मुलुकका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सरकारले झन्डै एक खर्ब रुपैयाँको योजना अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ मार्फत् ३६८ नगरपालिका/गाउँपालिकाका केन्द्रहरुलाई कालोपत्र सडकले जोड्न सो लगानी आवश्यक हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको हो । 

अहिले मुलुकभर कालोपत्र सडकको संख्या निकै कम भएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण तथा स्थानीय तहका सडकलाई गुणस्तरीय बनाउन ठूलो बजेटको आयोजना अघि सारेको छ । ग्रामीण सडकहरु गुणस्तरीय नहुँदा वर्षेनि जनधनको क्षतीसमेत हुँदै आएको छ ।

संघीयता कार्यन्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकार मतहतबाट ती स्थानीय तहका केन्द्रलाई नजीकको राजमार्ग तथा जिल्लाका कालोपत्र सडकसँग जोड्ने गरी यो योजना अघि बढेको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिडार) का  महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो समाचार आजको अभियानमा हिमा विकले लेखेकी छिन् ।