै गर्छ । हामीले नगरे कसैले गर्न सक्दैन । हामीले आधार तयार गरिसकेका छौँ ।  पाँच वर्षभित्र हामीले सबै कामहरु गर्छाैँ ।

सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा सरकारविरुद्धको षडयन्त्र हो । नयाँ संविधान बनाइसकेपछि हामीसँग केही पनि थिएन । एक वर्षभित्र कानुन बनाइयो । ३ सय ६९ वटा कानुन परिवर्तन गरियो । केही कानुन परिवर्तन गर्न बाँकी छ । यो बर्खे अधिवेशनमा परिवर्तन गर्छाैँ । हामीले धेरै कानुन पनि बनायौँ । ऐन पनि व्यवस्थापन गर्याैँ । भोलिका दिनहरुमा समायोजनमा नजाने कर्मचारी पनि जान्छन् ।

 भोलि कुनै सिन्डिकेटले हल्लाउन सक्दैन । तर हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ । अब सङ्क्रमणकाल पार गरेर व्यवस्थापनतिर लाग्छौँ । सरकार दृढतापूर्वक लाग्छ । कतिपय चिजहरु यस्ता थिए त्यसलाई मिलाउन पर्ने आवश्यकता थियो । यहाँ हामीले नै काम गर्छाैँ अरू कसैले गर्दैन ।

अहिले शिक्षामा गरिने लगानी प्रयाप्त छ ?

शिक्षामा लगानीको प्रश्न एउटा र लगानीको सदुपयोगको प्रश्न अर्काे हुन्छ । दुईवटा कुरा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । लगानी थप्नुपर्छ । त्यसको सदुपयोग ठीक ढङ्गले गर्नुपर्छ । ठीक ढङ्गले अहिले लगानी पनि पुगेको छैन र सदुपयोग पनि भएको छैन ।

अहिलेको शिक्षाले देश बनाउनेभन्दा पनि देश चलाउने जनशक्ति उत्पादन गर्याे भन्ने भनाइसँग कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?

देश त बनाउने हो नि । अहिलेसम्मकाले त बनाएनन् । अब देश बनाउने जनशक्ति तयार गर्ने हो । अहिले पनि उही पञ्चायतले बनाइदिएको शिक्षा नीति  छ । हिजोको शिक्षा नीतिमा हामी चलेका छौँ । त्यसले देश बनाउने जनशक्ति  निर्माण गरेन । अब देश बनाउने जनशक्ति निर्माण गर्ने हो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...