ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स बाँकी रहेको सीजी कम्युनिकेसन्सले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने एकीकृत लाइसेन्सका लागि बारम्बार जिकिर गर्दै आएको छ ।

अर्को्तिर सरकारले भने लाइसेन्स प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे मात्र लाइसेन्स दिन सकिने दोहो¥याउँदै आएको छ ।

सीजी कम्युनिकेसन्सले आफूले चाहेको लाइसेन्स पाउन गरेको जिकिर पहिलोपटक भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पु¥याउन एक करोड १८ लाख ६५ हजार डलर अनुदानसहित सञ्चालनमा आएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको स्वामित्व खरिद गरेर सीजी कम्युनिकेसन्सका रूपमा नाम परिवर्तन भएयता कम्पनीले बारम्बार लाइसेन्समा ‘जबर्जस्ती’ गर्दै आएको छ ।
 
‘दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने निकाय भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने लाइसेन्स ढल्न लाग्या सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु कत्तिको जायज हो ? यद्यपि सरकारले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स आउँछ भने लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर लाइसेन्स दिनैपर्छ भन्ने धम्कीले सरकार डराउँदैन । जीएसएमए कङ्ग्रेसमा सहभागी हुन गएका बेला मलाई पनि उहाँहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्नुभयो । अहिले त्यो फोटो देखाएर लाइसेन्स माग्न मिल्छ ?’ गोकुलप्रसाद बास्कोटा, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

‘युनिफाइड लाइसेन्सको खोजी गरिरहेको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले त्यस्तो लाइसेन्स पाए भ्वाइस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र डेटा शुल्क पनि अहिले भन्दा आधा घटाइन्छ । उपभोक्तालाई सस्तोमा सेवा दिने र डिजिटल नेपालकै सहयोगीका रूपमा कम्पनीले काम गर्नेछ । त्यस्तै २० अर्ब रुपियाँ तिरेर मात्र लाइसेन्स दिने भन्ने सरकारको भनाइ गलत छ । नवीकरण शुल्क लाइसेन्स प्राप्त भएपछि १० वर्ष्भित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ र अन्य बक्यौता सरकारलाई कम्पनीले तिरिसकेको छ ।’  ‘लाइसेन्स दिए सस्तो सेवा’
निर्वाण चौधरी, प्रबन्धनिर्देशक, सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।