नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभवपछि हाल अस्ट्रेलियामा सपरिवार बस्दै आएको छु । पेसाले इन्जिनियर । 

देशको उन्नति चाहने म एक नागरिक चाहेर, नचाहेर पनि देशको राजनीतिप्रति चनाखो हुन मन लाग्छ । कैयौँ युद्ध र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नेताहरुले प्रयोग गर्न जानेछन् कि जस्तो लाग्छ । जनताको बहुमतलाई बुझेनन् कि जस्तो लाग्छ । जनताको सपना र पार्टीको जीवनसँग गाँसिएको घोषणा पत्रलाई चिनेनन् कि जस्तो लाग्छ ।

यो कुनै उपदेश हैन, एक मतदाताको गुनासो मात्र हो, त्यही रूपमा बुझिदिनु होला । 

नेपालले पनि महाभूकम्प बेहोर्यो । प्राकृतिक प्रकोप हरेक वर्ष बेहोर्छ । अब बाढी पहिरोको समय भयो । मधेस डुब्ने, चुरे भत्किने र पहाड खस्ने बेला आयो । कोरोनाको सङ्कट त छँदैछ । यस्तो अवस्थामा नेपालका दलहरु खासगरी सत्तारुढ नेकपा आफैले आफैलाई परिवर्तन गर्नका लागि फोहोरी खेलमा लागेको छ । कोरोना हैन कि को प्रधानमन्त्री हुने ध्यानमा छ । यसबाट उनीहरुलाई जनताको माया कति छ प्रष्ट हुन्छ । जनताले नेकपालाई दुई तिहाइ किन दियो ? यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली असफल हुने भने के उनी एक्लै असफल भएका हुन  त ? पार्टी असफल भएको हो कि ? मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । 

सफल नेता र नेतृत्वले राष्ट्र सङ्कटमा हुँदा फराकिलो छाती बनाएर आफ्नोपार्टीसँग मात्र होइन प्रतिपक्षसग सहकार्य गर्दै विश्वासमा लिन्छ । समस्यामा परेका जनताहरुलाई सुविधाको प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने र संयुक्त लडाइँ लडेर कोरोना माहामारीलाई जित्ने पहल गर्छ । तर त्यसको सट्टा कोरोनाकै लागि किन्न लागिएको सामानमा भ्रष्टाचारको विषय उठ्यो । यही समयमा २ वटा अध्यादेश आए, जुन अहिलेको महामारीसग कुनै साइनो थिएन । त्यो  जारी हुनु प्रधानमन्त्री ओलीको पनि कमजोरी हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन यसो गर्न बाध्य बनाइयो, लुकेको यो पोको पनि उजागर हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा उनका सल्लाहकारहरु धेरै आलोचित, विवादित र जान्ने भएको पाइन्छ । यस्तो किन भएको हो ? अचम्म छ । नेतृत्वलाई खोपीभित्र कैद गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्लेकाहरुले ओलीको सबै कुरालाई जायज भनिँदा, आलोचना नगर्दा समस्या आएको छ । 

उनीहरुले कोरोनासँग मिलेर लडौँ भन्नेको विरुद्ध जेहाद छेड्छन् । तर जनताले कुरा बुझेका छन् । यसरी सरकार असफल बनाउन लागेको आरोप आफ्नै गुटलाई पनि बढी जान्छ । अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमा गुट छ भन्ने सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली गुटबाट चल्ने होइन, पार्टीबाट पनि चल्ने हैन । जनताको मतादेशको सम्मान गरेर चल्नुपर्छ ।

अहिले चलिरहेको पदको लडाइँ भनेको माधव, वामदेव, प्रचण्ड र ओलीको हैन । अहिलेको अहम प्रश्न भनेको पार्टी एकताभन्दा एक वर्ष अगाडिसम्म मुठबेडको अवस्थामा रहेको पूर्व माओवादी र एमाले बीच एकता भयो । एकताको कार्यभार सम्पूर्ण रूपमा पूरा नहुँदै शक्ति आर्जनको खेलमा दुवै पक्ष लाग्नु नै अहिलेको दुर्भाग्य हो । शक्ति पृथकीकरण र एकता भाव अनुरूप पूर्वटिमबाट पदीय हैसियतमा रहेकाहरुले पार्टी एकताको मर्मअनुरूप काम गरेको पाइएन ।

पार्टी अध्यक्ष आफै प्रधानमन्त्री भएपछि उनको पहिलो कार्यभार दुवै पक्षलाई मिलाएर सबैको प्रतिनिधित्व गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसको सट्टा पूर्व एमालेको एउटा पक्ष र पूर्व माओवादीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण टिम र पूर्व माओवादीले सञ्चालन गरेका मन्त्रालयमा आफ्ना नजिकका पात्रहरुलाई सचिवमा राखेर आफ्नो गुट चलाउन उद्यत हुनुभयो । उदारणको लागि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ रहेको मन्त्रालयमा सचिव र प्रहरी प्रमुख कसलाई राखियो, बनाइयो र अहिले के गर्न लागिँदैछ, त्यही कुराले प्रष्ट पारेको पर्छ ।

नेकपामा गुटको अन्त्य र थितिपद्धतिको सुरुवात अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री आफैले गर्नु पर्दथ्यो । तर विडम्बना एकताबाट आर्जन गरेको शक्ति अरूलाई राम्रो गर्न प्रयोग गर्नुको सट्टा आफू निकट र गुटको राम्रोको लागि प्रयोग गर्नुभयो । 

पार्टी एकता र चुनावको बेला जनयुद्धको बेला गाउँमा रहेका माओवादी शुभचिन्तकलाई हत्या गराउन भूमिका खेल्ने परिवारलाई र गाउँमा सुराँकी भनेर माओवादीले मारेको परिवारलाई एमाले र माओवादीकै उम्मेदवारलाई  भोट हाल्न सहजीकरण गर्र्यौं किन ? किनकि हामी पनि देशमा स्थिर सरकार, प्रगतिशील सरकार र जनपक्षीय शासन, सुशासन चाहन्थ्यौँ, शान्ति अमन चयन चाहन्थ्यौँ ।

त्यसैको जगमा हामीले हजारौँको मतान्तरले प्रायजसो ठाउँबाट चुनाव जित्यौँ । त्यो जित न पूर्व एमालेको थियो न पूर्व माओवादीको । यदि दुईवटा पार्टी एकता नभएको र एकल चुनावमा गएको भए काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो नै हुने थिए । अन्यथा स्थानीय निकायमा गरेजस्तै काँग्रेस र माओवादीले कार्यगत एकता गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्थ्यो । 

त्यसो भएको भए पूर्व एमाले अहिलेको काँग्रेसको जस्तै वा थोरै बढी शक्ति आर्जन गथ्र्यो । पाँच वर्षसम्म देउवा वा प्रचण्डको सरकार अनि प्रतिपक्षको रूपमा केपी रहने थिए । त्यसैले यथार्थ धरातल र तथ्याङ्कभन्दा बाहिर गएर जहिले पनि मिथ्याङ्कमा रमाउने काम नेता र कार्यकर्ताबाट नगर्नु नै बेस हुन्छ । यसले एकता बलियो होइन क्षिण बनाउँदै लैजानेछ ।

तर यसको विपरीत सरकार विभिन्न विवादहरुमा मुछिँदै गयो । बालुवाटार जग्गा, यति होल्डिङ ग्रुपसँगका विभिन्न सहमति, पूर्व सञ्चारमन्त्री बाट ७० करोड घुस मागिएको, सुन काण्डमा प्रमुख पात्रहरुसम्म पुग्न नखोज्नु, निर्मला हत्या काण्ड, कोरोनाले संसार आक्रान्त भएको बेला र अत्यन्त संवेदनशील समयमा मेडिकल सामान खरिद प्रकृया बिबाध र पछिल्लोदुईवटा अध्यादेश विवादले गर्दा पार्टीभित्र र बाहिरबाट सरकारको आलोचना हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यो आलेचनाले पार्टी र सरकार दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ ।

सरकारले विगत २ वर्षमा केकति काम गर्यो, यो सबैलाई जानकारी भएकै छ । सरकारले यो कोरोनाको समयमा केही असाध्यै प्रभावकारी कामहरु पनि गरेको छ । आर्थिक स्थायित्व, विकास निर्माणका र शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रहरु राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । 

तर योभन्दा धेरै गर्न सकिने परिवेश थियो । सरकार बहुमतको छ, सल्लाहकार लगायत प्रायजसो मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका रोजाइका पात्र छन् । लाभका पदका नियुक्तिहरु सबै एकल निर्णयबाट भएका छन् ।
प्रजातन्त्र स्थापना कालदेखि नै सुरु भएको  संवैधानिक समितिको सदस्यमा प्रतिपक्ष दलको नेता हुने व्यवस्था र सहमतिमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको हटाउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश पनि कसैसँग सल्लाह नगरी ल्याइयो । यस्तो कार्य गर्ने सरकारले पक्कै पनि अरू विषयमा पनि जरुरी ठानेन ।

गल्ती मानिसबाट नै हुने हो । कोही पनि शतप्रतिशत सफल हुँदैन । सबै इमानदार भएर पार्टी सुदृढीकरण गर्ने र जनताका पक्षमा सरकार सञ्चालन गर्नु नै आजको कार्यभार हो । त्यसका लागि सरकार प्रमुखको रुपमा तपाईंको विकल्प तपाई नै हो । पार्टीको नेतृत्व अर्का अध्यक्षले कागजमा मात्र नभएर व्यवहारमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । वरिष्ठ नेताहरुले हिजो आफ्नो गुमेको साख फर्काउने  मौकाको रूपमा यसलाई उपयोग गर्दा राम्रो हो । संविधान भन्नदा बाहिरबाट विभिन्न बाटो अपनाएर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कदापी ठीक होइन ।
  
अहिलेको परिवेशमा कुनै पनि अध्यक्ष निर्वाचित होइनन् । प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष होइनन् । यी सबै जनादेश र पार्टी एकताको मर्मबाट सञ्चालित र निर्देशित हुनुपर्दछ । हामीलाई खुमलटार, कोटेश्वर र बालुवाटारमा तपार्इंका ताबेदारहरुको निष्कर्ष चाहिएको होइन । ती क्षणिक र अल्पकालीन हुन् । शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यका अन्य अङ्गहरु (विशेषगरी सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) प्रयोग गरेर आफ्नै पार्टीभित्रकालाई संरक्षण र बाहिरकालाई तर्साउने नीति अवलम्बन गर्दा त्यसको मूल्य महँगो पर्नेछ । 

 त्यसैले, पार्टीभित्र हरेक प्रकारका छलफललाई स्वीकार गरी र सबै प्रकारका एजेन्डाका झण्डाहरु बोकेर पार्टी बैठकमा जानुहोस् । तर एउटै झण्डा बोकेर बैठकबाट बाहिर आउनुहोस् अनि मात्र एकताको बलदेखिनेछ । जनता र देशले समृद्धिको सास फेर्न पाउनेछ । पार्टीका गुटगुट विस्तारै लड्नुहोला, अहिले कोरोनासँग लडौँ प्लिज !