काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा योजना छनोट, स्वीकृति र सञ्चालन कार्य नगर्न र नराउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । 

आचारसंहिता लागू भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रमहरुमार्फत योजना छनोट र बजेट बाँडफाँड नगर्न र नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी लगायतका कार्यक्रममार्फत धमाधम योजना छनोट र बजेट बाँडफाँड भइरहेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 
लगत्तै आयोगले आचारसंहिता पालनामा गम्भीर हुन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख भएका बुँदाहरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था, राजनीतिक दल, सम्बन्धित व्यक्ति, उम्मेदवार, आमसंचार माध्यम, निजी तथा गैर सरकारी संस्था तथा पर्यवेक्षक र उपनिर्वाचन हुने स्थानका कर्मचारीसमेतले पालना गर्न, गराउनु सरोकारवालाको कर्तव्य भएको प्रष्ट पारेको हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुने जिल्ला र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ को दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।