सुदूरपश्चिममा निजी व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निजी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पास गरेको छ ।
प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले सो विधेयक पास गरेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सभामा सो विधेयक पेश गरेको थियो । विधेयक पास भएपछि निजी व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि प्रदेश सभामा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दफवार छलफल गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । अर्थ समितिले कानुनविद् र व्यवसायीलाई समेत समितिको बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा दफावार छलफलको प्रतिवेदन र विधेयकमाथि छलफल गर्दै प्रदेश सांसद्हरुले विधेयकमा केही विषय थप गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले विधेयकले दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भएपनि सञ्चालन, अनुगमन र नियमनको व्यवस्था विधेयकले गर्न नसकेको भन्दै सो विषय थप गर्न माग गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्ट, शान्ति नेपाली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता दिल्लीराज पन्त, प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले विधेयक र दफावार छलफलको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
छलफलमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भएपनि प्रदेशमै दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले वर्षौंदेखि कतिपय व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्न नपाएको र पुरानो ऐन अनुसार दर्ता भएका व्यवसाय नविकरण गर्न नसकेको भएको हुनाले विधेयक ल्याएको बताइन् ।
विधेयक पास हुनुपुर्व सभामुख अजुर्नबहादुर थापाले विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषय थप गर्न र दफावार छलफलबाट आएका राय समेत विधेयकको अनुसांगिक अङ्ग बनोस् भनेर रुलिङ गरेका थिए । सभामुख थापाले प्रदेश सभाको अर्को बैठक फागुन ४ गते आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि आव्हान गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा तीन दिन बन्द हुने
-
सफा हिमाल अभियान : सेनाले दुई शव र आठ हजार किलो फोहर उठायो
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको उपेक्षा
-
गीत विवादमा प्रकाश दुतराज : विकृति–विसङ्गति केलाउन खोजेको हो
-
एमालेले भन्यो– कांग्रेसले मात्तिएर अलोकतान्त्रिक संसदीय अराजकता मच्चायो
-
सरकारले एक करोड ३० लाख युरो स्वीकार गर्ने