सरकारले लोकसेवा आयोगलाई छलेर ठूलो संख्यामा करारमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भर्ती गर्ने भएको छ । ठूला आयोजना र परियोजनामा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर यसबारे लोकसेवा आयोगलाई जानकारी छैन ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले शुद्ध करारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए । सरकारले काजमा लगेर आयोजना–परियोजनामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्ने मैनालीले बताए । उनले भने, ‘रिक्त हो भने ठिकै हो । शुद्ध दरबन्दी हो भने गलत हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक निर्णयमा आठ सय ९३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयमा राजपत्रांकित पद (अधिकृत स्तर) को दरबन्दी आठ सय ५३ छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।