एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
भिडियो समाचारः एमसीसी संसदबाट पास हुने, भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटनको तयारी पूरा
भ्रमण वर्षको तयारी पूरा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन तयारी पूरा भएको जनाएको हो ।
मन्त्री योगेश भट्टराईले सिंगो मुलुकलाई उल्लासमय बनाउन उद्घाटको दिन दीपावली मनाउन आग्रह गरे ।
मुलुकलाई ‘जुरुक्क उठाउने’ र विश्व समुदायलाई नेपाल स्थायी शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन भ्रमण वर्षको आयोजना गरिएको उनले बताए ।
नेपाल पर्यटनका लागि संसारमै एक अद्धितिय पर्यटकीय गन्तव्य हो भनेर चिनाउन, विश्वभरीका लगानीकर्तालाई नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त मुलुक हो भनेर जानकारी गराउने उद्देश्यले यसको आयोजना गरिएको उनले बताए ।
सरकारले भ्रमणवर्षको उद्घाटन विशेष कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । राष्ट्रपतिले जनवरी १ तारिखमा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उद्घाटन शत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सम्बोधन पनि गर्नेछन् ।
एमसीसी पास हुने
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञावालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पास हुने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सन २०१८÷१९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले एमसीसीको विषयमा सरकार स्पष्ट भएकोले संसदबाट पास हुने बताएका हुन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा उठेपनि पार्टीको निर्णय एमसीसीको पक्षमा हुने बताउँदै संसदबाट पास हुने जानकारी दिए ।
एमसीसी सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को बहस भएको थियो । उनले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नरहेको संकेत गर्दै सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौता अनुसार नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने बताए ।
उनले एमसीसी सम्बन्धमा कसले के भन्यो भन्दा पनि सम्झौतामा के के विषय छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले परियोजना छनौट गर्दा नै क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहयोग मागिएकाले भारतको स्वीकृति लिनुपरेको स्पष्ट पारे ।
विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा
सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउनका आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको बताए ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले राखेको विरोधको सूचना वहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुतका लागि बाटो खुलेको थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै विधेयकलाई “ज्यानमारा” को संज्ञा दिए ।
फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याईएको भन्दै उनले फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको दाबी गरे ।
यसअघि गत शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ संविधानकको मर्म र भावना विपरित नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन गर्ने गरि ल्याउने काम भएको भन्दै फिर्ता लैजान सरकारसंग माग गरेको थियो ।
यसैबीच कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य बद्रिप्रसाद पाण्डेले सत्ता र शक्तिको आडमा विरोधीमाथि आक्रमण गर्ने काम भएको भन्दै तत्काल त्यस्ता कार्य रोकि संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले ‘शैक्षिक स्थल बाहुबलको प्रयोग गर्ने थलो होइन यो त विचार र सिद्धान्तको द्धन्द्धात्मक भूमि हो’ भन्ने विपि कोइरालाको अभिव्यक्ति आज पनि त्यत्तिकै सान्र्दभिक भएको बताए ।
नेकपाका सांसद बलराम प्रसाद बाँस्कोटाले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै वर्तमान सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे ।
त्यसैगरी कोमल ओलीले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उद्योग समिति
उद्योग समितिले उखु किसानहरुलाई पैसा नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले किसानको पैसा तत्काल दिलाउन र आलटाल गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उखुको पैसा नदिएको भन्दै आन्दोलनरत उखु किसानहरु संसदीय समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो समस्या सुनाएपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले चिनी मिलका सञ्चालकहरु भागेको बताए ।
उनले किसानहरुको उखुको मूल्य नतिर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनौडिया सम्पर्कमा नरहेको र सरकारले खोजिरहेको बताए ।
समितिमा उपस्थित भएका उखु किसानहरुले अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ किसानलाई नतिरेको बताएका छन् । त्यस्तै सरकारले दिने अनुदान समेत नपाएको र उखु मिलले समेत उचित मूल्य नदिएको गुनासो किसानहरुको थियो ।
गिरीराजमणि पोखरेल
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सेनिटरी प्याड वितरणका लागि ल्याइएको बजेट अन्यत्र प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुका छात्राहरुलाई निः शुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमको सुभारम्भ गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो वा त्यो बाहनामा बजेट अन्यत्र प्रयोग हुन नदिन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरे ।
सेनिटरी प्याडको अभावमा छात्राहरुको पढाइमा कुनै समस्या हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरे ।
काँग्रेस विवाद
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको पछिल्लो निर्णयमा असहमत पक्षसँग संवादअघि भएका छन् ।
संस्थापन इतर पक्षको उपस्थिति बिना सभापति देउवाले गत शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप्ने र विधानका धारा निलम्बन गर्ने जस्ता निर्णय गरेका थिए ।
उनको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको इतर पक्षले निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएको छ । पार्टीमा विवाद चर्किदै गएपछि सोमबार बिहान उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवास बोहोराटार पुगेका छन् ।
आइतबार संस्थापन पक्षका नेताहरु पार्टीमा पछिल्लो समय उत्पन्न विवाद समाधानमा लागि देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भेला भएका थिए ।
देउवा पक्षीय नेताहरूबीच भएको भेलाले पार्टीको विभाग र नेविसंघ गठन तथा तरुण दलको कार्यसमिति विस्तार गर्दा सबै पक्षलाई समेटेर जानुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सोही अनुसार बैठकले इतर पक्षसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।
खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको अध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
आलिया दोस्रो पटक डिपफेकको शिकार
-
शाहिद-करिनाको तारिफ गर्दै इम्तियाजले भने, ‘ब्रेकअपपछि पनि दुवैले व्यावसायिक भएर काम गरे’
-
कोशीमा बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय
-
कर्णाली : बजेट थप गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएका ५७४ टुक्रे योजना अलपत्र
-
जसपाले गठबन्धनको विकल्प खोजेको छैन, सरकारमा रहेका केही दलले भ्रम छरे : उपेन्द्र यादव
-
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ ‘ब्रेक–थ्रु’
_OXhFlTvluG.jpg)
